काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तका कारण घरबार छोड्नुपरेको, घर परिवार बिग्रिएको तथा परिवारका सदस्यले मृत्युको बाटो रोज्नुपरेकोजस्ता समाचाहरू जताततै फैलिएका छन् । लघुवित्तले गाउँगाउँमा गएर स्थानीय महिलालाई ऋण लिन बाध्य बनाउने र पछि ऋण असुल्न जुनसुकै हदसम्म पनि पुग्ने गरेको पनि पीडितहरू गुनासो छ । 

तर, जो पीडित भनेर अहिले बजारमा जताततै हल्ला फैलाइरहेका छन्, के उनीहरू साँच्चिकै पीडित हुन् ? वास्तविक पीडित कसरी छुट्याउने ? जानकारहरू भने लघुवित्तका वास्तविक पीडितसँगै अवसरवादीहरू मिसिएको बताउँछन् । 

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ऋण लिन जुन हदसम्म पनि पुग्ने, सहज रूपमा ऋण पाएपछि तिर्न सक्दिन भन्नु उचित नहुने सरोकारवालाको तर्क छ । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर तिर्ने समय आएपछि मिनाहा हुनुपर्छ भनेर माग राख्नु गलत भएको तर्क उनीहरूको छ । 

अर्कोतिर लघुवित्तले उत्पादन नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यो ऋण तिर्न ऋणीले अर्काे लघुवित्तको सहारा लिने प्रवृत्ति बढ्दा समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले ऋणीको आधारभूत पक्षलाई ध्यान नदिई बढी ऋण प्रवाह गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो । व्यापार व्यवसाय नै नभएकालाई आठवटा लघुवित्तले ऋण दिँदा एक परिवार मात्र होइन, काभ्रेको सिमपानी गाउँ नै उठिबास हुने स्थितिमा पुगेको उदाहरणको रूपमा देखा परेको छ । यो गाउँका महिलाहरूले विभिन्न लघुवित्तबाट दुई करोडभन्दा बढी ऋण लिएको स्थानीय प्रिया खत्रीले बताइन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै नियमन तथा अनुगमन नगर्दा अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विभागका उप–प्रध्यापक डा. भरतसिंह थापा बताउँछन् । अहिलेको लघुवित्तीय मोडेलले काम नगर्ने उनले बताए ।

“नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नै लिड नगर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । एउटा संस्थाले एक व्यक्तिलाई कति कर्जा लगानी गर्ने भन्ने पनि नियम पहिले नै बनाइदिएको भए यसरी ८/१० वटा लघुवित्तले एउटै ऋणीलाई ऋण दिने स्थिति आउँदैन थियो,” थापाले भने, “अहिले लघुवित्त नै चाहिँदैन भनेर अभियान चलाइएको छ । यो गलत हो । हामीले लघुवित्तको अवधारणा बुझेकै छैनौँ । यस्तो अभियान चलाउनुहुँदैन । बरु कमजोरी भए सुधार्दै जानुपर्छ । लहडको भरमा अहिले जे हुँदैछ, त्यो राम्रो भएको छैन । लघुवित्त संस्था पनि सुध्रिनुपर्छ ।”

लघुवित्त गरिबीलाई कम गर्न खडा भएका संस्था हुन् । लघुवित्तले ग्रामीण भेगमा गएर गरिब घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर बन्न र समूहमा काम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्थामा यस्तो देखिँदैन । लघुवित्तहरू जसरी पनि ऋण लगानी गर्ने र जसरी पनि ब्याजसहित असुल गर्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको देखिन्छ ।

यसको कारण संस्थाको संरचना र राष्ट्र बैंकको नीति रहेको अधिकांशको बुझाइ छ । अहिलेको लघुवित्तको मोडलले गरिबलाई गरिबीको चक्रबाट बाहिर निकाल्न भूमिका खेल्नेभन्दा झन् गरिब बनाउनतिर लागेको थापा बताउँछन् । 

“लघुवित्तले गरिबी घटाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको अवस्था यस्तो देखिएन । व्यापारीहरू संस्थाका सेयरधनी छन् । तिनले नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका छन् । अनि सेवाभन्दा व्यवसाय बढी हुने गर्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । अनि संस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । ऋण असुल्ने भन्दैमा ऋणीलाई गालीगलौज गरेर समस्या समाधान हुँदैन । यसको समाधान खोज्न सबै लाग्नुपर्छ ।”

त्यस्तै, एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिँदा पनि समस्या भएको बताइएको छ । यसका साथै व्यवसाय गर्न भनेर लिएको ऋण अन्यत्रै खर्च गरेर पनि यस्तो समस्या आउने गरेको थापा बताउँछन् । तर, यसका लागि संस्थाले अनुगमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ऋणीहरूको वर्गीकरण गरेर लघुवित्त कोषहरूबाट उनीहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि थापा सुझाउँछन् । 

लघुवित्तले अहिले १४ प्रतिशतमा बैंकबाट कर्जा लिएर १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्रामीण भेगका नागरिकलाई ऋण लगानी गरिरहेको लघुवित्तका सञ्चालकहरू बताउँछन् । त्यसमा सेवाशुल्कबापत एक साढे एक प्रतिशत थप गरिएको बताइएको छ । तर, कतिपय ऋणहरू भने लघुवित्तले २०/२२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

यसले पनि ऋणलाई समस्या परेको काभ्रे सिमपानी–१२ की रामप्यारी श्रेष्ठले बताइन् । आफूले भैँसी किन्न स्वावलम्बन लघुवित्तबाट ऋण लिएको बताउँछिन् । श्रेष्ठ यो संस्थामा बसेको अहिले १२ वर्ष भएको छ भने ऋण पाँच लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

सामान्यतया लेखपढ गरेका ग्रामीण भेगका महिलालाई लघुवित्तको बारेमा बुझाउन नसक्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । संस्थाले बिमाबापत लिने पैसा नलिन पनि महिलाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार लघुवित्तबाट एक लाख ऋण लिँदा २० हजार रुपैयाँ लघुवित्तले नै राख्ने गरेको छ ।

आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष जगत पोखरेल अहिलेको समस्या उत्पन्न हुनुमा कोभिड पनि प्रमुख कारण भएको बताउँछन् । कोभिडको समयमा लघुवित्तका कर्मचारीहरू गाउँमा जान नपाउने र उनीहरूले नियमित किस्ता उठाउन र बैठक राख्न नपाउँदा पनि समस्या आएको उनी बताउँछन् । अहिले आर्थिक संकटको स्थिति उत्पन्न भएकाले पनि ऋणीहरूले सहज खोज्ने क्रममा आन्दोलनको बाटो रोजेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । तर, यो समस्या हल सबैले मिलेर समाधान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

“ऋण सबैले लिएको हुन्छ । हामीले पनि व्यवसाय प्रयोजनका लागि ऋण लिएका छौँ । हामी पनि ऋण मिनाहा हुनुपर्‍यो भनेर त हिँड्नुभएन नि । अहिले लघुवित्तको विषयमा जुन किसिमको भ्रम फैलाइएको छ, त्यो राम्रो भएन । गल्ती भएका होलान्, कहाँ भए ? यी सबै नियालेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ,” उनले भने, “ग्रामीण भेगमा गएर आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि काम गरिरहेका लघुवित्तविरुद्धमा यसरी खेदो खन्नु उचित हैन । केही लघुवित्तले गलत गरेका होलान् । त्यसको पहिचान गरी नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने हो । त्यस लघुवित्तलाई जरिबाना तिराउने हो । यसमा हामी साथ दिन्छौँ ।” 

अहिले ऋण नै तिर्न नसक्नेलाई मिनाहा गरिदिनुपर्ने भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, ऋण तिर्न नसक्नेको पहिचान गरेर त्यसमा कुन निकायले के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । अहिलेको आन्दोलनले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेका वित्तीय संस्थाहरूको आत्मबलमा ठेस लागेको उनी बताउँछन् । 

लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा लघुवित्त वित्तीय बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा अहिले देखिएको समस्या समाधान नगरे यसले अर्को रूप लिनसक्ने बताउँछन् । 

“अहिलेको समस्या त्यसै आएको होइन । हामीले यसको समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हैन भने यसले अर्काे रूप लिन पनि सक्छ ।” 

लघुवित्त संस्थाहरू आवश्यकताभन्दा बढी भएकाले पनि सेवा जथाभाबी फैलिएर सस्तो भएको उनको बुझाइ छ । लघुवित्तको सेवा मागभन्दा सप्लाई बढी भएको उनले बताए । अहिले आन्दोलनको नाममा जथाभाबी लघुवित्तलाई प्रहार भएको पनि उनले बताए । जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो क्रियाकलाप गर्न नहुने उनले बताए । 

ऋण तिर्न नसक्नेको पहिचान गरेर लघुवित्तले त्यस्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले सुधारको संकेत 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय लघुवित्तको ऋण लगानी तथा लाभांशमा कडाइ गरेको छ । लघुवित्तहरूले जथाभाबी ऋण प्रवाह गर्न थालेपछि एक निर्देशन जारी गरी कडाइ गरेको हो । त्यसैगरी लाभांश वितरणमा पनि कडाइ गरेको छ ।

लघुवित्त नाफामुखी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई धेरै संस्थाले ऋण लगानी गर्न नपाइने र सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाका कर्मचारीलाई आवश्यक वित्तीय तालिम दिएर प्रत्यक वर्षको ६/६ महिनामा संस्थाको वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यो नीतिले केही हदसम्म ऋण जथाभाबी दिने प्रवृत्तिमा कमी आउने आशा गर्न सकिन्छ ।