डेढ वर्षभित्र नपुग्दै चौथोपटक प्रतिनिधि सभामा विश्वास मत माग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वेलमा नारावाजी गर्दै गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूलाई ‘यो कदम निकै महँगो पर्ने’ चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेसले चुक्ता गर्नुपर्ने मूल्य के हुनसक्छ भन्ने भने उनले खोलेनन् ।  

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन लाग्दा संसद् अवरुद्ध हुनु देशकै दुर्भाग्य हो । विपक्षले वेल घेराउ गर्दागर्दै मर्यादापालकको घेरामा प्रधानमन्त्री रोस्ट्रममा पुगेर विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु र हतार हतार प्रस्ताव पारित भएको घोषणा हुनु पनि  संसदीय लोकतन्त्रमा उचित र मर्यादित अभ्यास होइन ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा २०८१ साल जेठ ७ गते ‘कलङ्क’का रूपमा अङ्कित हुनेभयो । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले पनि आजको ‘गतिविधि’ कांग्रेसका लागि कलङ्कका रूपमा स्थापित हुने दाबी पनि गरे । तर, कलङ्क उनीमाथि पनि लाग्दैछ भन्ने  उनले बिर्सेको देखियो । 

संविधानतः प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन सक्छ । तर, मुठभेडको नियत नभएको भए प्रधानमन्त्री दाहालले पहिले संसद्को अवरोध खुलाउनुपर्थ्यो ।  कारण, सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै विपक्षले गरेको संसद् अवरोध कायमै थियो ।

अर्कोतिर, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले फुटेर गएका सदस्यहरूको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएर दायर गरेको रिटमा आजै सुनुवाइ भइरहेको छ । बजेट पेस गर्न अझै एक साता बाँकी रहेकाले विश्वासको मत लिने मिति केही दिन पछि सारेको भए पनि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति टर्न सक्थ्यो ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार गर्न बनाइएको कार्यदलमा सहमति हुननसकेपछि विपक्षले संसद् चल्न नदिने पनि थाहै थियो । यसबाट संसदीय मर्यादा भताभुङ्ग बनाउने अग्रसरता प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको देखिन्छ । मर्यादा र व्यवस्था कायम राख्ने दायित्व विपक्षभन्दा बढी सरकारको हुन्छ ।

विपक्ष सहभागी नभएको विश्वासको मतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सरकार चलाउने कानुनी वैधता त प्राप्त होला तर उनको सरकारको शासन गर्ने नैतिक वैधतामा भने प्रश्न रहिरहनेछ । सरकारको साख गुम्ने यस्तो अवस्था देश र जनताकै लागि पनि प्रेय हुँदैन । 

सत्तारुढ दलका नेताहरूको धम्कीपूर्ण बोली र व्यवहार हेर्दा सरकारले विपक्षलाई पेलेरै जाने मनःस्थिति बनाएजस्तो देखिन्छ । यसका लागि सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने, सडकको विरोधलाई दमन गर्ने र अध्यादेशबाट शासन चलाउने अलोकतान्त्रिक  बाटोमा जान पनि सक्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तो नेपाली कांग्रेसका लागि महँगो परोस् वा स्वयं दाहालका लागि उनको कदम प्रत्युत्पादक होस् त्यसले जनसाधारणलाई खासै फरक पर्दैन । तर, सत्ता र प्रतिपक्षको मर्यादाहीन अभद्रता कतै देशकै लागि महँगो नपरोस् ! सम्भवतः जनताका लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो ।