न्याय खोज्न नागरिकहरू पैदलै काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताले राज्यका विभिन्न अवयवहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको देखिन्छ । पछिल्लोपटक महोत्तरीको बर्दिवासबाट मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौं पैदल यात्रामा निस्केको समाचारले यही सङ्कटको सङ्केत गरेको छ ।

मिटरब्याजीहरूको शोषणमा परेका नागरिकहरूको समस्या सार्वजनिक भएको थुप्रै समय भइसक्यो । विभिन्न मञ्चहरूमा सरकारका अधिकारीहरूले पीडितहरूप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । तर, पीडितहरूको भने उठीवास लागी नै रहेको छ । 

नेपालगन्जकी एक जना एकल महिला हराएको घटनामा पनि नागरिकहरू यसरी नै आन्दोलित भएका थिए । हराएकी वा बेपत्ता पारिएकी महिलालाई न्याय दिलाउन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अर्की महिलाले सहेको अत्याचारले समेत देशका शासकहरूको पोल खोल्छ ।

अनेकौं उदाहरण छन् । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वकालका पीडितहरूको न्यायको आर्तनाद त दुई दशक पुग्ने बेला भइसक्यो । सामान्य प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने न्याय सम्पादनका विषयमा पनि नागरिक किन आन्दोलन गर्न  बाध्य  पारिन्छन्रु

यस्ता घटनामा पीडक प्रायः सत्तामा पहुँच भएकाहरू नै हुन्छन् । यसैले तिनले दण्डनीय अपराध गर्दा पनि सजायबाट उम्किन्छन् । सत्ता र शक्तिमा पहुँच एवं प्रभाव भएकै कारण उनीहरू पटकपटक अपराध गर्न र पीडितलाई थप सताउन हिचकिचाउँदैनन् ।

यस्तो मध्ययुगीन अवस्था नेपालमा एक्काइसौं शताब्दीमा पनि व्याप्त नै छ भन्नुपर्दा चेतनशील नागरिक सबैलाई आत्मग्लानि हुन्छ । संविधान र कानुन आधुनिक बनाएरमात्र समाज प्रगतिशील र सभ्य भएन । त्यसका लागि शासकको मानसिकतै बदलिनुपर्ने रहेछ ।

समाजलाई उन्नत, सभ्य र समृद्ध बनाउन ठूलाठूला आन्दोलन तथा विद्रोह गरेका राजनीतिक नेताहरू शासक हुँदा पनि जहानियाँ शासनमा बनेको मानसिकतामा परिवर्तन नदेखिनु दुःखद आश्चर्य हो । शासनको चरित्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुने हो भने राज्यप्रति नागरिकको विश्वास समाप्त हुनसक्छ ।

मिटरब्याज लिनु सामाजिक अन्याय त हो नै कानुनका दृष्टिमा दण्डनीय अपराध पनि हो । सरकारले चाहने हो भने घरायसी कागज गरेर वा नगरी चोके ब्याज लिनेहरूको थैली भुस हुने भूतप्रभावी कानुन बनाउन सक्छ । त्यसबाट हजारौं पीडितहरूले एकैपटक न्याय पाउनेछन् ।  

सरकारले राज्यको औचित्य सिद्ध गर्नका लागि पनि मिटरब्याजीलाई राजधानी आउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराओस् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाटमात्र उनीहरूले न्याय पाउँदैनन् । उनीहरूसँग उच्चस्तरबाटै वार्ता गरेर प्रस्तावित कानुनका सम्बन्धमा समेत छलफल गरी राज्य नागरिकप्रति निस्पृह रहन नसक्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।