काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन र अरूलाई हटाएर खोला किनार खाली गर्ने योजनाअनुसार सहकार्यको सम्झौता गरेका हुन् ।

यही मंसिर १४ गते सो सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काका अनुसार सम्झौतासँगै अब लगत संकलनको तयारी गरिएको छ । उनका अनुसार स्थानीय तहको सहकार्यमा लगत संकलन गरी वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरिनेछ ।

“उपत्यकाका आम सुकुम्बासीलाई लगत संकलनको लागि पत्राचार गर्छौँ । त्यसपछि उहाँहरूले निवेदन हाल्नुहुन्छ । सो निवेदन वडा वडामा पठाउछौँ । सम्बन्धित वडाले भेरिफाइ गर्छ,” खड्काले बाह्रखरीसित भने, “यसरी प्रक्रियागत रूपमा काम गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”

आयोगका अनुसार सुकुम्बासीलाई दलित सकुम्बासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी तीन ‘क्याटागोरी’मा विभाजन गरिन्छ । “अब छिट्टै लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउछौँ,” उनले भने ।

सुकुम्बासीका रूपमा नदी खोला किनारमा बसेका सबैलाई इचंगुनारायणमा राख्न नसकिने पनि आयोगले जनाएको छ । पुनः सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा असुरक्षित हुने गरी कुनै काम नगर्न आयोगले महानगरलाई आग्रह गरेको छ ।

यही मंसिर १२ गते डोजरसहित थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पसेको नगर प्रहरी टोलीमाथि ढुंगामुढा गरिँदा ३६ जना घाइते भएका थिए । घरेलु हातहतियारसहित नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने सुकुम्बासीविरुद्ध महानगरले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले उजुरीमाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ ।

आयोगसँग सहकार्य गरेर प्रक्रिया पुर्‍याएर सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्यमा आफूहरू जुटेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए ।

विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर लगत संकलनको प्रक्रिया सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ ।

डोजर लगाएर एक वा दुई टहरा भत्काउने तयारीका साथ बस्तीमा पसे पनि आफूहरू सफल नभएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ । “सिम्बोलिक रूपमा केही टहरामा डोजर चलाउने भनेका थियौँ । त्यसपछि गैरसुकुम्बासी आफैँ हट्थे र वास्तविक सुकुम्बासी मात्रै बाँकी रहन्थे । वास्तविकलाई मात्रै इचंगुनारायण सारिन्थ्यो,” उनले भने ।

अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिले नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीबारे सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । सरकारी कार्यदलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका २० वडाका २७ स्थानमा तीन हजार ४९६ सुकुम्बासीहरू बसेका छन् ।

०६० सालपछि खोला करिडोर खोलेपछि त्यस क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्न थालेका हुन् ।