विसं २०७९ सालले नेपाली समाजका लागि चुनौतीको रास थुपारिदिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाएर सबै क्षेत्रका नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउन सकेन भने नयाँ वर्ष २०८० झन् चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।  

बितेको वर्ष उपलब्धिहीन नै भयो भन्नु अन्याय हुन्छ । सबै तहको चुनाव अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न भयो । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मै जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले कार्यभार समालेका छन् ।   

अब नेतृत्वमा सुझबुझ र दायित्व बोध भए देशले सामना गर्नुपरेको आर्थिक सामाजिक समस्या समाधानका लागि लाग्ने बाटो खुलेको छ । जनताले सन्तुलित परिवर्तन र स्थिरताको चाहना मतदानबाट पनि व्यक्त गरेका छन् ।

आर्थिक दृष्टिबाट भने २०७९ साल चरम निराशाको वर्ष रह्यो । यसमा पनि सरकारका कारण अर्थतन्त्रमा बढी धक्का लाग्यो । कोभिड(१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्रलाई जगाउन भरथेग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले पूरा गरेन ।  

निजी क्षेत्रमाथि ‘नियन्त्रण’ गरेरमात्र राज्य बलियो हुन्छ भन्ने शासकहरूको अनुदार सोच कार्यान्वयन गरिँदा सबैतिर भताभुङ्ग भएको हो । सरकारी संयन्त्रले न गर्नुपर्ने खर्च गर्न सक्यो न उठाउनुपर्ने राजस्व नै उठाउन सक्यो । यो त चरम विफलताको उदाहरण हो । 

गत वर्ष मूलतः शासकहरूकै कारण देशलाई भएको क्षतिमध्ये सबैभन्दा ठूलो  निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्नु हो । सम्भवतः ठूलै र सबै क्षेत्रको विशेष प्रयासविना त्यो विश्वास फर्कनेछैन ।

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको अत्यन्त अव्यावसायिक खटपट, बजेट निर्माणको गोप्यता भताभुङ्ग, हचुवाका भर घरजग्गाको कारोबार रोक्का, ब्याजदरमा अनपेक्षित वृद्धिजस्ता विसङ्गतिले अर्थतन्त्र थला परेको हो । प्रत्यक्षपरोक्ष सबैमा मूल दोषी सरकारै देखिन्छ ।

यसैले सुधारका लागि पनि मूलतः सरकार नै गम्भीर र अग्रसर हुनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझ्ने अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर सरकार सुधारको बाटामा लागेको देखिन्छ । अब सरकारको राजनीतिक नेतृत्वले इच्छा शक्ति, इमान र लगनशीलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा पहिले सरकारले नियन्त्रणमुखी अनुदार मानसिकताबाट राज्य संयन्त्रलाई मुक्त गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसपछि सरकारले विकास खर्च र राजस्व बढाउन पारदर्शी तथा न्यायपूर्ण उपायहरू अपनाउनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह बढाउन सक्छ ।

नयाँ वर्षले चुनौतीसँगै सम्भावना र अवसरहरू पनि पाएको छ । सिद्धान्ततः निजी क्षेत्र र उदार अर्थतन्त्र समर्थक अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छन् । यही नै बेला निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा पनि नयाँ नेतृत्व आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ निर्वाचनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । त्यसो त भावि अध्यक्ष अगिल्लो निर्वाचनबाटै तय भइसकेको हुन्छ तर निर्वाचनले नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया पनि टुंगिएकाले ढुक्कसँग काममा लाग्ने वातावरण बन्नेछ । 

यसैले अहिलेको समस्या पहिचान गरेर समाधान खोज्न मूलतः अर्थमन्त्री  डा. प्रकाशरण महतले बढी नै इमान र लगन देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले उनलाई पूर्ण सहयोग दिनुपर्छ । खासगरी उनको पार्टीका नेताले अनुचित दबाब नदिऊन् ।

निजी क्षेत्रमा सरकारप्रति गुमेको विश्वास फर्काउन सकेमात्र अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुनसक्छ । त्यसका लागि कानुन नियममा सुधारदेखि सरकारी कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा व्यवसायीले कर तिर्दा पनि घुस खुवाउनपर्ने ‘संस्कृति’ समाप्त हुनुपर्छ । 

प्रशासनिक झन्झट हट्ने र सरकारले गर्ने नियमन पूर्वानुमान गर्न सकिने र पारदर्शी भएमा निजी क्षेत्र र राज्यका बीचमा अहिलेको जस्ता तानातान भइरहनेछैन । फलस्वरूप, उद्यम व्यवसायमा गरिने लगानी पनि कम जोखिमपूर्ण हुनेछ ।

व्यवसायीलाई विश्वस्त बनाउन सके लगानी बढ्न थाल्नेछ । त्यस अवस्थामा वैदेशिक लगानीकर्ता पनि आश्वस्त हुनेछन् । लगानी बढ्न थालेपछि अर्थतन्त्र गतिवान् हुनेछ भने रोजगार र व्यवसाय वृद्धिले देशकै आर्थिक उत्थान हुनसक्छ ।

राजनीतिमा मात्र होइन व्यवसायमा पनि नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा उदाउन थालेको छ । यसैले राजनीतिक कट्टरताजस्तै व्यावसायिक सङ्कीर्णता पनि त्यागेर नयाँ सोच र अभ्यासको थालनी हुनसक्छ । आशा गरौ, अर्थमन्त्री महतले कम्तीमा विगतका विकृति दोहोरिन दिनेछैनन् ।

महासंघको नयाँ नेतृत्वले पनि सरकारी व्यवहारबाट गुमेको निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काएर अर्थतन्त्रमा देखाएका विसङ्गति र कमजोरी हटाउने चुनौतीको सामना गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वमा निर्वाचित सबैलाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना ।