आशागरौँ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहीवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वचन पूरा गर्नेछन् ।* सत्ता साझेदार दलहरू ‘मालदार’ मन्त्रालयको लुछाचुँडीमा अल्झिने छैनन् र सरकार जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनेछ ।

अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चलाएको परम्परा सम्झँदा भने खासै आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन । मन्त्रीहरूको धेरै समय निर्वाचन क्षेत्रका कार्यकर्ताले र केही समय ‘मालपानी’को जोहोमै बित्न सक्छ । 

देशको अवस्था हेर्दा भने सरकारले तत्काल जनताका गुनासा सुन्ने र सही समाधान पहिल्याउनेबाहेक अरूमा ध्यान दिन हुने अवस्था देखिँदैन । यति नै बेला सरकारको साख तल्लो विन्दुमा झरेको छ ।  

राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता खस्केकाले सरकारप्रति जनविश्वास फर्काउन निकै कठिन देखिन्छ । अहिलेसम्मको सत्तामुखी प्रवृत्ति र सामन्ती जीवनशैली साँच्चै नै त्यागेको नदेखीकन जनताले नेताहरूलाई फेरि विश्वास गर्नेछैनन् ।

जनतालाई उपलब्ध गराइने सरकारी सेवाको आपूर्ति सहज र प्रभावकारी नहुँदासम्म त जनताले शङ्काको सुविधासमेत दिनेछैनन् । अतः नयाँ मन्त्रीहरूका हातमा धेरै हदसम्म शासन व्यवस्थाकै भविष्य निर्भर हुनपुगेको देखिन्छ ।

मन्त्रीहरूले भाषण, निर्देशन र अनुगमनको तामझाममा समय फालेको जनसाधारणले पटक्कै रुचाएको देखिँदैन । यस्तै, तिनको गोष्ठी, सम्मेलन, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला भ्रमणबाट पनि जनसाधारण वाक्क भइसकेका छन् ।

सरकारको बारेमा सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको ‘बमन वेदान्त’ले पनि विगतमा वितृष्णा नै बढाउने गरेको छ । दलका नेताले नीतिगतबाहेक अरू मामिलामा बोलिरहनु स‌सदीय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत पनि हुन्छ । 

सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू सरकारमा आफ्नो प्रभाव देखाउन ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र’ वा यस्तै केही नाममा सक्रिय हुने गर्दैँआएका छन् । सरकारमाथि नियन्त्रणका लागि गरिने यस्तो गैरसंवैधानिक अभ्यास विगतमै बदनाम भइसकेको छ ।

सरकारले काम पनि गर्छ भन्ने उदाहरण देखाउन सके राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास पलाउन थाल्नेछ । अनुचित सम्झौता र तुष्टीकरणले होइन जनसमर्थनले सरकार दिगो बनाउने यथार्थ विगतमा धेरैपटक प्रकट भइसकेको छ ।

यसैले सरकारलाई जनताका आँखामा थप गिर्न नदिने हो भने मन्त्रीहरू र विशेषगरी प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैली बदलिनुपर्छ । निर्देशन र घोषणाका बकबकका साथै नेताहरूको ‘माकः फुइँ’ पनि रोकिनुपर्छ ।

*दुर्भाग्य, सधैँजस्तै यसपटक पनि पूर्वघोषणा पूरा भएन । बिहीवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसकेन । (थपिएको)