राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको लुछाचुँडीमा र कर्मभारीतन्त्र ‘पर्ख र हेर’मा अलमलिएकै बेला कोभिड १९ सङ्क्रमण फैलने लक्षण देखियो । हिजो शनिवार कोभिड सङ्क्रमणबाट एक जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

विगत अढाइ महिना यता कोभिडको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको सरकारले बताएको यो पहिलोपटक हो । हुनत, अहिले कोभिड महामारीकै रूपमा फैलिसकेको छैन तर सरकारी कार्यशैली हेर्दा भने ढुक्क हुन सकिँदैन ।

नेपालको सरकारी संयन्त्र प्रायः हतार र हतासमा देखिन्छ । जम्मा २ जनामा कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा पहिलोपटक २०७६ साल चैत ११ गते देशमा बन्दाबन्दी ‘लकडाउन’ थोपरिएको  थियो ।

त्यसपछि आरडीटी किटदेखि पीपीई खरिदसम्म विभिन्न चरणमा जनताको हित हेर्नुभन्दा ‘माफिया’को स्वार्थ पूरा गर्न सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू बढी संलग्न भए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ‘ओम्नी’ नाम गरेको कम्पनीलाई ‘कालोसूची’मा राखेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

यही चरणमा भारतबाट खोप किन्न लाग्दा सत्तारुढ दल निकट व्यवसायीले कमिसन मागेर प्रक्रियामा भाँजो हालेको खुलासा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सार्वजनिकरूपमै गरेका थिए । कोभिडको महामारीलाई राज्यको ढुकुटी दोहनको अवसर बनाइयो ।

सरकारले कोभिडको सङ्क्रमण र बन्दाबन्दीलाई असन्तुष्टि दबाउन अश्त्रका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । प्रायः निर्णयहरू विशेषज्ञको सल्लाहमा नभएर राजनीति वा कर्मचारी नेतृत्वको लहड वा लोभमा गरियो ।

यसैले, बन्दाबन्दी थोपर्दा वा खुकुलो बनाउँदा कहिल्यै सरकारले चित्तबुझ्दो तर्क दिएन । अहिले त धेरैले खोप लगाइसकेका छन् । सरकारलाई खोपको थप मात्रा व्यवस्था गर्न जनस्वाथ्य विज्ञहरूले सुझाव दिइसकेका छन् । सुझबुझ देखाउने हो भने २०७६/७७ सालको जस्तो अन्योल नहोला ।

परन्तु, चीनमा कोभिड सङ्क्रमण सायद धान्नै नसकिने गरी फैलिइसकेको छ । भारतमा पनि सङ्क्रमण बढ्दो गतिमै छ । बन्दाबन्दी जस्तो कडा उपाय सायद नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न पनि सक्तैन । 

यस्तो अवस्थामा व्यक्तिहरू सजग हुने र सरकारले पनि कोभिडबाट जोगाउन आवश्यक सबै उपाय गर्न अलमल गर्नु हुँदैन । कम्तीमा व्यक्तिगत सरसफाइ र सम्पर्कमा सावधानी अपनाउने हो भने सङ्क्रमणको लहर रोक्न नसके पनि क्षति कम गर्न सकिन्छ ।

सरकार र समाजले कोरोनालाई खेलाँची नठानून् । पहिले तयार गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’लगायतका भौतिक संरचनाको पनि आवश्यकताअनुसार उपयोग गरियोस् । जनताले थप कहर काट्नु नपरोस् !