राजनीति गर्नेहरू धेरै र जनसाधारणमध्ये कतिपयले विकासको उदाहरण ठान्ने गरेको कथित ठूला भौतिक निर्माणका योजनाले अन्ततः देशलाई उठ्नै नसक्नेगरी डुबाउने लक्षण देखिन थालेको छ । यसका थुप्रै उदाहरण त महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको पाइन्छ ।
राज्यको धेरै लगानी हुने तर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै नभएका भ्युटावर, सभाहलजस्ता निर्माण योजना पछिल्ला वर्षहरूमा अपनाइएको झिल्के विकासका उदाहरण हुन् । महालेखाका अनुसार लगानीको समुचित प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना त छैन नै आयोजनाहरू थालनी गर्दा भरपर्दो अध्ययनसमेत गरिएको थिएन ।
सुन्दर पहाडी थुम्काहरूको सौन्दर्य नै बिग्रनेगरी बनाइएका बग्रेल्ती ‘भ्युटावर’ को औचित्य र उपादेयतामाथि सायद कहिल्यै विचारै गरिएन । सम्भवतः एकअर्काको सिको गर्ने र निर्माणमा खर्च हुने रकमबाट आउने कमिसनको लोभमा खानेपानी वा विद्यालय भवनको सट्टा यस्ता झिल्के विकासमा लगानी गर्ने निर्णय गरिएको हुनुपर्छ ।
दमकको भ्युटावर, गोदावरी र बुटवलको सभाहलजस्ता योजनाको दृष्टान्त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा दिइएको छ । कुनै व्यक्ति सरकारमा प्रभावशाली भएकै समयमा निजकै निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा यस्ता आयोजना छानिनु संयोगमात्र अवश्य पनि होइन । यद्यपि, फाइलमा तिनको देखिने संलग्नता नहुन सक्छ ।
यस्ता आयोजनामा ऋणलगायत वैदेशिक सहयोगसमेत लगानी गरिएको छ । सामाजिक विकास वा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिनुपर्ने राष्ट्रिय लगानी विगत एक दशक यता यस्तै झिल्के विकासमा गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको थियो । राजस्वबाट साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा त्यस्ता काममा खर्च गर्नु राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह सायद यस प्रकारका झिल्के विकासको सबैभन्दा डरलाग्दो उदाहरण हो । बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नाममा लिएको ऋणको पैसा त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्षेत्रमा थुप्रै झिल्के विकासमा खर्च गरियो । पछि खर्च धान्न नसकेर बन्दरगाह नै बन्धकी राखियो ।
विडम्बना, महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उठाएका सबालको जबाफ ती ‘झिल्के विकास’का ‘मसिहा’हरूले कहिल्यै दिनुपर्नेछैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व मौका पाउनेबित्तिकै गलत निर्णय गर्न फेरि पनि अगाडि सरिहाल्नेछन् । अर्थात्, अझै राज्यका अङ्गहरूले औँल्याई रहे पनि यस्ता विकृतिको चक्र अझै चलिरहने देखिन्छ ।
यसैले महालेखालगायत राज्यका विभिन्न निकाय र सञ्चार माध्यमहरूले समेत उठाएका यस्ता विसङ्गतिमा निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी बनाउन जनता नै जागरुक हुनु जरुरी देखिन्छ । जनजीवनसँग नजोडिएका झिल्के विकासका आयोजनामा गरिने लगानी नरोके ‘भ्युटावर’वाला झापाहरू हम्बनटोटा बन्न बेर लाग्दैन । चेतना भया !
