लोकतन्त्रमा शासनका सबै अभ्यास पारदर्शी बनाउने प्रयास हुन्छ । नेपालमा भने सरकारी कामकाजका सबैजसो सूचना लुकाउने प्रपञ्च पटकपटक गर्ने गरिएको छ । पछिल्लोपटक सरकारका मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको एउटा समितिले सरकारी कामकाजका सूचना लुकाउन ८७ प्रकारका विषयहरू गोप्य राख्ने तयारी गरेको छ । 

सूचना वर्गीकरणका नाममा गरिन लागेको सूचना लुकाउने प्रपञ्च सफल भए नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले व्यवस्था गरेको सूचनाको हक निष्क्रिय हुनेछ । भ्रष्टाचारको बदनियत नभए राष्ट्रिय सुरक्षाका अति संवेदनशील विषयबाहेक अरू सूचना गोप्य राख्नु पर्दैन । 

राजनीतिक सङ्क्रमणको मौका छोपेर कर्मचारीहरूले नागरिकको सूचनाको हक नियन्त्रण गर्नेगरी गरेको निर्णय राष्ट्रिय सूचना आयोग पठाइए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सूचनाको वर्गीकरणजस्तो जनसरोकारको विषय यसरी गुपचुप राख्नुबाटै वर्गीकरणमा बदनियत लुकेको स्पष्ट हुन्छ । यसले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीको पनि नियतमा शङ्का उब्जाएको छ ।

सूचना लुकाउँदा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको हुन्छ । सरकारी निर्णय जति पारदर्शी भयो भ्रष्टाचारको जोखिम उत्तिकै कम हुन्छ । यसको ठीकविपरीत पारदर्शिता जति कमजोर भयो भ्रष्टाचार उति नै बढ्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताबीच नकारात्मक सहसम्बन्ध हुन्छ ।

यसैले सूचना लुकाउने प्रपञ्च मूलतः भ्रष्टाचार गर्ने बदनियतबाट प्रेरित हो भन्न कठिन हुँदैन । यद्यपि, समितिका सदस्यहरूको अनुदार परम्परावादी कारिन्दा मानसिकताले पनि उनीहरूलाई सरकारी कामकाजका सकेसम्म विषय जनताको जानकारीमा हुनुहुँदैन भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

जेहोस्, सरकारी कामकाजसम्बन्धी सूचनामा जनसाधारणको पहुँच नियन्त्रण गरिनु हुँदैन । यस्तो नियन्त्रण सरकारकै लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । सायद, यसैले प्रधानमन्त्री स्वयंले यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने अग्रसरता लिएका होलान् ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने बदनियत नभए सूचना लुकाउनु पर्दैन ।आशा गरौँ, सूचनाको हकलाई प्रधानमन्त्रीले अनुदार परम्परावादी कारिन्दे मानसिकता राखेर हेर्नेछैनन् । सरकारी सूचना वर्गीकरण गर्दा नियन्त्रणमुखी भएर होइन उदार लोकतान्त्रिक पारदर्शितालाई मार्गदर्शक मान्नेछन् । 

यसैले सरकारी समितिले तयार गरेको वर्गीकरणलाई समाजमा छलफलका लागि सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनु जरुरी देखिन्छ । यति संवेदनशील वर्गीकरणका सम्बन्धमा त राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै सार्वजनिक बहसको अगुवाइ गर्नुपर्ने हो । 

राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील सूचना गोप्य राख्ने विषयमा कसैको विमति हुँदैन । ठेक्कापट्टा वा ऋण सम्झौताको विषय पनि गोप्य राख्न खोज्नुले भ्रष्टाचार लुकाउन खोजिएको छर्लङ्गै हुन्छ । यसैले गोप्य राख्नै पर्नेबाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्न हुनेगरी नयाँ वर्गीकरण गराइयोस् ।