विराटनगर । पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेश–१ सरकारको बेरुजु एक अर्ब थपिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश–१ सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थितिपत्रमा बेरुजु बढेको पाइएको हो । 

प्रदेश सरकार गठन भएपछिको पाँच वर्षमा प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार रहेकोमा पछिल्लो एक वर्षमा आधाभन्दा धेरै थपिएको हो । 

अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र राईको सरकारले पाँच वर्षको कूल बेरुजुको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै एक वर्षमै बढाई दिएको हो । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार २०७८ सम्मको बेरुजु  एक अर्ब ६९ करोड ६१ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ४४ करोड ७० लाख २९ हजार रुपैयाँ समपरीक्षण भएर एक अर्ब २४ करोड ९१ लाख र यो वर्ष  एक अर्ब २६ करोड ५१ लाख ५६ हजार थप भई बेरुजु अढाई अर्ब माथि पुगेको छ । 

विवरणअनुुसार प्रदेश सरकारी निकायको बेरुजु दुई अर्ब ३१ करोड २२ लाख र समिति तथा अन्य संस्थाको एक करोड ११ लाख ३४ हजार पुगेको छ ।  

प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको लागि नेकपा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै प्रदेशको स्थिति अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत पुस २५ गते स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा गठन भएको १६ सदस्यीय कार्यदलले यही माघ २२ गते प्रदेशको वास्तविक स्थितिको विश्लेषण, समस्या र सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । 

यसमा सरकारको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनसम्बन्धी वस्तुस्थिति समावेश गरिएको छ । कार्यदलले प्रदेशसभा सचिवालयसहित १३ वटा मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेका कामको विगत पाँच वर्षको समीक्षासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । 

आन्तरिक आय र खर्चमा सुधार
प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार सरकारले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने क्षमता र आन्तरिक आयमा क्रमशः सुधार भएको देखाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा जम्मा आम्दानी एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख थियो । २०७५/०७६ मा दुई अर्ब ५० करोड २८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र २०७८/०७९ मा चार अर्ब ४२ करोड १४ लाख तीन हजार पुगेको छ । 

०७४/०७५ मा विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत जम्मा ६०.३१ रहेको थियो । चालुतर्फ ७८.०२ र पुँँजीगत खर्च ४०.१८ थियो । २०७८÷०७९ मा खर्च बढेर ८६.२० प्रतिशत पुगेको छ । चालुतर्फ ८२.२० र पुँँजीगततर्फ ८९.७५ प्रतिशत छ । 

पाँच वर्षको जम्मा खर्चको प्रतिशत भने ६७.८६ प्रतिशत रहेको छ । पाँच आर्थिक सरकारले चालुतर्फ ६८ अर्ब ६८ करोड सात लाख तीन हजार तथा पुँजीगततर्फ ९२ अर्ब ५६ करोड ९० लाख ६१ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको पाँचवटै आर्थिक वर्षको चालु, पुँँजीगत र वित्तीय व्यवस्था गरी जम्मा एक खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।