काठमाडौं । केही समयदेखि सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसक्दा सानो–सानो रकम जम्मा गरेर केही गर्छु भन्ने बचतकर्ताहरू समस्यामा परेका छन् । वर्षौंदेखि दु:ख गरेर सहकारीबाट राम्रो प्रतिफल पाउने आशमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ताहरू बिचल्लीमा परेका छन् । 

सहकारीहरूले भने एकैपटक धेरै बचतकर्ताहरू बचत फिर्ता माग्न आएपछि अहिले समस्या भएको बताउने गरेका छन् । त्यसको प्रभाव कर्मचारीमा पनि पर्न थालेको छ । सहकारीमा पैसा नहुने, बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्न आउने, पैसा फिर्ता नपाउँदा बचतकर्ताले कर्मचारीलाई नै धम्की दिन थालेका छन् । तर, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू भने समस्या समाधान गर्नतर्फभन्दा आफू पन्छिन खोजिरहेका छन् ।

सहकारीका अहिलेका गतिविधिले सहकारी संस्थाको विश्वसनीयतामा नै कमी आउन थालेको छ ।

कतिपय स्वार्थ समूहले सहकारीको नाममा ठगी धन्दा पनि चलाइरहेका छन् । यस्तो उजुरी लिएर संघीय सहकारी विभागमा दैनिकजसो आउने गरेका छन् । यसले गर्दा राम्रो सेवा दिँदै आएका सहकारीलाई असर परेको विभागका सह–रजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय बताउँछन् ।

आफ्नै साथीले सहकारी खोल्ने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेर सम्पर्कविहीन भएका उजुरी पनि विभागमा आउने गरेको उनी बताउँछन् । यस्ता स्वार्थ समूहले गर्दा सहकारी क्षेत्र नै बदनाम हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यसका साथै सहकारीका सञ्चालकले आफूखुसी निर्णय गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । सहकारी भनेको सदस्यहरूबाट नियन्त्रित हुनुपर्छ । तर, सहकारीमा यस्तो छैन । सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यलाई थाहा नै नदिई आफूखुसी जहाँ पनि लगानी गर्ने प्रवृत्तिले ठूलो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या निम्तिएको जानकार बताउँछन् । सानो–सानो बचत जम्मा गरेर सहकारीमा एकमुष्ट जम्मा गर्ने सदस्यहरूको पैसा लगेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिलेको अवस्था आएको सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् ।

उजुरीका चाङ

पछिल्लो समय सहकारीले रकम फिर्ता नगरेको भन्दै संघीय सहकारी विभाग तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा दैनिक जसो उजुरी पर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म महानगरको सहकारी विभागमा करिब २०० उजुरी परेको विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले बताए ।

सकेसम्म सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर विभागमै सोधपुछ गरी बचत फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेर फर्काइदिने गरेको उनले बताए । यदि सहकारीका सञ्चालकहरू सम्पर्कमा नआए प्रहरीमा फाइल पठाइदिने गरेको उनी बताउँछन् । पोखरेलका अनुसार अहिलेसम्म ५८ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न विभागले प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको छ ।

“हामी सकेसम्म विभागबाट नै मिलाइदिने प्रयास गर्छौं । तर, कतिपय सञ्चालक नै फरार भएका पनि छन् । यस्ता सञ्चालकलाई कारबाही गर्न विभागले सिफारिस गर्ने हो,” उनले भने, “केही सहकारी सञ्चालक समस्यामा परेको भन्दै आउने गरेका पनि छन् । ती सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाई सम्झाएर बचतकर्तासँग भेट गराएर ऋण तिर्ने सम्झौता गरी पठाउने गरेका छौँ ।”

सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार भए भने प्रहरीमा उजुरी दिएर ती सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरेर पनि बचतकर्ताको ऋण असुली हुने गरेको उनको दाबी छ । यस्तो प्रक्रियामा बढी समय लाग्ने भए पनि बचतकर्ताको बचत भने फिर्ता हुने उनी बताउँछन् ।

बचतकर्ताले नै चिन्दैनन् सहकारीको कार्यालय

सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधिले जहाँ पनि सदस्य बनाउने र पैसा चाहिएमा त्यहीँ नै पैसा ल्याइदिने गर्छन् । कतिपयले त आफू सदस्य भएको सहकारीको कार्यालय कहाँ पर्छ भनेर नै पत्ता पाउँदैनन् । कर्मचारीको विश्वासमा ती सदस्यहरूले मुद्दती निक्षेपमा रकम बचत  गर्ने गर्छन् । तर, भाका पूरा भएपछि कतिपय सहकारीले पैसा नै फिर्ता नदिएको गुनासो सदस्यहरूले गर्दै आएका छन् ।

पहिले सदस्य बनाएका कर्मचारीले काम छोडेर जाने र पछि आउनेले पनि सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या परेको कतिपयको भनाइ छ ।

पुरानो बानेश्वर चोकमा फूल व्यापार गर्दै आएकी अनिता नेपालीको पनि यस्तै पीडा छ । पुरानो बानेश्वर चोकमा रहेको गेटवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा दुई लाख रुपैयाँ बचत गरेकामा उक्त रकम नै नदिएको उनी बताउँछिन् । 

“यो सहकारीले जहिले झुल्याउने गरेको छ । पैसा फिर्ता माग्न जाँदा जहिल्यै २–३ दिनमा दिन्छु मात्र भन्छ,” उनले भनिन्, “केही समय अगाडि दुई हप्तासम्म यो सहकारी बन्द भएको थियो । अब हाम्रो रकम फिर्ता नआउने भयो भन्ने सोचेका थियौँ । उजुरी गर्न जाने ठाउँ पनि थाहा थिएन । आफैँ पनि उजुरी दिऊँजस्तो लाग्छ । कहाँ जाने, त्यो पनि थाहा छैन । हामीले संघर्ष गरेर जोडेको पैसा लिन पनि कति समस्या हो ?”

अब सहकारी भन्ने  बित्तिकै आफूलाई पैसा जम्मा गर्न १० पटकसम्म सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा रहेको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक पनि अहिले फरार छन् । यो सहकारीले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले यो सहकारी बन्द रहेको यो सहकारीका एक कर्मचारीले बताए ।

नियमनकारी निकाय नहुँदा मनपरी

सहकारीको नियमनकारी नियकाय नहुँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको जानकारहरू बताउँछन् । सहकारीलाई कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नहुँदा स्वार्थ समूहले त्यसको फाइदा लिएको उपाध्याय बताउँछन् । 

नियमनकारी निकाय नहुँदा सहकारी नियन्त्रण गर्ने विधि नै खुकुलो भएको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फइनान्स र माइक्रोफाइनान्सलाई विभिन्न औजार प्रयोग गरेर जोखिमबाट जोगाउने भए पनि सहकारी भने स्वनियमन हुनुपर्ने संस्था हो । तर, सञ्चालकले नै गर्दा बेथिति उत्पन्न भएको सहकारीका व्यवस्थापकहरू बताउँछन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले ऋण लिने र समयमा नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको एक सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

उनका अनुसार अहिले भाका नागेको बढी ऋण यस्तै सञ्चालकहरूको रहेको छ । उनीहरूसँग ऋण उठाउन ताकेता गर्न पनि त्यति सहज नभएको उनी बताउँछन् ।

“अहिलेको समस्या उत्पन्न हुनुमा एक कारण सञ्चालक समितिका सदस्यले बढी ऋण लिएर समयमा नतिर्नु पनि हो । अधिकांश भाका नागेको ऋण यस्ता सदस्यहरूको छ,” उनले भने, “सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई दिएको ऋण उठाउन कठिन छ । यसको मारमा अरू सदस्य पर्ने गरेका छन् ।”

कालोधन लुकाउने माध्यम बन्दै

अहिले जताततै सहकारी संस्था खुलेका छन् । काठमाडौंका गल्ली गल्लीमा सहकारी संस्थाका बार्डहरू देखिन्छन् । तर, सेवाग्राही भेटाउन सहकारी संस्थालाई समस्या छ । धेरै सहकारीले एउटै व्यक्तिलाई सदस्य बनाएका छन् । सामान्य व्यवसाय गरेर आफ्नो गर्जाे टार्ने उद्देश्य राखेका साना व्यवसायीहरू सहकारीको सदस्य बनेका हुन्छन् । तर, तिनै साना व्यवसायीको दुई–चार हजार रुपैयाँ बोकेर सहकारीका सञ्चालक भाग्ने गरेका छन् ।

यसरी भाग्दा ती थोरै–थोरै बचत गर्नेहरू उजुरी गर्न जाँदैनन् । अलि ठूलो कारोबार गर्नेहरू मात्र उजुरी गर्न विभाग तथा प्रहरीमा पुग्ने गरेका छन् । जानकारहरूका अनुसार कालो धन लगेर सहकारीमा थुपार्ने र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूसँग केही नमिलेपछि उनीहरू नै उजुरी दिन पुग्ने गरेका छन् । सामान्य जनतालाई त कहाँ उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नहुने विभागका प्रमुख पोखरेल बताउँछन् ।

नेता र राजनीतिक दलको संरक्षण बढ्दा पनि यो क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएको छ । काम नै नगरी पैसा आर्जन गर्न खोज्नेहरूको लहर बढ्दा पनि बेथिति बढ्दै हो । सञ्चालकले बढी पैसा आर्जन गर्ने लोभमा सहकारीबाट ऋण लिएर घर, जग्गा, सेयर बजारमा लगानी गर्दा पनि अहिलेको स्थिति आएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गामा गरेको कडाइका कारण अहिले सहकारी सञ्चालकहरू समस्यामा परेको अधिकांशको ठम्याइ छ ।  

अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)ले आवश्यक कदम चालेको बताएका छन् । ऋणीले ऋण नतिर्ने र बचतकर्ता बचत फिर्ता गर्न आउँदा अहिलेको समस्या निम्तिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् ।

“हामीले भनिसकेका छौँ । सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले ऋण लिएका छन् भने उनीहरूलाई पनि तिर्न भनेका छौँ । बचत फिर्ता गर्न आउनेहरूलाई पनि तालिका बनाएर दिनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको अवस्था नै यस्तै छ । सबैले बुझ्नुपर्छ । भागेर समस्याको समाधान हुँदैन ।”

पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारीका उजुरी धेरै आउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी उपाध्याय बताउँछन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल केही सहकारीमा देखिएको समस्याले अन्य सहकारीमा पनि विश्वास नहुने परिस्थिति आएको बताउँछन् । यो हुनुमा विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक संकट र सहकारीका सञ्चालकहरूको आचरण भएको तर्क उनको छ । 

राज्यले नियमन गर्न नसक्दा पनि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । नियमन मेकानिज्म कमजोर हुँदा सहकारीका मूल्य, मान्यता, आचरण र सिद्धान्तलाई नै नहेरी त्यसको दुरुपयो पनि भएको बताए ।

अब सहकारीहरूलाई नियमसंगत सञ्चालन गर्न बलियो नियमनकारी निकाय आवश्यक पर्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । दर्ता जुन कार्यालयमा भएको हो, त्यही कार्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“सहकारीको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ऐन तथा वित्तीय संस्था ऐन आवश्यक छ । फिलिपिन्समा पनि यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको उदय भएको थियो,” उनले भने, “क्यानडा, अमेरिका र कोरियामा पनि यसको अभ्यास भएको छ । यो ऐनमा सहकारी क्षेत्रका सबै दायरालाई समेट्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, सहकारीका सदस्यहरू सबै मालिक हुने भन्दै सदस्यले पनि सहकारीको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

१०–१५ प्रतिशत तरलता राखेर काम गरिरहेका वित्तीय संस्थामा एकैपटक धेरै बचतकर्ता बचत फिर्ता माग्न आए वित्तीय संस्थालाई समस्या पर्ने उनी बताउँछन् । अहिले १–२ प्रतिशत संस्थामा मात्र समस्या आएको उनको दाबी छ । अरू संस्थाको अवस्था भने राम्रै रहेको उनले बताए ।

सहकारीले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई नियमित सम्पर्क गरेर आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष कँडेल बताउँछन् । यदि गलत नियतले यस्ता कार्य गरेमा सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राखेर सरकारले ऋण फिर्ता गर्न सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

सहकारीलाई कस्ने सरकारको नीति

सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा दफा २३ (क) थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो दफामा बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्ड सहकारी संस्थाले दुई वर्षभित्र पालना गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको मापदण्ड सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सहकारीले यो सीमा कायम गर्नुपर्नेछ । यो प्रस्तावको अहिले चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ ।