पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई ९ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) चैत १० गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने देखिँदैन ।

विश्वासको मत नपाउने अवस्था आए के गर्ने त ? यही विषयमा छलफल गर्न उनले एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदहरूसँग राय लिएका छन् ।

आइतबार साँझ पोखराको लेकसाइडस्थित एक होटेलमा डिनरसहितको मिटिङ डाकिएको थियो । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा आफ्ना दलकै सांसदको राय लिएका छन् ।

उनीसमक्ष विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने वा संसद् नै फेस गर्ने दुईवटा विकल्प छन् । त्यही विकल्पमाथि छलफल भएको स्रोतले जनायो ।

प्राविधिक कारणले बैठक धेरैबेर बसेन । तर, सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् । एमाले संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका अधिकारीले बैठकमा पार्टीको 'मिसन ग्रासरुट'को बारेमा पनि छलफल गरेका थिए ।

“खासमा हामी पार्टीले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानमा होमिएका थियौँ, यता संसद् पनि थिएन,” एक सांसदले भने, “नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिऊँ भन्ने हिसाबले शुभकामना कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको हो । त्यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूले परिस्थितिबारे जानकारी गराउनुभयो ।”

मुख्यमन्त्री अधिकारीले बैठकमा ‘परिस्थिति अनुसार जे आइपर्छ, त्यही गर्दै जाऊँ, त्यसरी नै जाऊँ’ भनेका थिए । 

ती सांसदले भने, “सांसदहरू धेरैपछि भेट भएकाले नौलो र रमाइलो मानेका बेला त्यस्तो कुरा भएन । आउँदो ९ गतेसम्म ढुक्कै छौँ नि ।”

प्रदेश सभा सचिवालयले वैशाख ९ गते दिनको ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ । उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनसक्ने पनि सम्भावना छ ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा 'मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने' व्यवस्था छ ।

उनी एमालेका २२ जना, माओवादी केन्द्रका ८ (सभामुखसहित) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

केन्द्रमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बनेपछि यहाँ यी दुई दलसँग सुविधाजनक बहुमत छ । कांग्रेस एक्लैसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र जितेका तथा पछिल्लो समय नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका दीपक मनाङेको नामबाट चिनिने राजीव गुरुङ पनि सत्तापक्षमै देखिएका छन् ।