site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने आश्वासन निर्माण व्यवसायीलाई दिएका छन् । खरिद ऐनमा संशोधन गर्दा सार्वजनिक निर्माणका समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको देखिन्छ ।

अहिले अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू अलपत्र छाडिएका छन् । बनाइएकामध्ये पनि धेरैजसोको गुणस्तर चित्तबुझ्दो छैन । परन्तु, आयोजना अलपत्र पार्नेहरूविरुद्ध कानुनी कारबाही भएको भने बिरलै सुनिन्छ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही सरकारी कर्मचारीहरू भने प्रायः कानुनमाथि दोष थुपारेर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने गर्छन् । ठेकेदारहरूसँग त आयोजना अलपत्र पार्ने निहुँ र क्षमता दुवै छँदैछ ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूमध्ये धेरैको ठेकेदारहरूसँग ‘नाभी’ गाँसिएको देखिन्छ । आयोजना अलपत्र पार्ने कतिपय ठेकेदार सांसदै छन् । मूलतः विकास आयोजना अलपत्र  पर्ने कारण यिनै हुन् ।

यद्यपि, अहिलेको अवस्थाका लागि दोषी ‘सार्वजनिक खरिद ऐन’ पनि देखिन्छ । ऐनमा ठेकेदारका पक्षमा कतिपय बाध्यकारी प्रावधान छन् तर निर्माण व्यवसायीको ‘कार्टेलिङ’ रोक्ने उपाय भने निकै कमजोर छ ।

सिद्धान्ततः सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी नीति र नियम श्रमिकमुखी हुनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको विमति नहोला । परन्तु, नेपालको ठेकेदारहरूको पहुँच र प्रभाव हेर्दा भने कानुनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ पन्छाउन सहज देखिँदैन । 

मूलतः लागतमा केन्द्रित अहिलेको पद्धतिमा बदलेर निर्माण अवधि र गुणस्तरको सुनिश्चिततालाई पनि महत्त्व दिने विधि अपनाउनुपर्छ । यस्तै अबको संशोधनमा कानुनमा विद्यमान नियमनका कमजोरी पनि हटाइनु आवश्यक देखिन्छ ।

सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्दा हालको ठूला निर्माण व्यवसायीमुखी ठेक्का पद्धतिमै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । अहिले पुँजी लगाउनेले धेरै नाफा पाउने तर श्रमिक ठगिने पद्धति प्रचलित छ । 

श्रमिकमुखी पद्धति अपनाउने हो भने अहिलेको बेरोजगारी समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ । यसका लागि हाल ठूला ठेकेदारलाई मात्र सहज हुने प्रकारका ठेक्काका आधारभूत सर्तहरूमा नै परिमार्जन गर्नुपर्छ । 

पुँजी र प्रविधि पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नाफा नभए कुनै व्यवसायीले पनि आफ्नो पुँजी लगाएर प्रविधि भित्र्याउँदैन । तर, मानव श्रम सबैभन्दा मूल्यवान् मानिनुपर्छ ।  

पक्कै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्छ । परन्तु, स्वार्थ समूह नै निर्णायक बन्न पुग्यो भने अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक फरक हुनेछैन ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २०, २०७९  १२:१५
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro