सत्ता र नेताप्रति जनतामा देखिएको चरम वितृष्णा एवं आक्रोशको एउटा कारण ‘दण्डहीनता’ पनि हो । सत्तामा पहुँच हुनेहरूले संलग्न हुनेबित्तिकै शासन संयन्त्र नै अपराधको ढाकछोपमा लागेका उदाहरण गन्नै नसक्ने भइसकेका छन् ।

केही वर्षदेखि भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै सर्वसाधारणलाई ठग्ने धन्दा राजनीतिक नेताहरूको संरक्षणमा चल्दैआएको रहेछ । उजुरी पर्दा पनि ढाकछोप गरेर बसेको प्रहरीले बल्ल केहीलाई पक्रेर अनुसन्धान थालेको छ ।

यतिसम्म त सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया नै हो । पक्राउ परेका अभियुक्तहरू वयानमा राजनीतिक नेताहरू र तिनका परिवारका सदस्यको पनि संलग्नता रहेको वयान दिएको बताइएको छ । कतै अब अनुसन्धान र कारबाही रोकिने त होइनरु  

विगतका विभिन्न उदाहरण हेर्दा जनमानसमा यस्तो सन्देह उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक देखिँदैन । कारण सत्ता र शक्तिमा पहुँच हुनेहरूको नाम जोडिनेबित्तिकै अनुसन्धान रोकिने वा घटना नै सामसुम पारिने हुँदै जो आएको छ ।

सरकारका लागि विशेषगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका लागि भने यो मुद्दा निकै अप्ठेरो हुनसक्छ । अपराधमा मुछिएको आरोप लागेका नेताहरू पहिलेका सहकर्मी र हाल विपक्षी भएकाले मुद्दा चलाए प्रतिशोध र नचलाए संरक्षण मानिने अवस्था छ ।

यसो त पूर्वमाओवादीले गरेका अपराधमा कारबाही भए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने धम्की र घुर्की पनि विगतमा धेरै सुनिएको छ । यस अपराधमा पोलिएका नेता र तिनका आफन्तहरू पनि पूर्वमाओवादी नै हुन् । यस घटनालाई त शान्ति प्रक्रियासँग नजोडिएला नि !

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने तर त्यसै सामसुम पनि हुन नदिन निकट निगरानी गर्ने गर्नुपर्छ । त्यो दण्डहीनताको अन्त्यतर्फ सही सुरुआत हुनेछ । यसैले यति ठूलो ठगीको अपराधमा संलग्न व्यक्ति जो भए पनि उन्मुक्ति नपाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

सरकारको नियमित संयन्त्रले नसके न्यायिक वा संसदीय आयोग बनाएर पनि सही छानबिन र कारबाही गरेर शासन व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाउनुपर्छ । नत्र ‘शासक’ पर्यायवाची शब्द ‘अपराधी’  बन्न पुग्नेछ र शासनप्रति वितृष्णा बढ्नेछ ।