राजनीतिक नेतृत्वको साख बढी नै गिर्नुको एउटा प्रमुख कारण उनीहरूको बोली पनि हो । तिनले मन्त्री भएपछि पनि पुरानै स्वभावअनुसार उग्र र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नछाड्दा सरकारकै विश्वसनीयता खस्केको छ ।

‘मुखै वैरी’ भएका ‘तित्रा’ दलका नेतामात्र हुँदासम्म त तिनको बोलीप्रति खासै चासो राख्नु पनि जरुरी नहोला । तर तिनै ‘तित्रा’मन्त्री हुनपुगेपछि पनि बोल्ने शैली उस्तै रहँदा भने राज्यकै प्रतिष्ठा गिर्ने रहेछ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले शनिवार गरेको सार्वजनिक टिप्पणी यस्तै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको उदाहरण बन्न पुगेको छ । उनले सार्वजनिकरूपमै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरु कमिसनको खेलमा मात्रै लाग्नेगरेको आरोप लगाएका छन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नै हो । यसैले कोषका पदाधिकारी कमिसनको खेलमा लाग्नेगरेका भए त्यसको जिम्मेवारीबाट मन्त्री स्वयं पनि उम्किन मिल्दैन ।

तालुकवाला मन्त्रीले त मातहतका पदाधिकारीमाथि सार्वजनिकरूपमा आरोप लगाउनुभन्दा  कारबाही पो गर्न सक्नुपर्छ । कारबाही चाहिँ सुरु नगर्ने तर आरोपमात्र लगाउने हो भने मन्त्रीले पनि त्यही ‘कमिसन’का लागि धम्क्याएको सन्देह बलियो हुन्छ ।

तालुकवाला मन्त्रीले नै सार्वजनिकरूपमा गम्भीर आरोप लगाइसकेपछि कोषका पदाधिकारीले पनि पदबाट राजीनामा दिने नैतिकता देखाउनुपर्थ्यो । यसरी मौन बस्दा त मन्त्री किराँतीले लगाएको आरोप कम्तीमा जनताका आँखामा सही साबित हुन्छ ।

अगिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकै कारण मन्त्रीले आरोप लगाएका हुन् भने त्यो गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । कोषका पदाधिकारी साँच्चै नै कमिसनमा लागेका हुन् भने तिनलाई हटाउने अधिकार र जिम्मेवारी पनि तालुकवाला मन्त्रीकै हो ।   

यसैले कि त मन्त्री किराँतीले सार्वजनिकरूपमा आफ्नो बोली गैरजिम्मेवार भएकोमा क्षमा याचना गर्नुपर्छ नभए कोषका पदाधिकारीमाथि कारबाही सुरु गर्नुपर्छ । सरकारको साख गिराउने छुट त मन्त्रीले पनि पाउन हुँदैन ।