प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने क्रममा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सहमत भएका छन् । प्रधान न्यायाधीश तत्काल नियुक्त गर्न नेपाल बार एसोसियसनलगायतले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको धेरै भइसकेको थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सोमवार प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सहमत भएका हुन् । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

त्यसो त नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा उपसभामुखसमेत सदस्य हुन्छन् । तर, परिषद्लाई केही वर्ष यता विसङ्गत र निष्क्रिय बनाउन भने यिनै तीन नेता बढी जिम्मेवार थिए ।  

संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसेकै कारण प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको लामो समय भइसक्यो । त्यसअघि खासै व्यवधान नभएको परिषद्को कामकाज ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गराएपछि खलबलिएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश पदको गरिमा कमजोर गराउन भने देउवा र दाहाल बढी दोषी छन् । पहिलो, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध विनाकारण महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर र दोस्रो चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोगमा छलफलै नगराई तुहाएर तिनले अक्षम्य गल्ती गरेका छन् ।

यसैले अब देउवा, ओली र दाहालले नै अहिले बिथोलिएको संवैधानिक प्रक्रियालाई सही बाटामा ल्याएर आआफ्नो गल्ती सच्याउनुपर्छ । मूलतः ओलीले परिषद्को ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत परिवर्तन गरेपछि सुरु भएको विकृति अब हटाउनुपर्छ ।  

संवैधानिक परिषद्को संरचना हेर्ने हो भने यसको गरिमा र औचित्य स्पष्ट हुन्छ । राज्यका संवैधानिक अङ्गमा नियुक्त गरिने पदाधिकारी यथार्थमै राष्ट्रिय व्यक्तित्व होऊन् भनेर नै राज्यका सबै अङ्गका प्रमुखको सहभागिता भएको परिषद् बनाइएको सहजै बुझिन्छ ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा वरीयताको सम्मान गर्ने परम्परा कायम राखिएमा न्यायपालिका भने केही हदसम्म लयमा फर्कनेछ । यस्तै, संवैधानिक पदाधिकारीमा दलका कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन छाडेर संविधानको भावनाअनुसार सहमतिमा योग्य व्यक्ति  नियुक्ति गर्ने पारदर्शी अभ्यास पनि थाल्नुपर्छ । 

चाकरीदारको घेरा तोडेर योग्य व्यक्तिको खोजी गर्ने हो भने पूर्वछलफलको चलन थाल्न पनि सकिन्छ । प्रस्तावित व्यक्तिहरूका बारेमा जनतालाई नै राय दिने मौका दिने हो भने योग्य व्यक्तिको छनोट अपेक्षाकृत सहज हुनेछ ।

आशा गरौँ, ओली निवासमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेछ र नेताहरू अब राजनेता बन्ने दिशामा अगाडि बढ्नेछन् । देउवा, ओली र दाहाल अब लामो समय सक्रिय हुन पक्कै सक्तैनन् । यसैले दलगत स्वार्थ र आसेपासे पोस्ने बानी त्यागेर देश हितमा लोकतान्त्रिक संस्कृति बनाउन ढिलो नगर १