काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्र खत्तम भयो’ सडक, सदन र सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनेको छ । सडक र सञ्जालमा जति बहस भएको छ सदनमा हुन सकेको छैन । हुनुपर्ने अझ बढी बहस त्यहीँ थियो ।

अर्थतन्त्रको चिन्ता सर्वसाधारणलाई देखिए पनि सरकार भने बेखबरजस्तै देखिएको छ ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनमा तेस्रो शक्तिमा सीमित भएको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि २०६४ सालमा समेत गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

पुस १० मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् । 

सरकारमा माओवादी र जनमत पार्टीकामात्र मन्त्री छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो बेलामा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन (अनमिन)ले अयोग्य भनेर प्रमाणित गरेको चार हजार नौ सय जनालाई दुई लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने घोषणा गरेका छन् । यसरी राहत दिँदा राज्यकोषबाट ८० करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

 
अर्थ मन्त्रालयले अहिले पैसा नभएको भन्दै अत्यावश्यक क्षेत्रको नै बजेटमा कटौती गरेको छ ।  किसानलाई दिने मलको अनुदानदेखि लिएर सहुलीयतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याजदर तथा बिमाको समेत अनुदान कटौती छ । 

विकास निर्माणको काम गरेको निर्माण व्यवसायीको ८० अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिन सकेको छैन ।  गतवर्षको तुलनामा आन्तरिक ऋणको ब्याजदरको लागत करिब चारगुणाले बढेको छ । 

यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रचण्डले राज्यकोषबाट ८० करोडभन्दा बढी रकम कार्यकर्तालाई बाँड्ने निर्णय लिएका हुन् । 

यसबाहेक सरकारले ८ हजारजना द्वन्द्वको समयमा सहिद भएको भन्दै राजपत्रमा सूचना निकालेको छ । २०६२÷६३ पछि विभिन्न नाममा सहिद घोषणा गर्दै मृतकको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ । 

यसरी फागुन २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सहिदका परिवारलाई १० लाखको दरले वितरण गर्दा ८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । 

यस हिसाबले प्रचण्ड नेतृत्त्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई ९ अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गर्न खोजेको देखिन्छ । 

जसमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधिको काम भने गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधि बनाउने काम सुरु भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । 

“सरकारको निर्णयअनुसार अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने कार्यविधिको काम अगाडि बढेको छ,” बस्नेतले भने, “चालु आर्थिक वर्षभित्रमा पैसा वितरण हुन्छ ।”

गृह मन्त्रालयले अनमिनले अयोग्य भनेर दिएको प्रमाणको आधारमा पैसा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । 

अयोग्य भनेका लडाकुहरु कहाँ छन् यसको विवरण भने राज्यसँग छैन ।  अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । 

“हामीले त औपचारिकरुपमा बोल्न मिलेन,” अर्थ मन्त्रालयका एक सह सचिवले भने, “पैसा नभएर तलब खुवाउनसमेत कठिन हुने अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्न हुने थिएन ।”

सरकारको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार राजस्वको तुलनामा चालु खर्च २५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । 

५५ वर्षमा पहिलोपटक गतवर्षको तुलनामा राजस्व संकलन घट्ने स्थितिमा छ । 

काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले सरकारी ढुकुटी ऋणात्मक भएको बेलामा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुने बताउँछन् । 

“उत्पादन नहुने क्षेत्रमा राज्यले अनावश्यक भएको प्रतिबद्धता जारी गर्नु र स्रोतको बिचलन हो,” काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रारसमेत रहेका वाग्लेले भने,“वितरणमुखी हुँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रले धान्ने स्थिति हुँदैन ।”

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार शान्ति प्रक्रियाको लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

२०६३ पछि शान्ति प्रवर्द्धन, पुनर्निर्माण, राहत, पुनःस्थापना, संक्रमणकालीन न्याय, लडाकुको रेखदेख तथा समायोजनजस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्न २०६३ सालदेखि ४६ अर्ब ५८ करोड खर्च भएको छ । 

जसमा माओवादीको लडाकुको लागि मासिक भत्ताको लागि १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नगद रकम लिइ अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुका लागि तह निर्धारण गरी माथिल्लो तहका लडाकूलाई ८ लाख, त्यसपछिका तहमा रहेका लडाकुलाई क्रमशः ७ लाख, ६ लाख र ५ लाखका दरले पैसा वितरण भएको थियो । 

यसको लागि ८ अर्ब ३ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महालेखाले लडाकुको नाममा गएको पैसा र संख्या यकिन नभएको प्रतिवेदन दिए पनि यसको बारेमा खासै छलफल भएन । 

माओवादीसँग साझेदारी नभएको बेला कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले कुरा उठाए पनि यो विषय त्यसै सेलाएको छ ।