site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Tiktok banner adTiktok banner ad

राज्यको सम्पत्तिमा प्रभाव हुनेको मात्रै पहुँच हुने अभ्यासलाई अरू जे नाम दिए पनि लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । यस्तै नेपालको संविधानले नै ‘सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने’ घोषणा गरेको छ ।

विडम्बना, नेपालमा भने यस प्रावधानको उल्लङ्घन हुँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसद धनराज गुरुङले उठाएको स्वास्थ्य उपचारका लागि सत्तामा पहुँच हुने र नहुनेबीच विभेद गरिएको विषयको पृष्ठभूमि सम्भवतः यही नै हो ।

सांसद गुरुङले विभेदको सटीक उदाहरण पनि दिएका छन् । उनका अनुसार  पहुँच नहुनेले स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग मागे पालिकाको सिफारिस चाहिन्छ भने नेताका लागि कुनै सिफारिस चाहिँदैन । 

यतिमात्र होइन सत्तामा पहुँच नहुनेले सिफारिस ल्याए पनि सहयोग पाउँछ नै भन्ने हुँदैन । तर, तर पहुँच हुने विशेषगरी राजनीतिक नेताले भने माग जतिको सहयोग सजिलै पाउँछ । यो नागरिकबीच सरकारले नै गरेको विभेदको उदाहरण हो ।  

राज्यले केही ठूला रोगका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने तथा केही रोगका बिरामीका लागि निश्चित रकम सहायता दिने निर्णय गरेको छ । तर, यस्तो सहयोग पाउन भने पहुँच नहुनेले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्छ । 

सबै नागरिकको सबै रोगको उपचारको जिम्मा राज्यले लिन सके उत्तम हुन्थ्यो । तर, संसारका बिरलै मुलुकमा मात्र यस्तो व्यवस्था छ । नेपालमा राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरेको प्रयास भने अत्यन्त अपर्याप्त छ ।

राज्य संयन्त्रमा कुनै न कुनै प्रकारको पहुँच नहुने नागरिकले त्यही अपर्याप्त सेवा पनि पाउन सक्तैनन् । त्यसमाथि थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट लगाएर अप्रत्यक्षरूपमा हतोत्साहित नै गरिन्छ ।  

आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिस लिन पालिकामा जाने नागरिकसँग उल्टै सिफारिस दस्तुर असुल गरिन्छ । नागरिकको काम गरिदिएबापत यस्तो दस्तुरी असुल्ने कामले राज्यको चरित्र अठारौं शताब्दीभन्दा फरक नभएको देखाउँछ ।

संविधानले नै निषेध गरेको यस प्रकारको विभेदको अभ्यास गर्नु प्रकारान्तरले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर राज्यको दोहन गर्नु नै हो । अर्थात्, भ्रष्टाचारकै अर्को रूप हो । यसैले  विभेदको यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्छ ।

सरकारमा बस्नेहरू भने सायद यस्तै तजबिजी व्यवस्था कायम राख्न चाहन्छन् । सबै राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि न्यायाधीश र पूर्वकर्मचारीहरूसमेतले यस्तो विशेषय सहुलियत जो लिएका छन् ।

सांसद गुरुङले प्रश्न उठाएकाले उनले नै संसदीय सङ्कल्प, गैरसरकारी विधेयक वा संसदीय समितिको सिफारिस जो जे गर्न सकिन्छ गरेर पहुँच हुने र नहुनेबीच राज्यले नै विभेद गर्ने अभ्यासको अन्त्यका लागि अग्रसरता पनि देखाउनु उचित हुनेछ । विभेदको प्रश्न उठाएकैमा पनि साधुवाद !
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २२, २०७९  १५:२०
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
national life insurance newnational life insurance new
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Hamro patroHamro patro