नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यसरी थला पर्नुको एउटा र सायद मुख्य कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुचित अस्वाभाविक हस्तक्षेप पनि हो । अख्तियारकः डर नभएकाले नै नेवानि डुब्दा निजी क्षेत्रका वायुसेवाले राम्रो प्रगति गरेका हुन् ।
अख्तयारको हस्तक्षेपका कारण विमान खरिदजस्ता प्रक्रिया बेलैमा र स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढाउन नपाउँदा निगम सधैँका लागि थला पर्न पुग्यो । दुर्भाग्य, त्यसबाट पाठ सिकेर सार्वजनिक क्षेत्रका व्यवसायलाई स्वतन्त्रता दिनुको साटो सरकार त निजी क्षेत्रको नियमनसमेत अख्तियारलाई सुम्पने ऐन बनाउँदै छ ।
देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । सङ्कटको एउटा मुख्य कारण निजी क्षेत्रको व्यवसाय विस्तार हुनुको साटो खुम्चनु पनि हो । राज्यप्रति विश्वस्त हुन नसकेर देशभित्र लगानी गर्ने उत्साह व्यवसायीले नदेखाएका हुन् । देशभित्रको निजी क्षेत्रले विश्वास र लगानी नगरेको देशमा वैदेशिक लगानी बढ्छ भन्ने ठान्नु दिवास्वप्नमात्रै हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्न तत्काल निर्णय गर्न सक्छ भने ऊ त्यसका लागि अरू कसैप्रति जबाफदेही हुन पनि पर्दैन । यसैले सार्वजनिक क्षेत्रका तुलनामा निजी क्षेत्र बढी प्रतिस्पर्धी र सफल भएको हो । अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका खातापाता केलाउन थाल्ने अधिकार दिइयो भने उद्यमी व्यवसायी पनि प्रक्रियाको बन्दी बन्न बाध्य हुनेछन् र प्रतिस्पर्धा हराउनेछ ।
सिद्धान्ततः निजी क्षेत्रको व्यवसायलाई राज्यको नियमन गर्न सक्छ तर नियन्त्रण गर्न पाउँदैन । यस मान्यताविपरीत गएपछि अर्थतन्त्र पनि खुला रहँदैन । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश हुनु नेपालको सविधान, २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रतामा पनि राज्यले अतिक्रमण गरेको ठहरिनेछ ।
व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश अनुपयुक्त र विध्वंशकारक हुनेछ । अख्तियारका पदाधिकारीको छनोटमा हुने भागबन्डाको अभ्यास र विगतमा देशले भोगेको विकृतिको उदाहरणसमेत हेर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रमै आत्मघाती प्रभाव पार्नसक्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रको सफलताको ईर्ष्या र राज गर्ने रहरमा निजी क्षेत्रलाई ‘तह लगाउन’ कर्मचारीको लहैलहैमा यस्तो अनुदार विधेयक तयार गरिएको हुनुपर्छ । परिपक्व मानिने सांसदहरूको थलो राष्ट्रिय सभामा त्यस प्रकारको अपरिपक्व र अनुचित संशोधन विधेयक कसरी पारित भयो आश्चर्यको विषय हो ।
देशको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाउनका लागि अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । कम्तीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो सशोधन) विधेयक पारित गर्नुभन्दा पहिले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि उद्यमी व्यवसायीसँग गहन छलफल गरी उनीहरूको सल्लाह स्वीकार गर्नु उचित हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको सङ्कटबाट मुक्त गर्न थप सङ्कुचन र नियन्त्रण प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
