काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चार महिनामा सरकारले राखिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन । चार महिनाको अवधिमा सरकारले तीन खर्ब ७१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, साउन १ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म दुई खर्ब ९१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सरकार सफल भएको छ ।

चार महिनाको आवधिमा राजस्व लक्ष्य भन्दा २१ प्रतिशत कम संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको ७८.६२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको हो । पछिल्लो समय भन्सार राजस्व कम असुली भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र कर संकलनमा परेको देखिन्छ ।

भन्सारबाट चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म एक खर्ब तीन अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा ४५.७६ प्रतिशतले कम भन्सार राजस्व उठेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले भन्सार राजस्वमा असर देखिएको छ । गत फागुनबाट सरकारले गाडी, मोटरसाइकल तथा महँगा फोन र रक्सी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले गर्दा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आएको हो । त्यस्तै पुँजी बजारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकारमा पनि कमी आएको छ । यसले गर्दा पनि राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको जानकार बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले ३१ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत वर्षको कात्तिक महिनासम्म असुली भएको राजस्वको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा साढे १९ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आयात प्रतिबन्ध गरिएका वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त हुने कर गत वर्षको तुलनामा कम हुनु स्वभाविक भएकाे पूर्वअर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताए । तर, जुन वस्तुलाई प्रतिबन्ध गरिएको छैन, त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व कम हुनु भनेको सरकारी वित्तीय प्रणालीमा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।

“एलसी नै खोलिएको छैन भने स्वभाविक रूपमा राजस्व घट्छ नै । तर, एलसी खोलिएको छ, सामान आएन अथवा एलसी पनि खोलिएन भने सामान अनअफिसियल च्यानलबाट पनि आउन सक्छ । यस्तो बेलामा राजस्व त घटी नै हाल्छ,” उनले भने, “लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएन भने हाम्रो खर्च गर्ने प्रणालीमा असर गर्छ । चालु खर्च लगातार बढ्ने तर राजस्व संकलन लक्ष्य अनुरूप नहुने हो भने विकास खर्च पुग्दैन । यसले सरकारी वित्तीय प्रणालीमा असर पार्छ ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, गैर करबाट एक खर्ब सात अर्ब ७७ करोड र वैदेशिक सहायताबाट ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कात्तिकमा मात्र ६० अर्ब राजस्व संकलन

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा मात्र सरकारले ६० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो महिनामा ९५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको ६३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पछिल्लो समय राजस्व असुलीभन्दा बढी चालु खर्च बढ्दै गएको छ । यसले सरकारी वित्तीय प्रणाली असन्तुलन भएको देखिन्छ । यसैगरी राजस्व लक्ष्यअनुसार असुल नहुने र चालु खर्च बढ्दै जाने हो भने सरकारले ऋण लिएर कर्मचारी प्रशासन चलाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ ।