देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति जनसाधारणदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले चिन्ता त व्यक्त गर्छन् तर तिनले हेर्ने ठाउँअनुसार देख्ने समस्या पनि फरकफरक देखिन्छन् । वैयक्तिक वा व्यावसायिक स्वार्थ अनुरूप दृष्टिकोणमा फरक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले उनीहरूको मनोबल घट्न नदिने वचन दिएका छन् । उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले निजी क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका रहेछन् ।  

विगतमा पनि एकाध अपवादबाहेक सबै अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको योगदान र भूमिकाको बढाइचडाइ गर्ने गरेकै हुन् । परन्तु, केही दशक यता सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रले साँच्चैको सहयोग र प्रोत्साहन पाएको देखिँदैन ।

सम्भवतः यही कारणले देशभित्र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढ्न नसकेको हो । यसैले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने हो भने देशमा ढुक्कले लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । 

उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधि संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीलाई ब्याजदर घटाएर तरलता बढाउन साझा सुझाव दिएका छन् । यही सुझावको कार्यान्वयन सायद अर्थमन्त्रीप्रति विश्वास गर्ने आधार  बन्न सक्छ । कम्तीमा निजी क्षेत्रप्रति सद्भाव त प्रकट हुन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई ‘जोगाउने’ मात्र कि ‘जगाउने’ पनि भन्ने विषयमा स्पष्ट नभई अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासन चरितार्थ हुनसक्तैन । निजी क्षेत्र ‘जगाउने’ र नेपाल राष्ट्र बैंक ‘जोगाउने’ पक्षमा रहेकाले अहिले अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाएरमात्र जोगाउन सकिन्छ भन्ने अनुदार दृष्टिकोण राष्ट्र बैंकको देखिन्छ भने निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत फराकिलो वातावरण खोजेको छ । अनुदार नीति अपनाएमात्र अर्थतन्त्र ‘जोगाउन’ सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण बदल्नु सायद अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । 

पक्कै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रवृत्तिप्रति चनाखो हुनुपर्छ । तर, आफैँले कबच बुनेर त्यसैमा थुनिने हो भने देशभित्र र बाहिरको लगानी भित्रिन सक्तैन । थप लगानी नभए विकास निर्माणसँगै अर्थतन्त्रले पनि अपेक्षित गति लिँदैन । 

निजी क्षेत्रमा आशा जगाउन अर्थमन्त्री डा। महतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र बैंकरहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर ब्याज दर र तरलताको समस्यामा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अर्थशास्त्री डा। महतका लागि वित्तीय शब्दावली बुझेर संवाद गर्न त पक्कै कठिन नहोला ।

आशा गरौँ, राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग विगतको जस्तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार नगरी सहयोग लिने प्रयत्न डा। महतले गर्नेछन् । मन्त्री नैतिकरूपमा कमजोर वा अबुझ नभए मातहत अधिकारीले असहयोग गर्ने आँट पक्कै पनि गर्दैनन् ।