काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन ‘सत्तारुढ गठबन्धन’ उल्ट्याएर पुस १० गते एकाएक शक्तिमा फर्किएको एमाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा फेरि एक्लो हुन पुगेको छ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा उसले आफ्नो पार्टीको सांसद बराबर मात्र भोट पाएपछि एमाले फेरि ‘कर्नर’ मा परेको देखिएको हो । 

पछिल्लो समय सबैभन्दा निकट देखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट पनि एमालेले अनपेक्षित ‘धोका’ पाएको छ । 

नयाँ निर्वाचनपछि सरकार गठनको अन्तिम दिन पुस १० गते संसदीय खेलबाट आर्जन गरेको शक्ति राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा गुमाउन पुगेको हो । 

एमालेले राष्ट्रपतिमा संविधानसभा अध्यक्षमा सफल भूमिका निभाएका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई उठाएको थियो । 

आठवर्ष लामो संविधानसभा अध्यक्ष र सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

उनको व्यक्तित्वमाथि विपक्षीले समेत टिप्पणी गर्न सकेनन् तर उनको पक्षमा अरु दलबाट प्राप्त आश्वासन र प्रतिबद्धता मतमा प्रतिविम्बित भएको देखिएन । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै बेला राष्ट्रपति सुवास नेम्वाङलाई बनाउने भनेर लिखित सहमति गरेको भए परिणाम बेग्लै हुनसक्थ्यो तर राष्ट्रपति पनि जित्ने अवस्था हुँदा गुरु बरालदेखि डोरमणि पौडेलसम्म अघि सारेको, यसै नाममा सहमति जनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग दुई दिन कोसिस गरेको माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । 

त्यस्तै, सभामुखमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ वा छविलाल विश्वकर्मालाई नदिएर आफ्ना विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई अघि सारेदेखिको असन्तोष एमालेभित्र गुम्सिएर बसेको छ । माओवादीको आशंका पनि घिमिरेलाई बनाएपछि नै बढेको आम बुझाइ छ । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली यसलाई केवल माओवादीको बेइमानी, छलछाम र धोखाधडीको उपज मात्र मान्छन् । 

“नेपाली राजनीतिमा बेइमानी, छलछाम, धोकाधडी एउटा चारित्रिक विशेषता जस्तै रहेको छ । केही दलहरूको त पहिचान नै त्यस्तो बनेको छ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “मूलतः माओवादीलाई शंकाको सुविधा दिँदै हामीले समेट्ने प्रयास गरेका हौँ तर उहाँहरू अडिनु भएन । हामीले इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै पनि धोका दिएको कुरालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छैन ।” 

चुनावका बेलाभन्दा पनि एक्लो

गत संसदीय चुनावमा एमालेले कांग्रेस–माओवादीसहितको ‘पाँच दलीय’ गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । तथापि, त्यसबेला मधेश प्रदेशका १७ क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी र चार क्षेत्रमा राप्रपासँग तालमेल भने गरेको थियो । कम्तिमा राप्रपा र  जसपा त्यसबेला एमालेको साथमा थिए । 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पुस १० गते एमालेले ‘सात दलीय गठबन्धन’ को नेतृत्व गरेको थियो तर फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ वटा राजनीतिक दलमध्ये एमालेलाई साथ दिने एउटा पनि दल बाँकी रहेन । 

एमाले मंसिर ४ को संसदीय निर्वाचनका बेलाभन्दा पनि एक्लो हुन पुगेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रत्यक्ष जितेका सात सिटमध्ये चार सिट एमालेसँग तालमेल गरी जितेको हो तर राष्ट्रपति चुनावमा राप्रपा तटस्थ बस्यो । 

राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनभन्दा पनि पशुपतिसमशेर जबरा प्रभावशाली देखिए । राप्रपा तटस्थ बस्यो । 

गत चुनावमा मधेश प्रदेशका १७ सिटमा एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लडेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि एमालेलाई साथ दिएन । 

उनी बारा–२ बाट जितेर आएका जसपा संसदीय दलका नेतालाई उपराष्ट्रपति बनाउने र त्यसपछि रिक्त हुने उक्त क्षेत्रबाट आफू चुनाव लडेर सांसद हुने र उपप्रधानमन्त्री बन्ने एकसूत्रीय मिशनमा छन् । त्यसको पूर्वतयारीस्वरुप सोही क्षेत्रअन्तर्गतको प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार यादवलाई मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाइसकेका छन्– आफूलाई उक्त क्षेत्रबाट चुनाव जित्न सहज होस् भनेर ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत एमालेलाई छाडेका छन् । 

रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद्बाटै बचाउ गरे ।

प्रधानन्यायाधीशको समेत आलोचना गरे, माओवादीले एमालेसँग सम्बन्ध बिग्रनुमा एउटा कारण त्यसलाई पनि देखाउने गरेको छ तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा रास्वपाले पनि एमाले उमेदवार सुवास नेम्वाङलाई समर्थन गरेन । रामचन्द्र पौडेललाई भोट हाल्यो ।

रास्वपा, राप्रपा र जसपाको साथ मात्र एमालेले कायम राख्न सफल भएको भए माओवादीको धोकाका बाबजुद परिणाम नै फरक हुन सक्थ्यो । 

“पासपोर्ट सम्बन्धी जुन विषय अनुसन्धानबाट रवि लामिछाने अलि बढी तर्सिएका होलान् जस्तो लाग्छ,” ज्ञवालीले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने एमाले अध्यक्ष ओलीले विश्वासको मत लिनुअघिदेखि नै संसद्मा आफूले संसद् विघटन गर्नु जायज भनेको, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनेर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको, सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समारोहमा प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि मुख्य आसनमा बसेकोदेखि रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाटै बोलेकोसम्मका घटनाले प्रचण्डलाई असहज परिस्थिति निर्माण भएको जस्ता कारण बताउँदै आएका छन् । 

तर, प्रचण्ड स्वयम्ले एमाले नेताहरूसँगको भेटमा ‘मलाई तपाईंहरूलाई जस्तो सजिलो छैन’ भन्ने गरेकोबाट पनि उनलाई आफ्नै विगतले बार–बार लखेट्ने गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  

माओवादीलाई लाभ कि हानि ?

तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि फागुन २५ गते भएको निर्वाचनमा अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम मत पाएर एमाले उमेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ पराजित भए । उनले लगभग एमालेको सिट सङ्ख्या बराबर मात्र मत हासिल गरे ।

अध्यक्ष ओलीले उपराष्ट्रपतिको उमेदवार चयनका लागि शनिबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा भनेका थिए, “राष्ट्रपति चुनावमा हामीले धेरै ठूलो संघर्ष गर्‍यौँ । सारा संसार हामीलाई हराउन लागे । यो देखिएजस्तो एकदम सोझो मात्र भएजस्तो लागेन । यसको सबै पक्षको साङ्गोपाङ्ग समीक्षा गर्नुपर्छ ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुस १० गते प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेर अनुमानविपरीत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि एमाले एकाएक शक्तिमा ‘कमब्याक’ भएको थियो तर पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि समर्थन गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सशंकित भएका थिए । 

त्यसको करिब दुई महिनापछि फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचन अगावै एमाले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । 
कांग्रेसबाट धोका पाएका बेला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले एमालेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन, नदिए पदबाट आफूले हटाउने वा बिनाविभागीय मन्त्री बनाउने चेतावनीसहित सरकारबाट राजीनामा गर्न बाध्य पारेका थिए । 

परराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौडेललाई त अन्तिम समयमा जेनेभा भ्रमण रोकिदिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ निर्माणका लागि भन्दै दुई महिनाअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको ‘भद्र सहमति’ तोडेका हुन् । 

दुई महिना नपुग्दै एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । 

उनको यो ‘मुभ’ सत्ताप्राप्तिका दृष्टिले हेर्दा निकै चलाखीपूर्ण देखिए पनि माओवादी पार्टी र संसदीय व्यवस्थाको स्वास्थ्यका हिसाबले निकै खराब निर्णय बन्न पुगेको छ । 

“नागरिक उन्मुक्ति, जनमतजस्ता पार्टीहरू यो गठबन्धन हुँदा यताबाट लाभ लिन सकिन्छ भनेर यता आए । पछि अर्को गठबन्धन बन्यो, भोलि सरकार त्यता बन्छ भनेपछि अहिले त्यतातिर लागे । कुनै नीति वा आदर्शले काम गरेको छैन । सत्ता–स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ,” ज्ञवालीले भने ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाली राजनीतिको कोर्ष बदल्न वाह्य चलखेलको पनि भूमिका रहेको बताए । 

उनले भने, “यस्ता कुराहरूमा अलिकति बाह्य ‘फ्याक्टर’हरू पनि छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन कोर्षमा बदल्न खोजिँदैछ, त्यसमा बाह्य चलखेलहरूको पनि भूमिका अवश्य छ ।” 

उनले यो चलखेलको तत्कालीन नोक्सानी एमालेलाई भएको देखिए पनि दीर्घकालीन हानि माओवादीले नै व्यहोर्नुपर्ने पनि बताए ।