व्यक्ति वा परिवारले कमाउन नसके खर्च घटाएर हिसाब मिलाउँछन् । कटौती गर्दा सबैभन्दा पहिले नभए पनि काम चल्ने खर्च बन्द गर्छन् । यो टाट नपल्टने सजिलो र भरपर्दो उपाय हो ।

राज्यले पनि टाट पल्टिनुबाट जोगिने हो भने अल्पकालका लागि अपनाउने उपाय खर्च कटौती नै हो । फरक यत्ति हो राज्य चलाउनेहरू नै फजुल खर्चका मूल लाभग्राही भएकाले उनीहरू प्रायः कटौतीका पक्षमा इमानदार हुँदैनन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्यमा चैत २० गतेसम्म ६ खर्ब ५८ अर्ब ४९ करोडमात्र संकलन भएको छ । आमदानी लक्ष्यभन्दा आधा नहुँदा पनि सरकारी फजुल खर्च भने रोकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मै राज्यको आमदानीभन्दा हरेक महिना खर्च धेरै भएको रहेछ ।

शासकहरू देशप्रति इमानदार भएको भए लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि कम्तीमा ६ महिना पहिलेदेखि नै खर्च कटौती सुरु हुनुपर्थ्यो । राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूको तलबभत्तामा कटौती, सल्लाहकारका नाममा कार्यकर्ता भर्ती बन्द गरेर सरकारले सङ्केत देखाउन सक्थ्यो ।

एकातिर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा सरकारी खर्च धान्नै कठिन भएको छ । अर्कातिर, वैदेशिक सहायता र ऋण पनि अपेक्षाअनुसार प्राप्त नभएपछि विकास निर्माणमा हुने खर्च पनि कम भएको छ । 

यसबाट राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भने विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ । अर्थात्, प्रक्षेपित राजस्व सड्कलन नहुने र विकास निर्माण प्रभावित हुने दुश्चक्र निरन्तर रहन्छ । यस्तो दुश्चक्र नतोड्ने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ ।   

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर राजस्व सङ्कलनमा सामान्य सुधार भए पनि चमत्कारै त पक्कै हुँदैन । यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिनसक्ने सङ्कट टार्ने सरल उपाय फजुल खर्च कटौती नै हो । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई गति दिन सके पनि राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुनसक्छ ।

राजस्व सङ्कलनको मूल स्रोतका रूपमा रहेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू निराश छन् । सरकारले भने बजारलाई गतिमान् बनाउने प्रयासै गरेको देखिएको छैन । बजार उत्साहित हुन जति ढिलो हुन्छ राजस्व सङ्कलन उति नै कम हुन्छ ।

उता खर्च कटौतीका नाममा विकास निर्माणका योजना रोकिए भने अर्को वर्ष झन् ठूलो सङ्कट देखिन सक्छ । यसैले खर्च कटौती गर्दा इमानदारीका साथै गम्भीर सुझबुझ आवश्यक हुन्छ तर सरकारले यी दुवै गुण देखाउन सकेको छैन ।  

निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गरेमा राजस्व सङ्कलन पनि बढ्छ । विगतमा जस्तो अर्थतन्त्र सङ्कुचित गरेर खर्च जोगाउन खोजे यही दुश्चक्र दोहोरिनेछ । यसैले निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरेर राजस्व वृद्धिको बाटो खोल्ने र सरकारका फजुल खर्च बन्द गर्ने दृढता देखाउन ढिलो नगर !