नेपालमा बनेको ‘यात्री’ मोटरसाइकल दर्तामा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वदेशमा सवारी साधन उत्पादन र दर्ता सहज हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको जानकारी गराएका छन् । आशा गरौँ, यो निर्देशन चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सीमित नहोला । 

सम्बन्धित कानुनका प्रावधानअनुसार ‘यात्री’ नामको नेपालमा बनाइएको मोटरसाइकल दर्ता गर्न कानुनी बाधा रहेको बताइएको छ । तर, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ मा भने दर्ताका लागि ‘भन्सार प्रज्ञापन पत्र’ अनिवार्य हुने प्रावधान देखिँदैन । यसैले  नियतवश नै अप्ठेरो पारिएको त होइन भनेर सन्देह गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।

प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरेर बनाइएका नियमावली, निर्देशिकाहरूमा भने ऐनमा स्पष्ट नलेखिएको प्रज्ञापन पत्रको प्रावधान थपिएको देखिन्छ । यसबाट प्रशासनिक सुविधाका लागि कर्मचारीबाट ऐनकै अपव्याख्या गरिएकाले समस्या उत्पन्न भएको स्पष्ट हुन्छ ।

अर्कातिर, ऐन बनाउँदा देशभित्र सवारी साधन निर्माण हुनसक्ने अवस्थाको कल्पना पनि नगरिएको देखियो । सायद, यही कारणले नियम र निर्देशिका तर्जुमा गर्नेहरूलाई थप अनुदार नियम र निर्देशिका बनाउन सहज भएको हुनुपर्छ । त्यसोत भन्सार दस्तुर बढाउने लोभमा पनि देशभित्र निर्माण गर्ने वातावरण नबनाइएको हुनसक्छ ।

यही एउटा उदाहरणले नै शासन सञ्चालन गर्नेहरूको प्रवृत्तिलगायत राज्य व्यवस्थाका थुप्रै कमजोरी र त्रुटिको पोल खोलेको छ ।  लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको देशमा यस्तो अभ्यास हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सवारी दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामात्र संशोधन गरे पनि नेपालमा बनेका वा परिमार्जन गरिएका सवारी साधन दर्ताका लागि कानुनी बाटो खुल्ने देखिन्छ । यसका लागि तत्कालै ऐन निर्माण वा संशोधनको आवश्यकता नहुन सक्छ । यद्यपि, ऐनमै प्रावधान भए अझ उत्तम हुन्छ ।

मूल ऐनमा हुँदै नभएको प्रावधान त्यही ऐनमा टेकेर बनाउने नियम र निर्देशिका राख्नु यथार्थमा जनताको अपमान हो भने असंवैधानिक पनि हो । ऐनकानुन निर्माणमा व्यापक छलफल नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै यस्ता विकृतिले प्रश्रय पाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको यस्ता विसङ्गति नदोहोरिउन् भन्ने चाहना र प्रतिबद्धता हो भने तत्काल कानुनमा नभएका वा कानुनको मनसायविपरीत थोपरिएका सबै प्रावधान खारेज गरिदिनुपर्छ । ऐन मिच्नेगरी नियम बनाउने रकमी सामन्ती मानसिकता नछाड्दासम्म शासन जनमुखी हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा अवज्ञा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण कर्मचारीले पनि ऐन कानुन मिच्ने वा आफूखुसी अपव्याख्या गर्ने धृष्टता गरेका हुन् । यसैले यस्ता विकृति अन्त्य गर्न राजनीतिन नेतृत्वकै आचरण लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्य, अहिले नेपालमा त्यसैको सबैभन्दा बढी अभाव छ ।