काठमाडौं । मानव अधिकारसम्बन्धी तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त विधेयक निकाल्दै संक्रमणकालीन न्याय विधेयकले पीडितलाई नभइ पीडकलाई संरक्षण गरेको बताएका छन् । 

मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने 'एम्नेस्टी इन्टनेशनल’, 'ह्युमन राइटर वाच’ र 'इन्ट्र्वेनल कमिसन अफ जुरिस्ट’ले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै सो बताएको हो । 

संघीय संसद्मा हालै ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भएको छ । यी तीन संस्थाले दर्ता भएको विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने बताएको छ । 

“नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले देशको आन्तरिक कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वलाई पूर्णरूपमा पूरा नगरेको र हालको स्वरुपमा अपनाइएमा पीडितलाई न्याय दिन नसक्ने एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्टले जनाएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

दर्ता भएको संशोधन मस्यौदा नै पारित भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका गम्भीर अपराधले प्रभावकारी अभियोजन नहुने बताइएको छ । साथै यही मस्यौदा पारित हुन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

“हालको  विधेयक मस्यौदा पारित गर्नु हुँदैन, न सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डको पालना गर्दै परिमार्जन गरिनुपर्छ । संशोधन प्रक्रियाले द्वन्द्व पीडितहरूसँग प्रस्तावित कानुनको विषयवस्तुको बारेमा पर्याप्त परामर्श समेत गर्नुपर्छ ।“ 

एम्नेष्टी इन्ट्रनेसनलका दक्षिण एसियाका लागि उपक्षेत्रीय निर्देशक डा. दिनुशिका दिसानायकेले विधेयकका मुख्य प्रावधानले गम्भीर अपराधका अपराधीलाई अभियोजनबाटै जोगाउने डिजाइन गरेको बताउँछन् ।

विज्ञप्तिमा केही प्रावधानहरू सुधारिएका भएपनि, मुख्य विषयहरूमा पीडितलाई भन्दा पीडकप्रति पक्षधारता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।