काठमाडौं । प्रतिनिधसभा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ आठ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेहरूमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रस्ताव दर्ता गराउँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद्मा सदस्यहरू सिफारिस गर्न ‘कलेजियम’ गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । संशोधन प्रस्तावमा सांसद केसीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा २ मा संशोधन हालेका हुन् । 

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ४ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमा संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भने तयार पारिएको अभिलेख सचिवको जिम्मा हुने र गोप्य रहने मूल ऐनमा उल्लेख छ । उपदफा २ मा लेखिएको छ– उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अभिलेख गोप्य हुनेछ र सचिवको जिम्मामा रहनेछ ।

सांसद केसीले हालेको संशोधनमा यसै उपदफामा अभिलेख तयार गर्न एक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूको तीनदेखि पाँचजनासम्मको कलेजियम गठन गरिनेछ भनि बुँदा थप गर्न माग गरिएको हो । कलेजियममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपकुलपति, राष्ट्रिय जीवनमा लब्धप्रतिष्ठित तथा वौद्धिक व्यक्तित्व एक/एकजना राख्ने तथा परिषद्को सदस्यसचिव एक गरी पाँच सदस्यीय रहने गरी गठन गरिनुपर्ने माग उनको छ ।

सांसद केसीले मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को १ बमोजिम कलेजियम निर्माण गरेर तयार पारेको अभिलेख गोप्य नभएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि ऐनमा थप गर्न माग गरेका छन् ।

संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन बनाइएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । यस्तै, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरेर ६ सदस्य रहने परिषद् गठन गर्ने संविधानको धारा २८४ मा उल्लेख छ ।

सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा परिषद्को बैठक अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भए बैठक बस्न नसक्ने र गणपूरक पूरा भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै, सिफारिस गरिने व्यक्तिहरूका विषयमा सर्वसम्मत निर्णय नभए ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसदहरू महेश बर्तौला, दामोदर पौडेल बैरागी, प्रेम सुवालले कम्तिमा ५१ प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने मागसहित संशोधन दर्ता गराएका छन् । यस्तै, सांसद सोविता गौतमले अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानेर बैठक सञ्चालन गर्ने, सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छन् । 

सांसद सुमना श्रेष्ठले भने अध्यक्ष र कम्तिमा चारजना सदस्य उपस्थित भए गणपूरक भएको मानि बैठक बस्ने र सोअनुसार गणपूरक संख्या नपुगे अर्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तिमा तीनजना भए गणपूरक मानेर बैठक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन प्रस्तावबाट माग गरेकी छन् ।

पूर्णपाठ