site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

संसदीय समितिहरूलाई ‘सानो संसद्’ पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको लामो र राम्रो अभ्यास भएका मुलुकमा विधि निर्माणदेखि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनसम्म संसदीय समितिहरूको विशेष भूमिका हुन्छ ।

नेपालको प्रतिनिधि सभामा विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने प्रावधानअनुसार दसवटा समिति गठन हुन्छन् । तीमध्ये सार्वजनिक लेदा समितिको सभापति भने प्रमुख विपक्षी दलका सांसदलाई दिने प्रचलन छ ।  

नेपालमा भने संसदीय समितिहरूको सही अभ्यास कहिल्यै भएन । लोकतान्त्रिक अभ्यास नै कचल्ट्याइएका कारण संसद् र यसका अवयवहरूलाई कमजोर बनाइए । त्यसो त संसद् नै संसद्जस्तो बन्न सकेन ।

KFC Island Ad
NIC Asia

बनोस् पनि कसरीरु नेताहरूको ध्यान सत्ताको खेलमा र सांसदहरूको ध्याउन्न नेता रिझाउनमा सीमित भएपछि हुने अहिलेजस्तै हो । संसदीय निर्वाचनको चार महिनापछि बल्ल संसदीय समिति गठनको सुरसार हुँदैछ ।

अहिले पनि संसदीय समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर होइन कुन पार्टीले कतिवटा समितिको सभापति हत्याउने भनेर खिचातानी हुँदै गरेको देखिन्छ । कारण, समितिका सभापतिहरूले थप सवारीलगायत सुविधा जो पाउँछन् ।

Royal Enfield Island Ad

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार त कार्यपालिकाको कामकाजको निगरानी तथा विधि निर्माणका विभिन्न पक्षमा अनुगमन र अग्रसरताजस्ता गम्भीर विषय संसदीय समितिको मूल कर्तव्य हुनुपर्ने हो । नेपालमा भने संसदीय समितिले यस्ता काम गरेको बिरलै देखिन्छ ।

संसदीय समिति गठनमै सदस्यहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी ध्यान दिँदा प्रायः ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिने गरेको छ । विगतको विशेषगरी निर्माण तथा शिक्षा व्यवसायीहरूको अनुचित उपस्थिति यसको उदाहरण हो । 

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा संसदीय समितिहरूको भूमिका कमजोर हुँदा संसद्कै कार्य सम्पादन र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पर्छ । यसैले संसदीय समितिको अभ्यासलाई प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनु उचित एवं आवश्यक देखिन्छ ।

अब समिति गठन गर्दा सांसदहरूको विषयगत दक्षतालाई विशेष ध्यान दिएर समितिमा राखियोस् । परन्तु, स्वार्थको द्वन्द्व भने हुन दिनु हुँदैन । कुनै ठेकेदार वा शिक्षा व्यापारीले सम्बन्धित विषय समितिमा बसेर विधि निर्माणमा हस्तक्षेप गर्न नपाऊन् भन्नेमा सभामुख पनि सजग हुनुपर्छ ।

यसैगरी विगतमा समितिका सदस्यहरूमा आकर्षक विषयहरू देखे कार्यक्षेत्र मिच्ने वा प्रायः कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने र यदाकदा त मन्त्री वा प्रशासनका पदाधिकारीलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नेसमेत गरेको देखियो । अब त्यस्तो हुन नपाओस् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २९, २०७९  ११:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
City Express Money TransferCity Express Money Transfer
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro