काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका २४ आयोजनामा १५ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये यो अवधिमा १५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च गरिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका यसअघि २३ आयोजना थिए । अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाललाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको छ । यो आयोजना २०६७/६८ देखि सुरु भएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्र सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेको छ ।

यो आयोजनामा हालसम्म एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसको कुल लागत ६१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । आयोजना सुरु गर्दा कुल लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । पछि यो आयोजनाको लागत संशोधन गरियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो आयोजनाका लागि नौ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, ६ महिनाको अवधिमा चार करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

खर्च बढ्दै, महत्त्व घट्दै
३० वर्षअगाडि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएका कतिपय अझै सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । कतिपय आयोजनाको लागत आधाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । यसको उदाहरण हुन्, बबई सिँचाइ आयोजना तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना ।

विभिन्न बहानामा समय थप्ने र सकाउनेतर्फ कसैको ध्यान नगएको अर्थशास्त्री बताउँछन् । अर्थशास्त्री रेशम थापा भन्छन्, “आयोजनाको लागत बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणलाई नै थप बोझ बढ्ने गर्छ । तर, स्वार्थ समूहले विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने समय थप गर्ने गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन नआउने हो भने अवस्था यस्तै नै रहनेन्छ ।”

बबई सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु गरिएको थियो । अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन । हालसम्म यो आयोजनाको करिब ६३ प्रतिशत काम सकिएको छ । यसको प्रारम्भिक लागत दुई अर्ब ८७ करोड अनुमान गरिएको थियो । तर, ११ अर्ब १५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान छ । आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेको संख्यामा परिवर्तन आइसकेको छ । सिँचाइ गरिने जमिन पनि कम हुनसक्छ । खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ ।

स्रोत व्यवस्थापनको कमीले गर्दा वर्षौँअघि सुरु गरिएका कतिपय गौरवका आयोजना अलपत्र छन् । केही आयोजनाको काम सुस्त छ । कतिपय आयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

पूर्वतयारी राम्रोसँग नगर्दा आयोजना सम्पन्न हुन समय लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य दिलबहादुर गुरुङले बताउँछन् । “हाम्रो आयोजनाको तयारी नै राम्रोसँग गरिएको हुँदैन । त्यसमा पनि हाम्रोमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । जनशक्ति कति आवश्यक पर्ने हो, कस्तो आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुरामा पनि हामीले आकलन गर्दैनौँ । दक्ष कामदार हामीले विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सक्न पूर्वतयारी हुनुपर्ने हुन्छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र हुनेक्रम बढेपछि आयोगले योजना बैंकको अवधारणा ल्याएको छ । यसले कतिपय आयोजना व्यवस्थित भएको गुरुङ बताउँछन् । ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा आर्थिक विकासमा योगदान कम हुने गरेको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निश्चित समय दिएर समयमै सम्पन्न गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकार अस्थिर हुँदा पनि आयोजनाले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजना प्रमुख फेरिरहने प्रवृत्ति छ । त्यसले आयोजनाको काम प्रभावित हुन पुग्छ । कतिपय आयोजनाको निर्माण अवधि सकिएर समय थप गर्दा राज्यमाथि अर्बौँ रुपैयाँ भार बढेको छ । आयोजना प्रमुखको पनि समयावधि तोकिनुपर्ने उनले बताए ।

“आयोजना प्रमुख छिटोछिटो परिवर्तन हुँदा पनि समस्या परेको छ । आयोजनाको अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति पनि कम छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बनाउन पनि सकिएको छैन । त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि पाँच वा १० वर्ष तोकिनुपर्छ । आवश्यक जे–जे पर्छ, सबै जुटाउनुपर्छ ।”

१५औँ आवधिक योजनाभन्दा पहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि नतोकिएकाले जति पनि समय लागेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा. रामकुमार फुयाल बताउँछन् । “अहिले हामीले योजना बैंकमार्फत नै छिटो गर्न सक्ने, समय लाग्ने, लागत धेरै लाग्ने, बढी प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न चरणमा योजनाको छनोट गरेका छौँ,” उनले भने, “यसैअनुसार चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भएका छन् । हामीलाई कोभिडले पनि असर ग¥यो । बाहिरबाट सामान ल्याएर गर्न पर्ने भएकाले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम ढिलो भएको हो । कतिपय संवैधानिक जटिलताले पनि आयोजनाको काम गर्न समस्या परेको छ ।”

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने सबैखाले आयोजनाका लागि ‘वर्गीकरण आधार र मापदण्ड, २०७९’ तयार पारिएको छ । यो चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने फुयालको विश्वास छ ।

“आयोजनाको पूर्वतयारी र प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यविधि पनि तयार गरेर आयोगले पास गरेको छ । यो कार्यविधि लागु भएपछि स्रोत सुनिश्चित भएका सबै आयोजना प्रदेशमा जान्छन् । यसमा जंगलको झमेला हुँदैन, ईआईएलाई समस्या हुँदैन । पैसाको पनि अभाव हुँदैन,” उनले भने, “यस्ता आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिला २० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्नेछ । कार्यविधि पास भएपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । राष्ट्रिय योजना आयोजनाले पनि गृहकार्य गरिरहेको छ ।”

आयोजनाको प्रगति र खर्च 

१. पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना 
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमागले २६ जिल्लालाई छुन्छ । एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइको यो राजमार्गको एक हजार २५९ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा पनि काम भइरहेको बताइएको छ ।

यो राजमार्गमा पर्ने १३७ मध्ये ९३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो आयोजनामा ५८ अर्ब ९४ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक अर्ब ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनाको काम ९४.१६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यसको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

२. हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्गको काम २०६६/६७ मा सुरु गरियो । आयोजनाको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । सुरुमा ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो आयोजनाको खर्च ५५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । हुलाकी राजमार्गले तराईका २१ जिल्लालाई छोएको छ । सडकको लम्बाइ एक हजार ७९२ किलोमिटर छ । त्यसमध्ये ८९१ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । कुल २१९ मध्ये ११५ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

३. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोसी करिडोर) 
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको काम थालियो । त्यति बेला आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी लागत घटाएर ११ अर्ब ९३ करोड कायम गरियो । यसले संखुवासभाको खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म जोडेको छ । आयोजनाको काम गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४१ प्रतिशत सकिएको छ ।

कुल १६२ किलोमिटर लम्बाइको यो लोकमार्गको १५० किलोमिटर ट्रयाक खुलाइएको छ । आठ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी १२ किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने कार्य भइरहेको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्म २७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

४. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) 
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर) आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५६ प्रतिशत काम सकिएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल २४५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म २४४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि सरकारले चार अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

५. उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली करिडोर) 
उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कर्णाली करिडोर) कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म पर्छ । यसको सुरुआत आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न चार अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको काम २० प्रतिशत सकिएको छ । कुल २६८ किलोमिटरमध्ये २६३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्य पूरा भएको छ । यसका लागि लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

६. रेल, मेट्रोरेल तथा मनोरेल विकास आयोजना
यो आयोजना महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा पर्छ । रेल सञ्चालन गर्नका लागि २०६६/६७ देखि ७० किलोमिटर सडक निर्माण कार्य थालिएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न ७० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी नौ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

आयोजनको काम ३८.५ प्रतिशत सकिएको छ । रेलमार्गको ५२.५ किलोमिटर ‘ट्रयाक ब्रेक’ र पाँच पुल निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

७. काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग 
काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु गरिएको थियो । यसको निर्माण कार्य २१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सुरुमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनामा २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

८. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
यो आयोजना २०७०/७१ देखि सुरु गरिएको थियो । गत वर्षको अन्त्यसम्म यसमा ९७ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनको काम ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

९. लुम्बिनी विकास कोष
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सुरु गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि यो आयोजना सम्पन्न गर्न १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म यसको काम ८७ प्रतिशत सकिएको छ । ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

१०. बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना
धादिङ र गोरखा जिल्लामा १२ सय मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अवधारणाअनुरूप यो आयोजना २०६९/७० सालदेखि सुरु गरिएको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हालसम्म आयोजनाको काम ३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजनामा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ४१ अर्ब ४७ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

११. बबई सिँचाइ आयोजना
बबई सिँचाई आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ देखि सुरु गरिएको थियो । यसको काम ६२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न दुई अर्ब ८७ करोड रपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी १८ अर्ब ९६ करोड पुर्‍याइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनका लागि ११ अर्ब १५ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हेडवर्क्स निर्माण सम्पन्न गरी ३.१ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको बताइएको छ ।

१२. महाकाली सिँचाइ आयोजना
यो आयोजनाको कार्य २०६३/६४ देखि थालिएको थियो । हालसम्म यो आयोजनाको काम १५.७३ प्रतिशत भएको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच अर्ब ४० करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

१३. सिक्टा सिँचाइ आयोजना 
सिक्टा सिँचाइ आयोजना आयोजनको काम ७५.५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि थालिएको थियो । यो सम्पन्न गर्न १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आयोजनामा १८ अर्ब ६५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसको काम ७५.५ प्रतिशत सकिएको छ । यो आयोजना बाँके जिल्लामा पर्छ ।

१४. रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
रानी–जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/७८ देखि सुरु गरिएको थियो । १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो आयोजनाको काम ५८.७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । १६ अर्ब १९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो आयोजना कैलाली जिल्लामा पर्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ हुने बताइएको छ ।

१५. भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना 
यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि थालिएको थियो । हालसम्म ५७ प्रतिशत काम सकिएको छ । सुरुमा १६ अर्ब ४३ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि शतप्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरेर ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

१६. मेलम्ची खानेपानी आयोजना 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि सुरु गरिएको थियो । आयोजनाको लागत २४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म ३० अर्ब ३२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । आयोजनाको काम ८९ .४७ प्रतिशत सकिएको बताइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यो आयोजनामा १६ करोड २४ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरिएको छ । हेडवर्क्स निर्माणको काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । अस्थायी रूपमा पानी पथान्तरण गरी वितरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका अरू आयोजनाहरू एमसीए, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुनकोसी डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।