काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका लागि खरिद गरिएको जग्गा चलनचल्तीको भन्दा ४ गुणा बढी तिरेर खरिद गरेको संसदीय समितिको ठहर रहेको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले गरेको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘जग्गालाई चलनचल्तीको भन्दा बढी दरको रकम विचौलियाहरुले उपलब्ध गराएको र त्यो भन्दा तीन चार गुणासम्म बढी दर टेण्डरदाताले प्रस्ताव गरेको कारण निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पर्न गएको देखिन्छ ।”

जग्गा खरिद प्रकरणमा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि वडा सचिवसम्म दोषी रहेको भेटाइएको छ । समितिले उक्त अनियमितताको अध्ययन गर्न साउनको चौथो हप्ता समितिकै सदस्य सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोकत्वमा एक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही उपसमितिले गरेको स्थलगत लगायत वृहत अध्ययनपछि सोमबार बसेको समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उपसमितिका संयोजक ठकुरीले अत्यधिक मूल्यमा जग्गा खरिद गर्दा मन्त्रालयका उच्च पदाधिरीहरुदेखि सम्बन्धीत वडाको वडा सचिवहरुसम्मको मिलेमतो रहेको बताए ।

“मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वदायी जिम्मेवारमा रहेका पदाधिकारी, निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार सदस्य पदाधिकारीहरु, खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिएको छ । निगमका सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिकारीहरु आर्थिक अनियमितताको लागि मिलेमतो गरेका छन्,” उनले भने ।

“त्यस्तै टेण्डरदाता, सम्बिन्धत गाविसका सचिव, वडा सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु, स्थानीय विचौलियाहरु सबै बोलपत्रका माध्यमबाट निगमले जग्गा खरिद गर्दा हुन गएको आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमतितामा आ–आफ्नो स्थानमा जिम्मेवार छन्,” उनले भने ।

उपसमितिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को वार्षिक नीति कार्यक्रममा र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार साथै उद्योग समितिले भण्डारण क्षमता बढाउन दिएको निर्देशन अनुसार निगमले सात वटै प्रदेशमा पर्ने गरी कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने गरी गरी भण्डारण क्षमता बढाउन जग्गा खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

निगम जग्गा प्राप्ति ऐनको प्रावधानअनुसार जग्गा प्राप्तितर्फ कुनै प्रयास नगरी सिधै मनोमानी ढङ्गले टेण्डरप्रक्रियामा गएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

बोलपत्र लगायतको कार्यप्रगतिलाई हेर्ने हो भने ५ लाख ३० हजार किलो लिटर क्षमताको पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन लगायतका पेट्रोलियम पदार्थ तथा १ लाख ३५ हजार टन खान पकाउने एलपी ग्याँसको भण्डारण क्षमता निर्माणको योजना सम्बन्धमा जग्गाबाहेक निर्माण लागत ६४ अर्ब र मौज्दातमा रहने पेट्रोलियम पदार्थको करिब ४५ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ९ अर्ब लाग्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबै जानकार भएको उपसमितिका संयोजक ठकुरीको भनाई छ ।

समितिले निगमले खरिद गरेको जग्गा पनि खोला र बाढीले नोक्सान पुर्याउने स्थानमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारपूर्ण तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी पञ्छाउने तवरले यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशी खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोजेको ठहर गरेको छ । समितिले प्रस्तावदाता र विचौलियालाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।