विराटनगर । चर्को बैंक ब्याजदर र देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न दबाब दिँदै पूर्वका उद्योगी, व्यवसायी निरन्तर ६ महिनासम्म सडक संघर्षमा उत्रिए । यो साता पनि व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयअगाडि धर्ना दिए । मौन जुलुस र बजार बन्दजस्ता विरोधका कार्यक्रममा पछिल्लो समय ५० व्यावसायिक संगठन आबद्ध भएका थिए ।

राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकहरूले गरेको मनोमालिन्य ढंगको ब्याज असुलीविरुद्धको संघर्ष अहिले रोकिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी, व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गरिएको हो ।

के अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासनले मात्र दोहोरो अंकमा पुगेको ब्याजदर घटेर तरलता कायम होला ?

अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गर्दै उद्योगी, व्यवसायीले सडक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसलाई थामथुम पार्न शर्माले काठमाडौंमा डाकेर छलफल गरे । तर, उद्योगीका माग सम्बोधन गरिएन । बरु, निर्वाचनअघि र त्यसलगत्तै पुनः उद्योगी सडक आन्दोलनमा उत्रिए ।

एकल अंकको ब्याजदर, स्प्रेडदर २ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपको ब्याजलाई २ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गर्दै आएका छन् । बैंकर र व्यवसायीलाई अलग–अलग गर्नुपर्ने अर्को माग छ ।

उद्योगीसँग के भने अर्थमन्त्रीले पौडेलले ? 
अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रहमा राष्ट्र बैंकअगाडिको निरन्तर धर्नालाई स्थगन गर्दै बुधबार मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा वार्ता टोली काठमाडौं पुग्यो । अर्थ मन्त्रालयमा छलफलमा भयो । निजी क्षेत्रका तर्फबाट माग प्रस्तुत गरियो ।

छलफलका विषयबारे अध्यक्ष रिजालले भने, “अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष विद्यमान चर्को बैंक ब्याजदर, प्रतिकूल बैंकिङ नीति र समसामयिक समस्याहरूको तत्कालै निराकरण गर्न अनुरोध गरेका छौँ । हामीले पुस २७ गतेभित्र सरकारको धारणासहित सम्बोधन गर्न गरेको मागप्रति उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको छ । चालु पूँजी निर्देशिका खारेज हुन सक्ने संकेत पनि पाएका छौँ ।”

अर्थ र मौद्रिकविज्ञहरूसँग छलफल गरेर उद्योगी, व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने भनिएकाले आफूहरू आशावादी रहेको रिजालले सुनाए । “आज बिहान पनि छलफल भएको छ । हामीले राम्रोसँग हेरिरहेका छौँ भन्नुभयो । यही काममा छौँ, चाँडोभन्दा चाँडो विज्ञसँग पुगेर निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्नुभएको छ । चाँडै निर्णय दिने आश्वासन दिनुभएको छ,” अर्थमन्त्रीसँगको छलफलबारे उनले भने ।

उनले आफूहरूले बैंकले नवीकरण शुल्क १२ प्रतिशत र अरू शुल्क समेत जोडेर लिने गरेको अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । “ब्याजदर घटाउनुपर्‍यो । स्प्रेडदर पनि हेरिदिन भनेका छौँ । भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको छ, केही सयम त दिनुपर्छ । अर्थतन्त्र आम उद्योगी, व्यवसायी  र सर्वसाधारणमैत्री हुनुपर्छ । हाम्रा माग पूरा हुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ,” उनले भने ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले विज्ञहरूसँग राय–सुझाव लिएर फेरि उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी निर्णय गर्ने बताएका छन् । विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायीसँगको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेत सहभागी हुनुले सरकार आफूहरूका मागबारे गम्भीर देखिएको रिजाल बताउँछन् ।

कायम होला एकल अंकको ब्याजदर ? 
उद्योगी, व्यवसायीले प्रमुख रूपमा उठाएको विषय हो, औद्योगिक र अरू कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर । तर, तरलता अभावबीच आम सर्वसाधारणलाई १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणासहित निक्षेप संकलन गरेका बैंकलाई एकल अंकको ब्याजदर कायम गराउन कठिन हुने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा निजी क्षेत्रले उठाएको एकल अंकको ब्याजदर तत्कालै कायम हुने अवस्था आफूले नदेखेको बताउँछन् । “जनतासँग साढे १२ अनि १३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाएर उद्योगी, व्यवसायीलाई कममा दिन सक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन् । मैले त कम्तीमा एक वर्षसम्म त्यो अवस्था आउला भन्ने देखेको छैन,” उनले भने ।

केही समयपछि बैंकमा तरलता हुने तर चर्को ब्याजका कारण कसैले ऋण लिन नसक्दा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउने उनको भनाइ छ ।

तरलताको समस्या हल हुँदै जाने भए पनि १७–१८ प्रतिशत ब्याजमा कसैले ऋण लिन नसक्ने उनको जिकिर छ । उत्पादनमूलक कर्जालाई सस्तो र त्यसबाहेकका क्षेत्रको ऋणको ब्याज महँगो हुनुपर्ने भन्दै चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खुकुलो पार्न सकिने उनी बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र सधैँ ७/८ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भ्रममा परेको र बैंकहरूले बेसरेटभन्दा तलको ब्याजमा जबर्जस्ती कर्जा उठाइदिनोस् भन्दै निजी क्षेत्रसित पुग्दा अहिले समस्या बढेको उनको धारणा छ । “उद्योगीले आय बढाउने क्रियाकलाप गर्नु भएन । सेयर, गाडी, घरजग्गा आदि किन्नुभयो । सम्पत्तिको वृद्धि गर्न लाग्नुभयो,” उनले भने, “यही कारणले आजको अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।”