काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते उप निर्वाचन गर्ने भएको छ । 

सो क्षेत्रमा निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेको पद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि सांसद पद रिक्त छ । 

सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई उमेदवार बन्न ‘अयोग्य’ ठहर गरेको थियो । कारण थियो उनी उमेदवार बन्दा बुझाएका नागरिकतालगायतका कागजात नेपालको कानुनअनुसार थिएनन् ।

उनी अमेरिकी नागरिक कायमै रहँदा पनि नेपालको नागरिकता परित्याग नगरेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकता कायमै राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आयोगले वैशाख १० गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको हो ।

रवि लामिछाने सांसद, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुँदा नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको हुँदा खारेज भएको थियो । 

अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले नागरिकता प्राप्त नगरेका लामिछानेको पद खारेज गरिदिए पनि लामिछानेविरुद्धको अर्को विवादका विषयमा भने अदालत बोेलेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा रवि लामिछाने उमेदवार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले लामिछानेको राहदानी मुद्दामा अनुसन्धान थालेको बताएकै दिनमा आयोगले पनि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो ।

उनले पुरानै नागरिकता कायमै राखेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप छ । यस्तो अवस्थामा पूर्णपाठ नआई भन्न सकिने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआई केहि भन्न नसकिने बताए। 

“सर्वोच्चले रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसद पद खारेज गरेको थियो तर सो को पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आएमात्र उनी उमेदवार हुन पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने आयोगले निर्णय गर्न सक्छ,” वाग्लेले बाह्रखरीसँग भने ।

लामिछानेको सांसद पदको योग्यतालाई चुनौती दिएको रिट निवेदक मध्यका युवराज पौडेलले लामिछानेले नेपाली नागरिक नै नरहँदा नेपालको राहदानी प्राप्त गरी सोको दुरुपयोग गरेको भन्दै माघ १७ गते प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । 

उनले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयमा सो विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले आइतबारबाट लामिछानेको राहदानीको विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ।  

लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा युवराज पौडेलले उजुरी दिएका हुन् ।  उजुरीमा छानबिन भएपछि मात्र प्रहरीबाट छानबिन प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा दायर हुनेछ । 

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयलबाट लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा मात्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिन्छ। 

सांसद पद योग्यताको रिटमा लामिछानेको तर्फबाट उपस्थित भएका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त नभए पनि लामिछानेले उपनिर्वाचनमा उमेदवारी दिन पाउने बताउ छन् । 

राहदानीको विषयमा भने उनले राहदानी सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भएको खण्डमा मात्र लामिछाने उमेदवार हुन अयोग्य हुने बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा जानकारी दिएका छन्। 

“हालसम्म रवि लामिछाने विरुद्ध अदालतमा राहदानीको कसुरमा मुद्दा पनि दायर भएको छैन । नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाहरुले अभियोग लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई उमेदवार हुनबाट रोक लागेको छैन ।  लामिछानेलाई राहदानी कसुरमा दोषी ठहर गरी, सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भएमा मात्र उनी प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य हुन्छन्,“ पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनाले उनी उमेदवार हुन पाउने तर राहदानी सम्बन्धी विषयमा उनले आफुले अमेरिकी नागरिक रहँदा नेपाली राहदानी प्राप्त गरि दुरुपयोग गरेको कसुर पुष्टि भएमा उमेदवार हुन नपाउने बताएका छन्। 

“उहाँले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ । त्यसैले उमेदवार हुन पाउनुहुन्छ तर राहदानीको कसुरमा राज्यले छानबिन गर्न ढिलाई गरी कुनै एक अमुक व्यक्तिलाई बचाउने कोसिस गर्दा राहदानी दुरुपयोगको कसुर गरी स्वीकारसमेत गरेका व्यक्ति फेरि उमेदवार हुन सक्ने देखिएको छ,“ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगले समयमै योग्यताको विषयमा छानबिन तथा निर्णय नगर्दा यस्तो अवस्था आउन गएको हुँदा अब सचेत हुनुपर्ने बताए ।