काठमाडौं । अवैध रूपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू सरकारले बन्दै गरेसँगै निर्माण क्षेत्रमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । निर्माण सामग्री पाउन छाडेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । तर, क्रसर उद्योगीहरूले नियम पूरा नगरी सञ्चालन गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नियमअनुसार सञ्चालन गर्न अग्रह गर्दै आएका छन् । जिल्लाले पत्रचार गरेरै नवीकरण नगरेका उद्योगलाई बन्द पनि गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले नवीकरण गर्न र मापदण्ड पालना गर्न भनेको भए पनि उद्योगहरूले भने पहिलेकै अवस्थामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अहिलेसम्म देशभर नवीकरण नगर्ने र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका ७८० क्रसर उद्योग बन्द छन् । यो तथ्यांक शुक्रबार बेलुकासम्मको हो । 

बन्द हुनेमा बढी क्रसर उद्योग नवीकरण नगर्ने रहेका गृह मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए । “अहिलेको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी बन्द हुनेमा नवीकरण नगरेरै चलाउने देखिन्छन् । कागजात पूरा गरेर सञ्चालन गर्दा भइहाल्छ,” उनले भने, “तर, अन्य केही कुरा हो भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दा भइहाल्छ । हामीले ऐन र नियमलाई नै हेरेर निर्णय लिएका हुन्छौँ ।”

गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै अहिले अधिकांश जिल्लामा क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । दाङमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा सञ्चान हुँदै आएका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरेको छ । जिल्लाका क्रसर व्यवसायीहरूसँग नै छलफल गरेर क्रसर उद्योग नवीकरण गर्ने सूचना जारी गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले बताए । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगलाई नवीकरण गर्न कागजपत्र लिएर आउन भनिएको पनि उनले बताए । तर, हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण गर्न नआएको उनको भनाइ छ ।

“जिल्लामा करिब ४० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइयो । हामीले कागजपत्र पूरा गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेका छौं,” रेग्मीले भने, “सबै कागजपत्र ल्याएर सञ्चालन गरे हामीले रोक्ने कुरा हुँदैन । नियमसम्मत चल्ने क्रसर उद्योगलाई हामीले बन्द गर्दैनौं ।”

तर, सरकारले नियम, कानुन र मापदण्ड बनाउँदा वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक बनाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ । व्यावहारिक नीति नहुँदा एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएको क्रसर उद्योग क्षेत्र संकटमा देखिएको क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले बताए । यो क्षेत्रको काम हुने पिक समयमा सरकारको यस्तो निर्णयले समग्र निर्माण क्षेत्रमा नै असर परेको उनको भनाइ छ । 

“हामी सरकारले बनाएका नीति, नियम र मापदण्ड मान्न तयार छौं । तर, व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्याे । देशअनुसारको नीति छैन । बाहिर देशको सिको गर्दा हामीलाई काम गर्न समस्या छ,” उनले भने, “कोभिडले थलिएको क्रसर उद्योग नयाँ सरकार आएसँगै लयमा फर्कने हामीले अपेक्षा गरेका थियौैं । तर, हाम्रो थाप्लोमा सरकारले बञ्चरो हानेको छ ।”

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायमा कच्चा पदार्थको अभाव भएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । व्यवसायीलाई समय नै नदिएर सरकारले एकैपटक क्रसर उद्योग बन्द गर्दा देशको विकास निर्माण ठप्प हुने स्थिति आएको उनको भनाइ छ । 

“सरकारले गिटी बालुवा चाहिने समयमा नै यस्तो निर्णय गर्दा त्यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । हाम्रो आठ खर्ब लगानी नै जोखिममा भएको महसुस हुन थालेको छ,” उनले भने, “सरकारले व्यवसायीलाई सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा झन् कस्न खोज्नु यो व्यवसाय नै बन्द गर भने जस्तो भएको छ । नीति नियम व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुनुपर्याे । हाम्रो देशको यस्तो भद्रगोल नियम कानुनले गर्दा बाह्य लगानी भित्रँदैन ।”

त्यस्तै, क्रसर उद्योग बन्द हुँदा टिप्पर बेरोजगार भएको वाग्मती टिप्पर व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुयस खत्रीले बताए । 

पहिले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले अब नयाँ सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन नहुने बताएका छन् । देश विकासका लागि अहिलेका समस्याको दीर्घकालीन हल खोज्नु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।