काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्बाट सिफारिस उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित सेवा–निवृत्त भएकी छन् । 

पाँच महिनाअघि नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस तीन जनालाई कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथग्रहण नगराउँदै न्यायाधीश दीक्षित उमेरका कारण मंसिर १७ देखि निवृत्त भएकी हुन् । 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयम्को पदावधि पनि करिब सात महिना मात्र बाँकी छ । उनी आगामी भदौ २५ गते ६५ वर्ष पूरा भई  सेवा–निवृत्त हुँदै छन् ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई करिब दुई महिनाअघि मंसिर २७ मै ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुलिसकेको थियो तर उनी कहिले प्रधानन्यायाधीश हुने हुन्, अझै अनिश्चित छ । 

तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उमेर हदका कारण ०७९ मंसिर २७ मा बिदा भएपछि कार्कीलार्ई त्यसै दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश हुन बाटो खुलेको थियो तर सर्वोच्च अदालतभित्रै संसदीय सुनुवाई गरेपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने कि सुनुवाई नभए पनि ४५ दिनपछि स्वतः शपथग्रहण गराउन मिल्ने भन्ने दुईथरि मत छ । 

यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उक्त मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने हुनाले पनि कार्कीले नयाँ सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई पनि शपथग्रहण नगराएको न्यायालय संबद्ध स्रोतले जानकारी दियो । 

संसदीय सुनुवाई नगरेका तीनजना न्यायाधीशलाई सिफरिस भएको ४५ दिनपछि पनि शपथग्रहण गराएका छैनन् । 

त्यसैले पनि अहिले संसदीय सुनुवाई समिति गठन नभएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अघि बढाएका छैनन् ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कहिले अघि बढाउँछन्, त्यो पनि टुंगो छैन । 

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश ६५ वर्ष पूरा भएपछि निवृत्त हुन्छन् भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको निवृत्त हुने उमेर ६३ वर्ष हो । 

त्यस हिसाबले मुख्य न्यायाधीश रहेकी दीक्षित अवकाश भइसकेकी छन् तर उनको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिशलाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यान्वयन गरेका छैनन्– संसदीय सुनुवाई नभएका कारण । 

न्यायपरिषद्को ०६९ भदौ २१ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा उच्चअदालत, तुलसीपुरका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीक्षित, जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक अधिवक्ता डीएन (दीनानाथ) पराजुलीलाई सिफारिश गरेको थियो । 

न्यायपरिषद्ले संसदीय सुनुवाईका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठायो । सचिवालयले सुनुवाईका लागि सूचना प्रकाशित पनि ग¥यो तर नयाँ संसदीय चुनाव घोषणा भइसकेको त्यस बेला सुनुवाई नगर्दै असोज २ गते संघीय संसद्को कार्यकाल पूरा भयो । ती नाम त्यसै थन्किन पुगे ।

दीक्षितसहित तीन न्यायाधीशको सिफारिश गर्दा न्यायपरिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की थिए अहिले हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् । 

कानूनमन्त्री कांग्रेसका दीलेन्द्र बडु फेरिएर अहिले राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवाको साटो नयाँ निर्वाचनको परिणामपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्– एमालेलगायत सात दलको समर्थनमा । एमाले त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । प्रतिनिधिसभा पनि नयाँ आइसकेको छ । 

“न्यायपरिषद्ले गत भदौमा गरेको गरेको सिफारिशका आधारमा अब नियुक्त गर्न मिल्दैन, त्यसबेलै ४५ दिनपछि कामु प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण नगरेपछि त्यो सकिएको छ”, पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बाह्रखरीलाई बताए । 

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईबिना हुने कि नहुने भन्नेबारे न्याय क्षेत्रमा दुई मत छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री रहँदा ०७७ पुस ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोगसहित संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ जो आगामी फागुन ३ गतेदेखि सुनुवाई अघि बढ्ने तिथि तय भएको छ । 

ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिशपछि संसदीय सुनुवाईबिना नै ४५ दिनपछि नियुक्त गरिएको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने मागदाबी उक्त रिटमा गरिएको छ ।

यदि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशको शपथग्रहण गराइदिएको भए उक्त मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने हुनाले नियुक्त नगरी थन्क्याइदिएको स्रोतले जानकारी दियो । 
 
५२ पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दासँग नाता !

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा दुई दिनअघि २०७७ पुस ३ गते संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका थिए– संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य गरी ५२ जना पदाधिकारी । 

उक्त पदाधिकारी नियुक्तिको खारेजी माग गर्दै परेको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा मा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दा आगामी फागुन ३ गते सुनुवाईका लागि तोकिएको छ ।

यसअघि संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्य पदमा सुनुवाई समितिमा पठाएको ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभएमा नियुक्त गरिँदै आएको थियो तर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले तीन न्यायाधीशलाई शपथग्रहण नगराउनुलाई त्यसै मुद्दासँग जोडेर पनि हेर्ने गरिएको छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहित ५२ जनाको उक्त नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा गत वर्ष भएको आन्दोलनका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको छलफलमा पनि बारका तत्कालीन पदाधिकारीले उठाएका थिए । 

जबराले उक्त नियुक्ति इजलाशबाट बदर गराउने ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारको बैठकमै बताएको बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले बताएका थिए । 

“५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नलाई एउटा आधार संसदीय सुनुवाई नगरेको भन्ने पनि हुनसक्छ । यही आधार बाँकी राख्न पनि तीन जना न्यायाधीशको सपथ नगरी कामु प्रधानन्यायाधीशले थन्क्याइदिएको हुनसक्छ”, एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम नलेख्न आग्रह गर्दै भने, “अहिले कार्की आफैँ प्रभावित हुनुभएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण केही पनि काम पनि रोकिएको छैन । त्यसैले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन धेरै हतार पनि किन पर्‍यो र ?” 

कानूनी जटिलता 

निर्वाचन आयोगले मंसिर २९ गते नै संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको हो तर अहिलेसम्म संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । 

त्यसैले करिब एक वर्षदेखि कामुको भरमा चलिरहेको सर्वोच्च अदालतले कहिले प्रधानन्यायाधीश पाउने हो, त्यो पनि निश्चित छैन । 

प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएकै दिन नियुक्ति पाएका भए कार्की उमेरका कारण नौ महिना मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । तर, प्रतिनिधिसभाको समयावधि पूरा भई नयाँ संसदीय चुनाव परेका कारण पनि उनको नियुक्ति ढिला हुने कारण देखाउन मिलेको छ । 

सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको छ । गत वर्ष ०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संघीय संसद्मा महाभियोग दर्ता गरेपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । 

उनले उमेरका कारण ०७९ असोज १५ मा अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आकारमा हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व त गर्छ नै, त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्को अध्यक्षता गर्छ । 

प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ । अनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । 

संविधानले ‘कन्फर्म’ प्रधान न्यायाधीशले गर्ने भनी उल्लेख गरेको संवैधानिक इजलाशको अध्यक्षतासमेत कामु प्रधानन्यायाधीशले गरिसकेका छन् । 

त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नभएका कारण केही पनि काम रोकिएको छैन । 

त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति छिटो गर्नुपर्ने हतार पनि प्रधानमन्त्रीसहितको राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गरेको छैन । 

कामु प्रधानन्यायाधीश निर्णय क्षमताका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशभन्दा कमजोर हुने वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् । “कामु प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावित गर्न सक्छ”, अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले बेकाइदना भएको छ । मैले एमाले अध्यक्ष ओलीनिकट साटीहरूलाई पनि भने– हरिकृष्णजीको विकल्प पनि छैन, उहाँ नै हुने हो । छिटो निर्णय गर्न भनौँ भनेर । अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको छ ।” 

दुई वर्षपहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभन्दा ठीक अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको थियो तर त्यसलगत्तै संसद् विघटन भएकाले त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएन । अध्यादेश खारेज भयो । 

परिणामस्वरुप पहिलेको कानूनको व्यवस्था हट्यो तर नयाँ व्यवस्था नहुँदाको कानूनी जटिलता बाँकी नै छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, “त्यो ऐन संसद्मा ल्याएर एकै दिन पास गर्न सबै दलले सहमति गर्नुपर्छ । यसरी राख्नै हुँदैन ।” 

उनले तीन जना न्यायाधीश पनि अहिले पनि पुरानै सिफारिसका आधारमा नियुक्त गर्न मिल्ने दाबी गरे । 

एमालेको ध्यान संवैधानिक परिषद्मा 

सुनुवाईका लागि आगामी फागुन ३ को मिति तोकिएकाले एमालेको ध्यान संवैधानिक परिषद्मा छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको अहिलेको परिषद्मा त सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटन एमालेको प्रभाव छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि एमाले प्रतिपक्षमा पुग्यो भने पनि कम्तिमा तीन जना सदस्य एमालेको कायमै हुने छन्– सभामुख, अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता । 

नेपाल स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राना उपसभामुख भएकाले सो पार्टीसँग एमालेको सुमधुर रहेसम्म संवैधानिक परिषद्मा एमालेको बहुमत कायमै रहने छ ।

“अहिले एमालेको ध्यान संवैधानिक परिषद्मा छ, कथम्कदाचित अदालतको सेटिङले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी खारेज गरिदिए पनि नयाँ नियुक्तिमा एमालेलाई कमजोर बनाउन संभव छैन”, ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।  

संसदीय सुनुवाई अझै टाढा

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तत्कालै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश र नियुक्तिको संभावना देखिँदैन । 

कार्कीको पूर्ववर्ती पार्टी एमाले उनीसँग निकै चिढिएको छ । त्यसैले पनि उनलाई एमालेले छिटो ‘कन्फर्म’ बनाउन रुचि देखाएको छैन । 

माओवादी वा कांग्रेसको नजरमा उनी पूर्वएमाले हुन् । कन्फर्म भएमा उनले त्यति सहजै टेर्ने छैनन् ।  त्यसैले पनि उनको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएर संसदीय समिति गठनमा सभामुखले पहल लिने छैनन् । 

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनसँगै ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली’ मस्यौदा समिति गठन भएको छ । यसलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । 

तर, नयाँ नियमावलि नबनेसम्म यसअघिकै नियमावलीले काम चलाउने गरी त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले ‘ग्रहण’ गरिसकेको छ । 

नयाँ संसदीय समिति गठन गर्ने कार्य सभामुखको हो । नियमावली नबनेसम्म उनले यसबारे पहल लिने छैनन् । त्यसपछि दलहरूले समितिमा रहने सदस्यको नाम दिएपछि मात्र यो गठन हुने छ । समितिका सभापतिमा सहमतिसँगै समिति गठन गर्ने तयारी रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो । 

सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्र नाम दिन ढिला गर्‍यो भने पनि यो अझै धकेलिन सक्छ । 

सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजपछि सो दल कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग चिढिएकाले संसदीय सुनुवाई समिति गठनमा अझै ढिलाइ हुनसक्ने संभावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।