काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय जीएमआर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड र जीएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३  मा दुई वर्ष अवधिको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिमको समयभित्र काम सम्पन्न नभएपछि ०७३ पौस २४ मा एक वर्ष म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा फेरि काम नभएपछि लगानी बोर्डले कार्य सम्पादन गर्नका लागि एक वर्षको म्याद थपेको थियो ।

परियोजना सम्बन्धी सम्झौता गर्ने, म्याद थप गर्ने कार्य लगानी बोर्डबाट गरिँदै आएको र कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी दिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले गएको असारमा फेरि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सोहि निर्णयविरुद्ध कात्तिक ४ गते रतन भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । निवेदका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू कपिलचन्द्र पोखरेल र धनन्जय खनालले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्को परियोजनाको म्याद थप्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको बताएका थिए । 

बहसपछि न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को म्याद थप गर्ने निर्णय रिटको अन्तिम फैसला नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

"०७१ सालमा भएको दुई वर्ष अवधिको सम्झौताको म्याद १० वर्ष पछिसम्म (२०८१ सालसम्म पुग्ने गरी थप गर्नुको कुनै औचित्य पनि देखिँदैन," आदेशमा भनिएको छ।  

लगानी बोर्डले दोस्रोपटक परियोजनाको म्याद थप गर्दा ऐन विपरीत म्याद थप गरिएको भन्दै २०७४ साल फागुन २ मै जन्मदेव जैसीले सर्वोच्चमा म्याद थपविरुद्ध रिट दाय गरेका थिए । सो रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।