काठमाडौं । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको अभ्यास थालेको पाँच वर्ष पुगेर नयाँ सरकार आइसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तहले बजेट समयमा ल्याउन सकेका छैनन् । बितेका आर्थिक वर्षहरूमा कतिपय स्थानीय तहले फागुनसम्म पनि बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चार महिना कटिसक्यो । तर, अझै २२ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख एउटा पार्टीको र उपप्रमुख अर्काे पार्टीको हुँदा विवाद हुने र बजेट समयमा पेस नहुने देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा अगाडि मधेस प्रदेश देखिएको छ । 

मधेस प्रदेशका १९ वटा र लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरू :

मधेस प्रदेश : सिरहाका मिर्चैया नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाका नगराइन नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरी जिल्लाका सोनमा गाउँपालिका र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिका ।

रौतहटको कटहरीया नगरपालिका, दुर्गाभवगती गाउँपालिका, पतुवा विजयपुरा नगरपालिका, बोधीमाई नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका र पर्साको धोबीनी गाउँपालिका, कालिका माई गाउँपालिका ।

लुम्बिनी प्रदेश : रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका, दाङको राजपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका ।

बजेट पेस नभएसम्म चलाउन नपाउने

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवत्ता रुद्र सिंह तामाङले स्थानीय तहले बजेट पेस नगर्दासम्म चलाउन नपाउने बताए । उनले समयमा नै बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहलाई नै घाटा पुग्ने बताए ।

“कस्तो खालको कारबाही गर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । स्थानीय तहले मान्त्रालयमा बजेट पेस नगरेसम्म बजेट चलाउन पाउँदैनन् । जसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू रोकिन्छ । उनीहरू आफैँ कारबाहीमा पर्छन्,” उनले भने ।