पोखरा । गण्डकीमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्न सकेका छैनन् । गत शनिबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत गुमाएका थिए ।

६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । खगराजले एमालेका २२ र राप्रपाका दुई गरी २४ सांसदको समर्थन पाए ।

विपक्षमा कांग्रेसको २७, माओवादी केन्द्रका सात र स्वतन्त्र (एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका) एक गरी ३५ सांसदको मत खस्यो । गण्डकीमा सभामुख कृष्ण धिताल माओवादीका हुन् ।

प्रदेश सभाबाट शनिबार नै खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएर स्वतः पदमुक्त भइसकेपछि हालसम्म नयाँ सरकार बन्नुपर्ने हो । तर, गठबन्धनको सत्तास्वार्थका कारण प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

यसको कारण हो, संविधानको अस्पष्टता । खगराज अधिकारी धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यो उपधारामा 'प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने' उल्लेख गरिएको छ ।

पुस २५ गते यही उपधारा अनुसार खगराज मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनलाई त्यतिबेला समर्थन गरेको माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । जुन उनले पाउन सकेनन् ।

विश्वासको मत पाउने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा पनि खगराजले किन प्रदेश सभा बैठक फेस गरे त ?

स्वयम् एमालेकै सांसद भन्छन्, “१६८ (२) अनुसारको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अब उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्छ । यदि उपधारा ३ को सरकारले पनि विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ मा जानुपर्ने हुन्छ । जहाँ एमाले पुनः सत्तामा आउने सम्भावना रहन्छ ।”

एमालेले जानेरै विश्वासको मत लिएपछि कांग्रेसले तत्कालै प्रदेश प्रमुखलाई उपधारा ३ अनुसार सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नभनेको पनि होइन । तर, यो उपधारामा जाँदा गण्डकीमा त कांग्रेसले सत्ता पाउला, तर लुम्बिनीमा भने गठबन्धन तत्काल सत्तामा जाने च्याप्टर क्लोज हुनेछ ।

गण्डकीमा उसैपनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच आलोपालो सरकारमा कसले पहिला नेतृत्व लिने भन्नेमा हानथाप नै छ । मुख्यमन्त्रीले शनिबार विश्वासको मत नपाउनु, कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे आइतबार नै काठमाडौं जानु र उनले नै कांग्रेसका सांसदहरूलाई राजधानी बोलाउनुले यहाँको नेतृत्व लिन चर्को हानथाप छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता चुमान पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि काठमाडौं बाक्लै आउजाउ गरे । भेट्नुपर्ने नेताहरू सबैलाई भेटेपछि उनले गण्डकीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्दा माओवादीले पहिला नेतृत्व पाउँछ भन्ने आश्वासन लिएर आएका छन् । त्यसकारण उनी अझैपनि अबको मुख्यमन्त्री आफू नै बन्नेमा ढुक्क छन् ।

“गण्डकीमा पहिला माओवादीले नेतृत्व पाउँछ भनेर नेताहरूले भन्नुभएको छ,” उनले भने ।

माओवादीका चुमानले अडान नछाडेपछि काठमाडौंमा रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दबाब सिर्जना गर्नका लागि सबै प्रदेश सभा सांसदहरूलाई काठमाडौं बोलाए । सोमबार बिहानै काठमाडौं लागेका कांग्रेस सांसदहरूले कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने दबाब सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन् ।

एक सांसदका अनुसार सोमबार नै गण्डकीमा कसले पहिला नेतृत्व गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ । कांग्रेसले नै पहिला नेतृत्व गर्ने निर्णय शीर्ष नेताहरूले गर्छन् भन्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको उनले सुनाए ।

कांग्रेसका कारण लुम्बिनीमा फेरि पछाडि जान सक्छ गठबन्धन
गण्डकीमा कांग्रेसलाई सत्तारोहण गर्न यति हतारो छ कि उसले शनिबार नै प्रदेश प्रमुखलाई फोन गरेर उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अनुरोध पनि गर्‍यो । स्वयम् प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

तर, त्यतिबेला काठमाडौंमा रहेका प्रदेश प्रमुख आइतबारमात्रै पोखरा आइपुगेका छन् । सोमबार पनि उनले सरकार गठनको लागि आह्वान गर्ने नगर्ने निर्णय गरेनन् । 

सोमबार नै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री एमालेका लिला गिरीले पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन् । १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीको दाउ पनि अब उपधारा ३ अनुसार पुनः आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने छ ।

यो उपधारामा भनिएको छ, “प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

अर्था् यो उपधारा अनुसार सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हिसाबले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे स्वतः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । किनभने उनी गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता हुन् ।

यही उपधारा लुम्बिनीमा लागु हुँदा एमालेकै लिला गिरी पुनः मुख्यमन्त्री बन्छन् । त्यहाँ २९ सांसदसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । गिरीले एमालेका २९ र राप्रपाका चार गरी ३३ सांसदको मत मात्र पाए । 

उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि गिरीले पुनः उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने भएका छन् ।

गण्डकीमा संवादविहीन कांग्रेस र माओवादी
एउटै गठबन्धनमा भए पनि गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको मिल्ती छैन । यी दुई दल मिल्दा बहुमतका लागि अन्य कुनै दलको आवश्यकता पर्दैन । तर, दुवैजनाले आ–आफ्नो दाबी छाड्न मान्दैनन । कारण, कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरि चुमानबीच खासै संवाद नै भएको छैन ।

केन्द्रले नै यहाँको बारेमा निर्णय गर्ने हुँदा पाण्डेले माओवादीसँग संवाद गर्न उचित ठानेनन् वा गरेनन् । केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूलाई मिलाएपछि प्रदेशमा जे पनि हुन्छ भन्ने बुझेर नै उनले प्रदेशस्तरमा संवादको सट्टा केन्द्रमा दबाब बढाउने रणनीति लिए ।

पाण्डेको यही रणनीति यहाँको माओवादीलाई मन परेन । गण्डकीमा निर्णायक शक्ति रहेको माओवादीले त्यसपछि नै आलोपालो र माओवादी ‘फर्स्ट’ भन्ने रणनीति अपनाएर शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिइरह्यो । अझै पनि गण्डकीमा माओवादीले आफ्नो दाबी छाडेको छैन ।

माओवादीका चुमानले त 'उपधारा (३) अनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बने विश्वासको मत नदिने चेतावनी' दिएका छन् ।

उसो त माओवादीले तनहुँको उपनिर्वाचनलाई हतियार बनाएर गण्डकीको मुख्यमन्त्री पनि नमागेको होइन । तर, गण्डकीको मुख्यमन्त्री को बन्छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफ बालुवाटार र धुम्बाराहीमा छ । प्रदेशका नेताको दौडधुप पनि त्यतै छ ।

फोन कुर्दै प्रदेश प्रमुख
पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को कुन उपधारा अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्लान् ? सर्वत्र चासोको विषय नै यही रहेको छ । उनले लिने निर्णयले लुम्बिनीमा पनि कसरी सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने नजिर स्थापना गर्नेछ ।

एमालेले गण्डकी र लुम्बिनी दुवै ठाउँमा अबको विकल्प उपधारा ३ भनेर दबाब दिइरहेको छ । गण्डकीमा कांग्रेस त (३) अनुसार भएपनि मुख्यमन्त्री बन्न तयार छ । यसको प्रभाव लुम्बिनीमा पनि पर्ने निश्चित छ ।

अर्कातर्फ माओवादीका सांसद हरि चुमानले उपधारा २ अनुसार नै सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

संविधानको अस्पष्टता, गठबन्धनको दबाब र आफूले लिने निर्णयले बन्ने नजरको चेपुवामा परेका छन्, प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ ।

सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा अब बन्ने सरकार संविधानको कुन उपधारा अनुसार सरकार आह्वान गर्छन् त ?

गुरुङ भन्छन्– मैले गर्नेभन्दा पनि गठबन्धनको मामिला हो । गठबन्धनका नेताहरूको छलफल र निर्णयबाट हुने कुरा हो । हिजो (आइतबार) मेरै रोहaरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुरजी, पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, शक्ति बहादुर बस्नेत, रेखा शर्माहरूसँग धारा १६८ (२) र (३) मध्ये कुनबाट अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मलाई चाहिँ सर्वोच्चको नजिर, लुम्बिनी प्रदेशमा अभ्यास भइसकेको नजिरले गर्दा संसदमा बहुमतको सम्भावना रहुन्जेल उपधारा ३ मा जान उपयुक्त हुँदैन, २ अनुसार नै जाने सहमति भएको थियो । लुम्बिनी र गण्डकीमा एउटै उपधारा अनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।

कुरा के मात्र बाँकी थियो भने सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने वा हरिबहादुर चुमानलाई गर्ने भन्नेमात्र बाँकी थियो । त्यसपछि म हिँडे । उहाँहरूले मलाई खबर गर्छौं भन्नुभएको थियो । केही समयपछि निर्णय हुन्छ भन्ने खबर आएको छ ।

मंगलबार सरकार गठनका लागि आह्वान हुन्छ ।

जुन, उपधारा भए पनि केन्द्रको निर्णयानुसार गर्ने हो । उपधारा (२) वा (३) भन्ने निर्णय उतैबाट आउला । सहमति भइसकेपछि यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ, म निर्णयको प्रतीक्षामा छु ।

मलाई चाहिँ कांग्रेस पक्षबाट उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिए स्वतः भइहाल्छ भन्ने आएको थियो । मेरो कुरा चाहिँ जसको विश्वासको मत लिने हो, ऊसँग वार्ता सहमति गरेर आउन भनेको थिएँ । अहिले नियुक्त गर्ने पछि तीस दिनमा नै विश्वासको मत नपाउने स्थिति त आउनु भएन नि ।