धेरै कर बुझाउने ठूला व्यवसायीका गुनासोमा शासकहरूको ध्यान छिटो जानु अस्वाभाविक वा अनुचित होइन । उनीहरू करका स्रोत हुन् । राजनीति नेतालाई चन्दा पनि तिनैले दिन्छन् । तिनका कुरा नसुनी हुन्छ र रु

अर्कातिर, साना व्यवसायीमध्ये कतिले त करै तिर्दैनन् । तीमध्ये कतिपय राज्यको सूचना प्रणालीमा समेटिएकै नहोलान् । यसैले तिनका समस्यामा ध्यान नदिए पनि केही फरक नपर्ने सोच राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा रहेको छ । 

यही सोचका कारण अहिले देशैभर साना व्यापारी र उद्यमीहरूको बिचल्ली भएको छ । तिनको व्यवसाय खस्केको उदाहरण हेर्न चाहनेहरूले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै सहर घुमेर हेरे पनि हुन्छ । जताततै व्यवसाय बन्द भएको सङ्केत देखिन्छ ।

साना व्यवसायीले मन्दीसमेतका कारण भोग्नु परेको समस्याको सरकारले बेवास्ता गरेकाले नै उनीहरू धमाधम व्यवसाय छाड्न बाध्य भएका हुन् । कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय तंग्रिन नपाउँदै देखिएको मन्दीले सम्भवतः उनीहरूलाई उठ्नै नसक्ने बनायो ।

शासकहरूले के बिर्से भने साना व्यवसायी नै ठूला उद्योग व्यापारका ‘जीवन रेखा’ हुन् । उनीहरूले नबेच्ने हो भने उपभोक्तासम्म कुनै उत्पादन पनि पुग्दैन । प्रकारान्तरले साना व्यवसायी नै राजस्व सङ्कलन हुने आधार हुन् ।

राज्य संयन्त्रमा मात्र होइन उद्यमी व्यवसायीका संस्थाहरूमा पनि साना व्यवसायीको पहुँच र प्रतिनिधित्व बिरलै हुन्छ । यसैले उनीहरूको गुनासो पनि सुनिदैन । सरकारले बेलाबखत दिने सहयोग र सुविधा पनि साना व्यापारीले पाउँदैनन् ।

अहिले उपत्यकाका सहरहरूमा जताततै पसल कवल खाली भएको सूचना देखिन्छ । यसरी पसल खाली हुँदै गए भाडामा लगाएर गुजारा गर्नेहरूको पनि आम्दानीको स्रोत सुक्नेछ । अनि घर बनाउन रिन दिने बैंकहरूको पैसा पनि उठ्नेछैन ।

साना व्यवसायीलाई यसरी डुबाउनेमा सहकारी र लघुवित्तहरू पनि प्रमुख कारक बनेका छन् । दिनहुँ पसलमै आएर रकम सङ्कलन गर्ने र ब्याज पनि दिने हुनाले साना व्यवसायीले सहकारीको भर परे । कतिपय सहकारीले व्यवसायीको पैसा खाइदिए । प्रेम आचार्यजस्ता पात्र यस्तै बाध्यता र बेवास्ताका उपज हुन् ।

अर्थात्, राज्यले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्दा र ठूला व्यवसायीसरह संरक्षण नगर्दा अहिलेको सङ्कट उत्पन्न भएको हो । अर्थमन्त्रीले ठूला व्यवसायी र कर्मचारीको घेराबाहिर निस्केर साना व्यवसायीका समस्या सुन्ने हो भने साना उद्योग र व्यवसायको पुनरुत्थान हुनसक्छ ।

आर्थिक चक्रको कडी एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ । जनसाधारणको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले साना व्यवसायलाई जोगाउनु त जरुरी छ नै राजस्व र ठूला उद्योग तथा व्यापार जोगाउन पनि तिनको पुनरुत्थान अपरिहार्य छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।