काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले २०४८–५१ मा स्थापित गरेको एउटा संसदीय अभ्यास हो – सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको ।

एकजना मात्रै पनि सांसद सदनमै उभिए भने उनको माग सम्बोधन गरेरमात्रै कामकारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो । व्यवहारमै लागु गरे पनि । 

अझ प्रमुख प्रतिपक्ष त ‘वेटिङ इन गभर्मेन्ट’ भएकाले उसले गर्ने विरोधको आवाज सरकारले सबैभन्दा चनाखो भएर सुन्नुपर्छ र माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सदन चलाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाको उक्त मान्यताको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने दल हो नेकपा (एमाले) । 

उनी सभामुख भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सरकारलाई सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषयमा रोस्ट्रममा उभ्याएर जवाफ दिन बाध्यमात्रै पारेन, सरकारका कतिपय निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो ।

नेपालको संसदीय इतिहास साक्षी छ – सरकारलाई बाध्य पार्न र आफ्ना माग पूरा गराउन सबैभन्दा बढी समय संसद् अवरुद्ध गर्ने दलमा एमाले नै पर्छ ।  प्रतिपक्षको एमाले कस्तो हुन्छ भन्ने उसले देखाइसकेको छ । यतिखेर एमाले सरकारमा पनि छ, सदनको नेतृत्वमा अर्थात् सभामुखमा पनि उसकै प्रतिनिधि छन् ।

वर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे ढुंगानाभन्दा ठीक उल्टो बाटोमा छन् । उनी एमालेको छायाबाट बाहिर निस्कनै सकेका छैनन् । पार्टीका निकायबाट राजीनामा त दिए तर व्यवहारमा बाहिर निस्केनन् । 

कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि जवाफ दिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समय पनि दिए । अघिल्लो गठबन्धनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोली सकेपछि प्रतिवाद गर्न ओलीलाई समय दिँदा सभामुखले चर्को आलोचना खपेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरोध गरिरहँदा सत्तापक्षका नेताले आसनबाट ‘आँखा झिम्क्याएकै भरमा’मा सदनको कामकारबाही लगातार अघि बढाइरहे । उनले वेलमा के भइरहेको छ भन्ने वास्तै गरेनन् । 

पछिल्ला दिनमा त प्रतिपक्षको आवाज पनि दबाइदिए । बोल्नसम्म दिएनन् । सदन पनि सत्तापक्षकै कब्जामा राख्न सभामुख षडयन्त्रमूलक भूमिकामा प्रस्तुत भए आफ्नो ओज कमजोर पार्दै । सभामुखको भूमिका के हुने ? राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग संसद्को शक्ति कति हुन्छ ? भन्ने उनले आकलन पनि गर्न सकेनन् ।

संसद्लाई ब्यारेकजस्तो बनाएर विरोधका बीच ‘इतिहासमा दर्ज हुने गरी’ कलंक बोक्दै विश्वासको मत लिनुपर्‍यो  प्रधानमन्त्री दाहालले । प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि ओलीले चाहेकै यही थियो । आवरणमा त प्रधानमन्त्री थिए पर्दा पछाडिबाट खेल खेलिरहेका थिए केपी ओलीले ।

गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिइएको छ तर संसदीय समिति माग गरिरहेको कांग्रेसको बोली बन्द गराइँदैछ सदनमा । सदन चलेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने कांग्रेसको नियमित नियति नै बनेको छ । कांग्रेस यतिबेला सदनको प्रमुख प्रतिपक्ष त हो नै सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । 

विश्वासको मत लिन हतारो केही थिएन थियो त डरमात्रै । अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई देखाइएको थियो विश्वासको मत प्राप्त हुन नसक्ने डर । संविधानअनुसार कुनै पनि सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव विदेश भएको मौका छोपी उनको पार्टीलाई काखमा राखेर सरकारले नै कोखामा छुरी हानी दिएपछि बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसपछि सरकारबाटै अन्याय भएको भन्दै हारगुहारका लागि यादव सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे । सर्वोच्चमा रिट पेसीमा चढेकै समयमा आदेशले विश्वासको मत रोकिन सक्ने डर प्रधानमन्त्रीमा देखाइयो ।

विश्वासको मत लिन ढिला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशले सरकार तलमाथि पर्नसक्ने भयमा प्रधानमन्त्रीलाई पारियो ।

राजनीतिलाई नै भद्रगोल बनाउँदै गोल हान्न माहिर खेलाडी हुन् केपी शर्मा ओली । लोकतन्त्रका लागि जतिसुकै खतरा होस् उनी आफ्नो शकुनी खेल कौशल प्रदर्शन गर्न रुचाउँछन् उनी । प्रधानमन्त्रीलाई वाम एकताको कुरा गरेर होस् वा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कमजोरीलाई तत्काल ढाकछोप गरिदिएर अलमल्याउने र पछि उल्टो पारिदिने योजना देखिन्छ उनको ।

यसैमा छ पनि उनको राजनीतिक भविष्य । 

किन आइरहेको छ यस्तो अवस्था ?  कस्तो थियो विगत ?

पहिले निकट अतीतलाई नै हेरौँ 

गत २०७९ को निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता चयन नहुन्जेलसम्म दाहाललाई पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्न दिन शेरबहादुर देउवा तयार थिए ।

तर गगन थापालाई संसदीय दलमा चुनाव हराएको भोलिपल्ट दाहाललाई देउवाले भने– पार्टीमा प्रेसर आयो । पहिला म सरकारको नेतृत्व गर्छु । त्यसपछि तपाईँलाई हस्तान्तरण गरौँला ।

विसं २०७९ पुसको पहिलो साता दुई नेताबीच कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दै थियो । 

अन्ततः एकले अर्कालाई गलाउने रणनीति अख्तियार गरे । दुवैतर्फका नेताले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको समूहबीच पनि कुराकानी गरिरहेका थिए । ओलीले दुवैलाई आश्वासन दिएका थिए । त्यसैले देउवा र दाहालले एक अर्कालाई गलाउने रणनीति अन्तिमसम्म पनि छाडेनन् । 

विसं २०७९ पुस १० गते बालुवाटारमा देउवासँग सहमति नभएपछि निस्किएका दाहाल सोझै बालकोट गए । नयाँ गठबन्धन बन्यो, बालुवाटार आउने भनी बाचा गरेका ओलीले पनि धोका दिए, देउवा हेरेकोहेर्‍यै भए ।

दाहालको त्यो निर्णयले देउवा ‘सक्ड’ भए । ओली र दाहालबीच गठबन्धन हुन्छ भन्ने कल्पना पनि देउवाले गरेका थिएनन् । चुनावी गठबन्धन तोडियो, बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । तर, त्यो गठबन्धन ओलीको दबाब र दाहालको अस्थिर मानसिकताका कारण धेरै टिक्न सकेन ।

दाहाल नेतृत्वमा सहभागी नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहानै बेलुका कांग्रेससँग कुरा गर्नुपर्‍यो  – ओलीको दबाब झेल्न सकिँदैन भनेको भन्यै गरेको प्रचण्डले गठबन्धन फेरेलगत्तैको भेटमा कांग्रेसका नेताहरूलाई सुनाएका थिए ।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि देउवा र दाहालबीचको सम्बन्ध यस्तो बन्यो कि दुई पार्टीमा बाँकी नेताहरू नै एकअर्काले भुल्न थाले । पारिवारिक सम्बन्ध पनि त्यस्तै बन्यो । प्रचण्डपुत्री गंगा दाहाल र देउवा पत्नी आरजु राणाबीचको सम्बन्ध पनि उस्तै देखिन थाल्यो । 

प्रचण्डले कांग्रेसकै नेताहरूको सल्लाह मान्न थाले । गगन थापालगायतका नेताहरूसँग दैनिक भेट्न थाले । सरकारलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा राम्रै छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो ।

थापासहितको टिमले ‘देखिने सरकार’ को योजना बनाए, प्रधानमन्त्री दाहाल बिहान १० बजे नै सिंहदरबार प्रवेश गर्न थाले । दिनभर सिंहरदरबारमा बसेर काम गर्न थाले । देउवालाई इतर समूह प्रचण्डसँग नजिक भएको पनि मन परेको थिएन भने अर्कोतिर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आफ्नै घरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने भय थियो । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाउन देउवाले पटकपटक प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिए ।  दबाबको सुरुवात त्यहाँबाट गर्न थाले देउवाले, त्यो स्टक एक्सचेन्जसम्म पुग्यो । त्यसपछि प्रचण्डले बाटो परिवर्तनको योजना बनाए । ती त केवल बहाना थिए योजना थियो त पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने ! उनी जसरी पनि पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छन् ।

घटनाक्रमलाई ओलीले निकै नजिकबाट नियालिरहेका थिए । त्यसैबीचमा देउवालाई भेट्ने अनेकौं प्रयास गरे । तर, आउन लागेको सत्ताको नेतृत्व फुत्किन सक्ने डरले देउवाले ओलीको आग्रह बेवास्ता गरे, भेट्नै मानेनन् ।

पाँचैवर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने योजना बनाएका दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पनि टुंगो लगाउन प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने कारण देखाउँदै ओलीलाई लगातार सिंहदरबार बोलाउन थाले ।
एकदुई भेटमै दाहालले ओलीको ‘नाडी छामिसकेका’ थिए । 

प्रचण्डसँगको दुई तीनवटा भेटपछि ओलीले नै भन्न थाले -  “कमरेड ! यसैगरी चलाउने हो सरकार ?”

ओलीले ‘नेपालमा कम्युनिस्ट बलियो हुनेगरी गठबन्धन नबनाउने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन पश्चिम बंगालको जस्तो हुन्छ’ भन्दै प्रचण्डलाई उक्साउन थाले । 

जतिबेला देउवाले स्टकको लाइसेन्स नदिए गठबन्धन नै परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर दाहाललाई दबाब दिइरहेका थिए, त्यसबेला ओलीको ‘इन्ट्री’ भएको थियो 'टीआरसी' टुङ्ग्याउने नाममा ।

दाहाललाई कांग्रेससँग सम्बन्ध तोड्नु थियो । त्यसैले कहिले मन्त्री परिवर्तनको कुरा गरे त कहिले मन्त्रीले असहयोग गरेको ।

प्रचण्ड अति दोधारमा थिए । दुवैतिर उत्तिकै डर थियो र सम्भावना पनि । तर, बिस्तारै ओली र लामिछानेतिर ढल्किँदै गए अनि देउवा र कांग्रेसलाई पेल्दै गए ।

जानकारहरु भन्छन् – अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना पनि यस्तै थियो ।

सबै कुरा मिलिसकेपछि दाहाल गठबन्धनको काँध फेर्ने स्थितिमा पुगे । कांग्रेसलाई सरकारबाट फालिदिए, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भित्र्याए । तत्काल राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र एक वर्षपछि सरकारको नेतृत्व देखिरहेको कांग्रेस ‘घाइते’ भयो दाहालको ‘पार्टनर’ फेर्ने निर्णयले ।

दाहालको उक्त निर्णयमा केपी ओलीले साथ दिए - ‘एमालेले केही माग गर्दैन, जे दिए पनि हुन्छ’ शैलीमा । किनभने ओलीले निकै परसम्मको राजनीति हेरेका थिए । बाहिरै रहे पनि सत्ता त आफ्नो हातमा थियो नै अब सरकार पनि आयो ।

राज्यका अंग प्रत्यंगमा आफ्ना मान्छेको नियुक्ति र सरुवामार्फत् बलियोगरी कब्जा जमाएका ओलीलाई अब सरकार पनि आफ्नै भयो । सामान्य खालका मन्त्रालय लिए, मागेका जति माओवादी र रास्वपालाई दिए । उनीहरु पनि दंग !

धेरैलाई त्यसबेला लागेको थियो– ओलीले अब माओवादीलाई धोका दिएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दैछन् । तर, कांग्रेससँग सहकार्य गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उपेन्द्र यादवको पार्टी नै फुटाइदिन सरकार तयार भयो । 

उपेन्द्र यादवलाई काखमा राखेर घाँटी रेटिदिन तयार भए ओली र दाहाल, साक्षीको रुपमा रहे रवि लामिछाने ।

ओली, दाहाल र लामिछाने सिंहदरबारमा लामो बैठक बसेको भोलिपल्टै जसपा नेपालको एउटा समूह निर्वाचन आयोग पुग्यो, २० घन्टा नहुँदै नयाँ दलको मान्यता पनि पायो । न चाहियो रुजु, न चाहियो सनाखत र कानुन ! 

त्यसपछि माधव नेपाललाई घुमाउरो तरिकाले चेतावनी दिइयो– अब सरकारको विरोध गरे उपेन्द्र यादव बनाइदिन्छौँ शैलीमा ।

चर्को विरोधमा रहेका नेपालको स्वर सुक्यो, आत्तिए पनि । त्यही मौकामा सदनमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लियो ।

अध्यादेश ल्याएर अर्को पार्टी या नेता रेट्न तयार भएर बसेको छ सरकार । कांग्रेसले विरोध गरेको बहाना छँदैछ, जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ । कांग्रेसले चल्न दिएन भन्ने बहानामा संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुनेछ । अध्यादेशबाट बजेट र सरकारको योजनाअनुसारका कानुन आउनेछन् । 

त्यसपछि काखैमा रहेका दल रेटिने हुन् कि बाहिर रहेका त्यो भने समयले बताउँदै जानेछ ।  षडयन्त्रको यो तानाबाना यतिमै सकिनेछैन । 

पछिल्ला राजनीतिक परिघटना पनि आकस्मिक होइनन् । यी त योजनाबद्ध तरिकाले गरिएका निर्णय हुन् ।

सरसर्ती हेर्दा राजनीतिमा प्रधानमन्त्री दाहालले जितेका छन् । किनभने विश्वासको मत पाए, उनलाई लागेको छ एमालेले धोका दिएको दिन कांग्रेस आइहाल्छ । 

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि जिते । उनले लामो समयदेखि माग गर्दै आए सदनको रोस्ट्रममा उभिएर राख्न पाए । भलै रोस्ट्रमलाई कसरी प्रयोग गरे संसदीय इतिहासले समीक्षा गर्ला । गृहमन्त्रीको हैसियतमा के धारणा राख्ने के नराख्ने भन्ने बिर्सिएर भिडियो फेरि ‘रि प्ले’ गरेर सुन्ने हो भने उनैलाई लाज लाग्न सक्छ ।

पाँचैवर्ष सरकारको नेतृत्वको सपना देखेका दाहाल यतिबेला ओलीको सहयोग पाएको देखेर दंग पनि छन् । लामिछानेले पनि काखमा लुटपुटिन पाउँदा ‘भोलि देखेका’ छैनन् ।

जसपा नेपालबाट पुराना एमालेहरूलाई छुट्टयाइएको छ । माधव नेपाललाई एक्ल्याएर नेकपा (एस)को कार्यालयलाई ‘भूत बंगला’ बनाइदिने त सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै आएको छ ।

भोलि रेटिने पालो नेकपा (एस)को हुने सम्भावना नै धेरै छ । सरकारबाहिर रहेका दल पनि त हुन सक्छन् !

अब नेकपा (एस)का जतिजना सांसद तयार हुन्छन् सोहीअनुसार अध्यादेश नआउला भन्न कसरी सकिन्छ र ? मिल्ने जति सबैलाई मिलाएर ठूलो पार्टी बनाउने योजना जो छ ओलीको ।

ओली त्यसबेलासम्म पर्खनेछन् जतिबेलासम्म प्रचण्ड र कांग्रेसबीच फेरि नजिक पनि पुग्नै नसक्ने गरी दूरी बढोस् ।  त्यसैको पूर्वाभ्यास हो सोमवार विश्वासको मत लिने बेला संसद्मा देखिएको दृश्य र वेलमा विरोध गरिरहेका कांग्रेस सांसद हप्काउन ओली आफैँ पुग्ने अवस्था । 

संसदीय अभ्यासको मर्यादालाई धूलिसात् पार्न चाहन्छन् ओली । राजनीति धमिल्याएर संसद् विघटन गर्ने अवस्था आओस् र हिजो आफूले गरेको विघटन सही थियो भनी त्यसको औचित्य साबित होस् भन्ने चाहना आज पनि उनीमा उत्कट छ ।

लामिछानेलाई पनि अहिले संसदीय समिति गठनमा अलमल्याएर ‘डेमोक्रेटिक अलायन्स’बाट टाढै राख्न चाहन्छन् ।  लामिछाने र रास्वपाका सांसदले के बुझेका छैनन् भने केपी ओलीले चाहेको १० मिनेटमै छानबिन समिति बन्न सक्छ ।

ओली त्यसबेलामात्रै तयार हुनेछन् वेलमा जति नै कराए पनि माग पूरा नभएर कांग्रेस थकित भएर बालकोट धाउनेछ । ओलीको दाउ त्यसबेलासम्म रहनेछ थकित कांग्रेसले भनोस् – अब सरकारको नेतृत्व एमालेले नै लिए हुन्छ हामी सहयोग गर्छौँ । 

त्यो नहुने अवस्थामा ठूलो दल बन्ने अर्को योजना पनि उनीसँगै छ । पुराना एमालेलाई पार्टीमा भित्र्याएर संविधानको धारा ७६(३) मा जाने र सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको रणनीतिको कति जानकार होलान् दाहाल र लामिछाने !

यस्तो योजना नहुँदो हो त उनी प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्थे – सदनको अवरोध नहट्दासम्म विश्वासको मत नलिनूस् । प्रमुख प्रतिपक्षलाई पेलेर जाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने उनीमा अनुभव नभएको होइन । त्यो पीडा कांग्रेसले पनि महसुस गरोस् भन्ने चाहना छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेससँग जति टाढा राख्न सक्यो त्यति फाइदा छ भने रविलाई 'डेमोक्रेटिक अलाइन्स'मा रोक्न सकिँदा ६० अर्ब बढीको चलखेल भएको अनुमान गरिएको गिरीबन्धुसहितका प्रकरण पनि सेलाउनेछन् ।

सरकारबाट अकस्मात बाहिरिँदा घाइते अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई त्यही सहकारी प्रकरणले लटपट्याओस् ता कि ऊ अन्य प्रकरणमा प्रवेश गर्न पनि नपाओस् ओलीको अर्को चाहना हुनसक्छ ।

अहिले सदनमा बोल्न नपाएको अवस्था होस् कि सरकारको पेलानमा परेको अवस्था यसले सत्तापक्षलाई कमजोर त बनाएको छ नै कांग्रेसको आन्तरिक विवादलाई मत्थर पारेको छ । जनताका आवाज कसरी उठाउने भन्ने बिर्सिइसकेको कांग्रेसले सबक पनि सिकेको छ ।

संसदीय छानबिन समिति बनाउन जति ढिला हुनेछ सहकारी पीडितहरू पनि विपक्षसँगै संगठित हुँदै जानेछन् भने मानिसको मन मस्तिष्कमा गृहमन्त्री लामिछाने ‘सहकारी ठग’ नै रहेछन् भन्ने स्थापित हुनेछ । 

समिति छिट्टै बने लामिछानेमाथि नैतिक संकट देखा पर्नेछ, त्यस्तो बेलामा सरकार अल्पमतमा पर्ने अर्को भय छ । 

आफैमाथि अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिका अगाडि सरकारमा कसरी बस्नू ? पुराना दलको व्यवहारबाट वाक्क भएका जनताले दिएको मत हो नयाँ अर्थात् रास्वपालाई । 

यस्तो बेलामा रास्वपाले भन्न सक्नुपर्थ्यो – जनतालाई पीडा दिएर हामी सरकारमा बस्नुको औचित्य के ? छानबिनका लागि संसदीय समिति होइन न्यायिक आयोग नै बनाउँदा पनि फरक पर्ने छैन । तर, नयाँले पनि व्यवहारमै देखाए –  ‘हामी पनि उस्तै त हो नि ब्रो’ !

यी सबै घटना पटाक्षेप हुँदा पनि जितिरहने एकमात्रै खेलाडी हुन् ओली । बाँकीले त हार्ने दिनमा मात्रै कांग्रेसले जस्तै चेत पाउनेछन् ! तर, त्यसबेलासम्म लोकतन्त्रका अवयवहरू भने निकै शिथिल भइसक्नेछन् ।