लामो समयदेखि थाती रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु जति आवश्यक छ यसका लागि अपनाइने विधि, प्रक्रिया र नियमहरू स्वीकार्य हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । परन्तु, विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३)का पक्षहरूले भने यसको गम्भीरता बुझेको देखिएन ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताहरू सधैँ नै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हाटहुटमै सिध्याउने मानसिकतामा देखिन्छन् । अरू राजनीतिक दलहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूको दृष्टिकोण सत्ताको राजनीतिबाट प्रभावित रहेको छ । माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्दा र नगर्दा उनीहरूको धारणा फरक देखिन्छ ।
विगतमा बनाइएको कानुन मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नभएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले संशोधन र सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो । पीडितहरूको आवाज नसुन्ने र संसदीय बहुमतका आधारमा बलमिच्याइँ गर्न तम्सने हो भने पुनः सोही नियति दोहोरिन सक्छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा शंसोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा रहेका केही प्रावधानप्रति मानव अधिकारवादी समूहहरूका साथै पीडितहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । सरकार भने यही विधेयक हाटहुटमा पारित गराउने तयारीमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लगाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण
कार्यभार हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यसको स्वीकार्यता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बिर्सनु भएन । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पर्याप्त छलफलविना ‘फास्ट ट्य्राक’बाट पारित गर्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
द्वन्द्व पीडितहरूले ‘हत्या र यौनजन्य हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा नराखिएको, अमानवीय तथा क्रूरतापूर्वक यातनालाई क्षमा योग्य अपराधमा राखिएको र सजाय घटाउन खोजिएको’मा प्रस्तावित विधेयकको विरोध गरेका छन् । नेपाल पक्ष भएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूअनुसार पनि यस्ता जघन्य अपराधमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विषयलाई पक्षविपक्ष भएर नहेरी पीडितहरूप्रति मानवीय संवेदना राखेर हेरिनुपर्छ । यसैले पीडितहरूको असहमतिलाई बेवास्ता गरेर ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्नु अनियमित नभए पनि अन्याय हुन्छ । यसैगरी गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिइयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि मान्य हुनेछैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन ह्विप लगाए पनि विधेयकहरूमा सांसदले विवेक प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाटहुटमा पारित गरेर थप कचल्ट्याउने काम नगरियोस् । यसैले पीडितहरूको आवाज सुनी मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति हुनेलगायतका प्रावधान हटाएरमात्रै विधेयक पारित गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।
