राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् । हाल अभ्यास भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि संविधान बनेको १० वर्ष पनि नपुग्दै अनेकौं प्रश्न उठेका छन् ।

यो प्रणाली सफल कि असफल, जनपक्षीय वा जनविरोधी, श्रमजीविपक्षीय वा दलाल पुँजीवादीपक्षीय ? राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती ? यी र यस्ता प्रश्न गाउँका कुनाकाप्चा र सहरका चोकहरूमा, दुर्गम बस्तीका चिया पसलदेखि राजधानीको संसद्सम्म आआफ्ना शैलीले तर्कवितर्क गरिएको सुनिन्छ । 

सत्ता खेलमा समावेश राजनीतिक पार्टीहरू र राज्य संयन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन र जनभावनाको सम्बोधन गर्न नसकेपछि यस्ता प्रश्न उठ्नु अनि नेता, राजनीतिक पार्टी र व्यवस्थाको विषयमा बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्दैन ।

कुनै पनि वस्तु सधैँ उही अवस्थामा रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन । समयक्रम र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार वस्तु परिवर्तनशील हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीहरू र राज्य प्रणाली, तिनले निर्माण गर्ने संविधान, ऐन, कानुनहरू पनि समयसापेक्ष परिमार्जन हुँदै जाने विषय हुन् । सामान्यतः समाज विकासक्रम वा सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हेर्दा राजनीतिको यात्रा अगाडि बढ्ने गरेकै देखिन्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँे गति रोकिएर केही समय यथास्थितिमा रहने वा पछाडि फर्कने पनि हुन सक्छ ।

हो, अहिले नेपाली राजनीतिमा, बौद्धिक जगतमा,  हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजनीतिक प्रणालीलाई संरक्षण गरेर यथास्थानमा सुरक्षित राख्ने अथवा यस प्रणालीलाई ध्वंस वा असफल ठहर गरेर पचासको दशकअघि लैजाने वा आजको भन्दा उन्नत राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग वा खोजी गर्ने जस्ता तीन विकल्पको वरीपरी बहस केन्द्रित छन् । यथास्थिति, अग्रगमन र पश्चगमनमा संकेन्द्रित यी बहसले बिस्तारै भौतिक ताकतको निर्माण र शक्ति सञ्चय पनि गर्दैगएको देखिन्छ ।

आज मूलतः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा संसद्देखि सडकसम्म देखिएको छ । राप्रपाको यही नारालाई विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले समेत अभियानका नाममा साथ दिइरहेका छन् ।

राप्रपाबाहेक अरू राजनीतिक शक्तिहरूले हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको विषयलाई आधिकारिकरूपमा प्रस्तुत गरेको पाइँदैन । तापति,  पाटीका केही नेताले बेलाबखत हिन्दु धर्म र राजतन्त्रका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति भने दिनेगरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्दै आजको दिनमा आइपुगेको छ भने नेकपाका घटकहरू एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका संसदीय कम्युनिस्ट शक्तिहरू सैद्धान्तिक हिसाबले आजको व्यवस्थाको संरक्षण गर्दै समाजवादतिरको यात्रा गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् ।

व्यवहारमा भने चुनावदेखि चुनावको गोलचक्करभन्दा बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । यता संसदीय प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने वर्तमान संसदीय पँुजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा उभिँदैआएका छन् । 

माओवादीको दस वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र सात राजनीतिक पार्टीसहितको २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको निर्वाचन (२०६४) र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएसँगै देश सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने जनअपेक्षा थियो ।

देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त भएको, हिंसात्मक द्वन्द्वमा रहेको माओवादी र संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिले लामो समयदेखि अवरुद्ध भौतिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको रूपान्तरण प्रक्रियामा देशले फड्को मार्छ भन्ने विश्वास जनसाधारणदेखि देशका चर्चित बुद्धिजीवीहरूसम्मले गरेका थिए ।

तर, दुईदई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बनेको संविधान र दुईतिहाइ बहुमतसहितको नेकपा (नेकपा)को सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालसम्म पनि पूरा गर्न नसकेपछि समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरण त परै जाओस् पार्टीसम्म पनि जोगाउन नसकेको देखियो । यस घटनात्रकमले बहुमत हुँदैमा स्थिरता हुन नसक्ने देखियो ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने, संघदेखि प्रदेशसम्मको सरकारको आयु संविधानले व्यवस्था गरे जति कहिल्यै नहुने, देशमा उत्पादन नहुने र सबै आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, नयाँ रोजगारीको सृजना नहुनेजस्ता कारण जनतामा राजनीति र पार्टीप्रति वितृष्णा बढ्ँदै गएको छ । जनसाधारणको अनुभूति र धारणाका आधारमा हेर्दा यो राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग सफल भएको निस्कर्ष निकाल्न मुस्किल हुन्छ ।

संसदीय व्यवस्था असफल भएको वा अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी नभएको निष्कर्ष सही हो भने संसदीय लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो त ? अवश्य पनि होइन । आधुनिक नेपालको इतिहासको अथवा एकीकृत नेपालको इतिहासमात्र हेर्दा पनि नेपालमा शाह वंशीय राजतन्त्रले २४० वर्षभन्दा बढी शासन गरेको छ ।

यस अवधिमा १०४ वर्ष राजा र राणा, २४ वर्ष राजनीतिक पार्टी र राजा बाँकी समय एकछत्र राजतन्त्रले शासन गरेको तथ्य हाम्रो सामु छ ।

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मात्र राजनीतिक पार्टीहरूले शासन सञ्चालन गरेका हुन् । राजाको एकल शासन, राजा र राणाको संयुक्त शासन वा राजा र राजनीतिक पार्टीको शासन तीनवटै स्वरूपका व्यवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने हो भने गणतन्त्रभन्दा त्यो राजतन्त्र अब्बल देखिँदैन । कनै पनि तर्कले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र उत्तम थियो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन ।

के राजतन्त्र कालमा राष्ट्रघाती सन्धिहरू भएका थिएनन् ? के राजाका विरुद्ध राजनीतिक पार्टीहरू ईष्र्याले मात्र लडेका हुन् ? के राजतन्त्रमा जनता सन्तुष्ट थिए ? के सत्ता कलह आजमात्र भएका हो ? के राजतन्त्रमा सत्ताको दुरुपयोग भएको थिएन ? के भारदारहरूबीचको शक्ति सङ्घर्ष र षड्यन्त्र दरबारमा थिएन ? अवश्य पनि यी समस्याहरूबाट आजित भएर नै जनताले राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र रोजेका हुन् र गणतन्त्र स्थापनाको लागि बलिदानसम गर्न तयार भएका हुन् ।

आज राजतन्त्रको समाप्ती भएर देशले गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । आजको राजनीतिक प्रणाली पनि सधै अजम्बरी र सर्वस्वीकार्य होइन । त्यसैले त व्यवस्थामाथिका प्रश्नहरू र विकल्पका बहसहरू चलिरहेका हुन् । अहिलेको पद्धतिले जनआकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको पनि साँचो हो ।

तर, जनताको छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख हुुने, जननिर्वाचित भएर शासन सत्तामा पुग्ने व्यवस्थाभन्दा रगत र वंशमा आधारित राजतन्त्र कुनै पनि हिसाबले सही हुन सक्दैन । राजाको छोरा राजा, अझ छोरामा पनि जेठा छोरा राजा हुने व्यवस्था कसरी सही साबित हुन सक्छ ? इतिहासको कुनै कालखण्डमा अभ्यास भएको राजतन्त्र आजको युगमा असम्भव छ ।

सयौं वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको वर्ग र विचारको सामान्य प्रभाव त धेरै पछिसम्म राजनीतिको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा, सङ्गठनको रूपमा छिटफुट देखा पर्नु र त्यसले आफ्नो इतिहास सम्झेर छटपटाउनु पनि सामान्य नै हो । तर, पशुपतिमा धुपबत्ती बालेर नेपालमा राजतन्त्र पुःनस्थापना हुन्छ भन्ने ठान्नु सुन्दर सपनासिवाय अरू हुन सक्दैन ।

हिन्दु धर्म र राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर राजावादी जनमत र काङ्ग्रेस—कम्युनिस्टप्रतिको असतुष्टिको फाइदा लिएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपप्रधानमन्त्रीसहित सत्ताको तर मार्ने तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको व्यवहार तर्कसंगत देखिँदैन ।

यसरी राप्रपाले राजसंस्था फर्काउला भन्ने कुरा अब कसले पत्याइदिने ? राप्रपाका भने पाका नेतादेखि नयाँ भनिएकाहरू पनि हिन्दु धर्म र राजतन्त्रकै गीत गाइरहेका छन् ।

राजतन्त्रकालमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्दा राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेकै थियो, गणतन्त्रको माग गर्दा, संविधान सभाको माग गर्दा दलका नेतालाई जेल कोच्ने, देशलाई गृहयुद्धमा धकेल्ने पनि हिन्दु राज्यसहितको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था नै थियो ।

तर, आज गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादीहरूले स्वतन्त्रताको भरप्रर उपयोग गरिरहेका छन् । पार्टी खोलेर आफ्नो विचार राख्ने, जनमत परीक्षण गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट विचारलाई अब्बल साबित गर्ने सुविधा सबैले पाएकै छन् । त्यसरी पटकपटक जनआवाजमा बन्देज गर्ने राजतन्त्र कसरी गणतन्त्रभन्दा उत्तम व्यवस्था हुन सक्छ ? ।

समाजमा अग्रगमन, पश्चगमन र यथास्थितिको बीचमा टकराब त सधैँं भई नै रहन्छ । राजनीतिक व्यवस्था र पार्टीहरूप्रति विश्वास आर्जनको सङ्कट परेको बेला व्यवस्थाको विकल्पमा बहस पनि हुन्छ नै । तर, समाजलाई पछाडि फर्काउने नारा विकल्प नभएर पश्चगमनको यात्रामात्र हो ।

त्यो विषय र तर्क जन्मेर हुर्किएको बालकलाई आमाको पाठेघरतिर फर्काउनुपर्छ भन्ने जस्तै हुन्छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नाराले व्यक्ति र वंशलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक पार्टी र जनतालाई सहायक ठान्छ । तसर्थ देशमा राजा र प्रजाको विभाजनभन्दा जनता र राजनीतिक पार्टीको अभ्यास नै वैज्ञानिक देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले स्थायित्व, भौतिक विकास र समृद्धि, शान्ति र अमनचयन दिन सकेको छैन । राजनीति गर्ने र सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने बनाएकै हो । तर, गणतन्त्रको विकल्प सामन्तवाद अथवा राजतन्त्र हुन सक्दैन । 

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प अर्को प्रकारको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनसक्ला ।

अहिले राजनीतिक पार्टीहरू र नेतालाई सामाजिक सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यम, संसद् भवन, सानाठूला सभाहरू आदि इत्यादिबाट सराप्ने, बदनाम गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने र गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भनी प्रचारबाजी गर्ने जुन परिपाटीको विकास गर्न खोजिँदैछ, यो अहिलेका नेताको अक्षमताले जन्माएको पश्चगमनको रोइलोमात्र हो ।

गणतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी राजतन्त्रले चकाचक, फटाफट स्वाधीन, समृद्ध, शान्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भए उहिल्यै गरिसक्ने थियो ।

उहिल्यै गरिसकेको भए आज राजतन्त्रको पक्षमा राप्रपाका सांसद्ले स्वर सुक्ने गरी संसद्मा कुर्लन पर्ने थिएन । आजमात्र होइन अझै  केही वर्षसम्म पश्चगमनको रोइलो चली नै रहनेछ तर समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहन्छ ।