काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औँ साधरणसभामार्फत व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग मागसहित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । उनले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानुनबमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । 

सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दासमेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरे । 

सरकारबाट सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउनुपर्ने उनले बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित ऐन, निर्माण व्यवसायसम्बन्धी ऐन, मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित ऐनमा समेत सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए । उनले भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेनमा समेत समस्या आएको बताए । 

मुलुकमा देखिएको तरलतालगायतको समस्याका कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशतभन्दा कममा चलेको उनले बताए । उद्योगहरु क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्यधिकरुपमा बढ्न गएको उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर आठ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दासमेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डीपीआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताए । 

सरकारले एकैपटक घोषणा गरेका आयोजनाहरुको जग्गा प्राप्ति, बजेटको अभाव तथा डीपीआरसमेत नहुँदा निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा बसेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको पटक–पटक म्याद थप गर्न माग गर्नु अनुचित भए पनि काम गर्ने वातावरण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।