संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले भने प्रधानमन्त्रीसँग आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । उता, नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपछि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति नै विवादास्पद भएका कारण आयोगहरूकै औचित्यमा प्रश्न उठेको छ । 

आयोगका अध्यक्षहरूमात्र होइन राज्यका अरू अङ्ग र निकायका पदाधिकारीलाई सोध्ने हो भने पनि स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी नपुगेको गुनासो नगर्ने बिरलै भेटिएलान् । परन्तु, संवैधानिक आयोगहरूलगायतका निकायहरूको कार्य सम्पादन कमजोर हुनुको कारण त्यतिमात्र पक्कै होइन ।

समाजका कमजोर वर्ग र क्षेत्रको उन्नतिमा लक्षित आयोगहरूको व्यवस्था संविधानमै गर्नुको मूल उद्देश्य तिनलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्ने चाहना पनि हो । दुर्भाग्य, राजनीतिक दलहरूका नेताले त्यस्ता आयोगलाई पार्टीका कार्यकर्ता ‘भर्तीकेन्द्र’ बनाइदिए ।

तिनै कार्यकर्ता भर्ती गर्दा पनि संविधानको मर्म मिच्न कानुनमा संशोधनसम्म गरियो । बहालवाला कतिपय पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पनि पूरा गरेका छैनन् भने संवैधानिक परिषद्को निर्णय पनि झारा टार्नका लागिमात्र गरिएको प्रतीत हुन्छ ।

सम्भवतः यिनै कारणले कतिपय संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र नियुक्ति प्रक्रिया हेर्दा यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिइनुपर्ने थियो । 

नैतिक आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया र विधि नै विवादास्पद भएको र नियुक्त गर्ने सरकारै नरहेको अवस्थामा जस्केलाबाट छिरेका पदाधिकारीले पद त्याग गर्नुपर्थ्यो । परन्तु, राजीनामा गर्नुको साटो ढिठ पदाधिकारीहरू त स्रोत, साधन र कर्मचारी थप माग्न पो पुगेछन् ।    

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अहिलेका पदाधिकारी नियुक्त गर्नका लागि नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री छँदा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन अहिलेको सरकारले फिर्ता लिएको छ । यसबाट पनि उतिबेलाको नियुक्ति गलत भएको पुष्टि हुन्छ ।

यसैले नियुक्तिको विधि र प्रक्रिया नै विवादमा परेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी स्वेच्छाले नै पदत्याग गरेर संविधान र सम्बन्धित आयोगहरूको सम्मान गरून् ।  अहिलेकै पदाधिकारीलाई त जति साधन स्रोत दिए पनि बालुवामा पानी खन्याएभन्दा फरक परिणाम निस्कने देखिँदैन ।