पदलोलुपताका कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको छवि नराम्ररी बिग्रेको छ । फलस्वरूप, जनमानसमा शासन प्रणालीप्रति समेत सन्देह बढ्दै गएको देखिन्छ । विडम्बना, राजनीतिक दलका नेताहरू भने अझै पनि पदकै लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पक्कै पनि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्लान् । मन्त्री हुन चाहने सबैको भाग पक्कै पुग्नेछैन । फेरि पनि मन्त्री हुन रहर गर्नेहरूको लाजै लाग्नेगरी तमासा देखाउनेछन् । 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (९)मा मन्त्रीको सङ्ख्या बढीमा २५ जना हुनसक्ने प्रावधान नभए सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन पनि प्रधानमन्त्री तयार हुन्थे होलान् । कुनै बेला ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाइएको उदाहरण धेरै पुरानो होइन । 

अहिले १० वटा दलका र स्वतन्त्र सांसद गरी १७३ जनाबाट प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाउने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका सदस्यहरूको हिसाब नगरे पनि २५ वटा मन्त्री पद १७३ जनामा भागबन्डा गरिने हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले भने सार्वजनिकरूपमै शक्ति र सम्भावनाभन्दा धेरै बढी मन्त्री पद मागेर ‘बार्गेनिङ' सुरु गरिसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा १० जना सदस्य भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक नेताले ३ जना मन्त्री माग्नु यसको एउटा उदाहरण हो । 

व्यावहारिक राजनीतिमा ‘शक्तिको भागबन्डा’ प्रमुख मानिनु अनौठो होइन । तर, दलहरूले आफ्नो शक्ति र हैसियतअनुसारको भाग खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । हैसियतभन्दा ठूलो भाग खोज्न थालेपछि राजनीति थप विकृत र विसङ्गत बन्न पुग्छ ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि नै अनुचित दबाब र प्रभावमा परेर गलत निर्णय गरे भने विकृत राजनीति पुनरावृत्ति हुने निश्चितै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले ४ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएको मन्त्रिपरिषद्बाट ३ जनाले बीचैमा छाडेकाले पनि यही पुष्टि हुन्छ ।

अनुचित पद बाँडेर सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने ठान्नु राजनीतिक विकृति भित्र्याउनुमात्रै हो । अब राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त गर्नका लागि पनि विकृत अभ्यास र विसङ्गत शैली अन्त्य गरिनुपर्छ । अब प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सामु नझुक्ने अठोट गर्नुपर्छ । 

यसका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेको दलको सदस्य सङ्ख्याका अनुपातमा दलहरूबाट मन्त्री नियुक्त गर्ने अभ्यास थाल्नु उचित हुनेछ । यसैगरी विभागका लागि हुने हारालुछ अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नै विवेक प्रयोग गरेर मन्त्रालय वितरण गर्न दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । नेपालमा भने मन्त्रीहरू दलका नेताप्रति उत्तरदायी हुनेगरेकाले प्रधानमन्त्री निरीह बन्न पुग्छन् । यसैले अब संसदीय पद्धतिअनुरूपको अभ्यास गर्ने आँट प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ भने अरू दलका नेताले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।