प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन निर्माण व्यवसायीलाई दिएका छन् । खरिद ऐनमा संशोधन गर्दा सार्वजनिक निर्माणका समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको देखिन्छ ।
अहिले अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र छाडिएका छन् । बनाइएकामध्ये पनि धेरैजसोको गुणस्तर चित्तबुझ्दो छैन । परन्तु, आयोजना अलपत्र पार्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही भएको भने बिरलै सुनिन्छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही सरकारी कर्मचारीहरू भने प्रायः कानुनमाथि दोष थुपारेर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गर्छन् । ठेकेदारहरूसँग त आयोजना अलपत्र पार्ने निहुँ र क्षमता दुवै छँदैछ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमध्ये धेरैको ठेकेदारहरूसँग ‘नाभी’ गाँसिएको देखिन्छ । आयोजना अलपत्र पार्ने कतिपय ठेकेदार सांसदै छन् । मूलतः विकास आयोजना अलपत्र पर्ने कारण यिनै हुन् ।
यद्यपि, अहिलेको अवस्थाका लागि दोषी ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि देखिन्छ । ऐनमा ठेकेदारका पक्षमा कतिपय बाध्यकारी प्रावधान छन् तर निर्माण व्यवसायीको ‘कार्टेलिङ’ रोक्ने उपाय भने निकै कमजोर छ ।
सिद्धान्ततः सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी नीति र नियम श्रमिकमुखी हुनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको विमति नहोला । परन्तु, नेपालको ठेकेदारहरूको पहुँच र प्रभाव हेर्दा भने कानुनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ पन्छाउन सहज देखिँदैन ।
मूलतः लागतमा केन्द्रित अहिलेको पद्धतिमा बदलेर निर्माण अवधि र गुणस्तरको सुनिश्चिततालाई पनि महत्त्व दिने विधि अपनाउनुपर्छ । यस्तै अबको संशोधनमा कानुनमा विद्यमान नियमनका कमजोरी पनि हटाइनु आवश्यक देखिन्छ ।
सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्दा हालको ठूला निर्माण व्यवसायीमुखी ठेक्का पद्धतिमै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अहिले पुँजी लगाउनेले धेरै नाफा पाउने तर श्रमिक ठगिने पद्धति प्रचलित छ ।
श्रमिकमुखी पद्धति अपनाउने हो भने अहिलेको बेरोजगारी समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । यसका लागि हाल ठूला ठेकेदारलाई मात्र सहज हुने प्रकारका ठेक्काका आधारभूत सर्तहरूमा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
पुँजी र प्रविधि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नाफा नभए कुनै व्यवसायीले पनि आफ्नो पुँजी लगाएर प्रविधि भित्र्याउँदैन । तर, मानव श्रम सबैभन्दा मूल्यवान् मानिनुपर्छ ।
पक्कै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्छ । परन्तु, स्वार्थ समूह नै निर्णायक बन्न पुग्यो भने अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक फरक हुनेछैन ।
