काठमाडौं । २०७८ जेठ ७ को मध्यरातमा दोस्रोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । 
संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेसँगै अन्य दलहरु आन्दोलनमा उत्रिए । 

ओलीकै दलभित्र पक्ष विपक्षमा हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दल ओलीको ‘प्रतिगमन’ भन्दै सडकमा उत्रिए ।

संसद् पुनःस्थापना भएको केही समयमै सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा तत्कालीन नेकपा विभाजित भयो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यो सरकारले ल्याएको अध्यादेशसँगै एमाले पनि विभाजित भयो, एमालेबाट माधव नेपाल समूह छुट्टिएर नेकपा (एकिकृत समाजवादी) बन्यो । 

यही मौका छोपेर जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूह बाहिरियो र २०७८ भदौं ९ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नाममा निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भयो । 

अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारमा जसपा सहभागी भयो । लोसपा सरकारमा गएन । ओलीको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद भन्दै भाषण गर्न जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै उध्त भए । यता, लोसपा पनि ‘परमादेशी सरकार’ भन्दै विरोध गरिरह्यो ।

मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन आउन ३७ दिन बाँकी हुँदा समीकरण एकाएक बदलिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिगमनको ट्याग भिराउने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीसँग मिल्न गएका छन् । उनीहरुले चुनावी गठबन्धन गरेका छन् । लोसपा भने नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलिय गठबन्धनमा समावेश भएको छ । 

२०६२–६३ को जनआन्दोलन पश्चात् मधेशमा केन्द्रित राजनीतिक दल अस्तित्वमा आएका हुन् । 

मधेश आन्दोलनका माध्यमबाट मधेशवादी दलहरूले पहिचान र अधिकारको नारालाई तीव्र बनाएका थिए । मधेश आन्दोलनकै उपलव्धि देशले संघीयता पायो । 

०७२ सालमा बनेको संविधानमा मधेशवादी दलहरुले हस्ताक्षर गरेनन् । नागरिकताको सवाल र संविधान संशोधनको माग निरन्तर उठाइरहे । यो बीचमा मधेश राजनीतिमा होमिएका विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरू अहिले क्षेत्रीय राजनीतिमा छैनन् । पहिचानको विस्तारै मधेश आन्दोलन खस्किएको छ । मधेशका दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, थारुलगायत अवसर नपाएका समुदायलाई यी दलहरुले छाड्न थालेका छन् । 

वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल मधेश आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन नसकिने बताउँछन् ।

मधेस आन्दोलनको औचित्य भए पनि त्यसको नेतृत्व गरेका नेताहरुमा आएको स्खलनले आन्दोलनको उपलब्धिमा भने प्रश्न उठेको बताउँछन् । 

“मुद्दा भजाएर निहीत स्वार्थलाई मात्र हेरेका छन्,” उनले भने,“मधेशका नेताहरुले मुद्दा उठाएर सरकारलाई प्रभावित पार्ने र रोजीरोटी चलाउने अभियानमा लागे । नेताहरू बिचौलिया भएको प्रमाण अहिलेको अवस्था हो ।”

टिकट वितरणले उघारेको समोवेसी मुकुण्डो 

आफूलाई वैकल्पिक र प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति दाबी गर्ने जसपा टिकट वितरणमा यादववादी देखिएको छ । 
एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभामा १६ सिट पाएको जसपाले १० जना उमेदवार यादव छानेको छ । 

प्रदेशतर्फका उमेदवार हेरियो भने पनि जसपा यादवको मात्र पार्टी हो भन्ने अवस्था देखिएको एक नेता बताउँछन् ।
लोसपामा पनि त्यही अवस्था रहेको अर्का एक नेता बताउँछन् ।

महन्थ ठाकुरले पनि सम्धीलाई प्रदेश प्रमुखदेखि अहिले छोरीलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नेसम्मको काम गरेका छन् ।
यस्तो छ जसपामा समावेशिता 

सप्तरी–२ उपेन्द्र यादव, घनुषा २– गंगाराम यादव, घनुषा ४ – महाजन यादव, महोत्तरी ३ – हरिनारायण यादव, महोतरी–४  डा. सुरेन्द्र यादव, रौतहट–२ राम किशोर यादव, बारा–२ रामसहाय प्रसाद यादव, बारा ३– रामबाबुकुमार यादव, पर्सा–१ प्रदिप यादव र सिरहा–२ मा राजकिशोर यादव गरी नौ जना यादव उमेदवार छन् । त्यसबाहेक सर्लाही–१मा प्रमोद साह, बाँके २ मो. ईस्तियाक राई, सुनसरी–१मा अशोक राई सिरहा ४ – डा. विरेन्द्र महतो, घनुषा– १मा दिपक कार्की, सर्लाही–४ मा राकेश मिश्रा उमेदवार छन् । 

यस्तो छ लोसपाको अवस्था 

जसपा बराबर हैसियतमा गठबन्धन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनमा गाभिएको लोसपा ७ सिटमा चित्त बुझायो । 

लोसपाबाट पनि प्रत्यक्षतर्फ महोत्तरी–३ महन्थ ठाकुर, सप्तरी २ मा जयप्रकाश ठाकुर, धनुषा ३ अनिलकुमार झा, महोत्तरी २ शरतसिंह भण्डारी उमेदवार हुँदा पर्सा–१मा लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्लाही–२ मा राजेन्द्र महतो,  सर्लाही–१ रामप्रकाश चौधरी र बारा–३ मा प्रमोद गुप्ताले प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बनेका छन् । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, थारु पिछडिएको क्षेत्रसहितका मुद्दा उठाएर स्थापित भएका नेता हुन् । मधेस आन्दोलनबाट स्थापित भएका उनले विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्दै आफ्नो अस्तित्व कायम राखेका छन् । 

यी दुईद लको टिकट वितरणमा शीर्ष र पूरानै अनुहारबाहेक अरु कोही नपारेको आरोप छ ।

जसमा पार्टीकै नेताहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । लोसपाका एक नेता ७ जना नेताको राजनीतिको सुरक्षा गर्न बाहेक जनतालाई केही दिन नसकिएको स्वीकार गर्छन् । 

“वैकल्पिक खोलमात्र हामीले ओढ्यौँ । पहिचानको मुद्दा सेलायो र पदलोलुपता हावी भयो,” ती नेताले गुनासो गर्दै भने, “दोस्रो पुस्ताले लडेर पनि निकास दिन सकिएन । न त घरको भइयो न त घाटको । कांग्रेस एमालेले जति दिन्छ त्यति खाने भयो हाम्रो पार्टी ।”

लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झा लोसपा–जसपाको टिकट वितरणले संविधानको मर्ममाथि धज्जी मात्र उडाएको नभइ सीमित नेताको मुठ्ठिमा मधेश राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएको बताउँछन् । 

“टिकट वितरणले संविधानले दिएको समावेशी समानुपातिक विषय छ त्यसको धज्जी उडाएको छ । अर्को कुरा निर्वाचन एक थान मानिस जिताउने होइन । समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गराएर मानिसहरु ल्याउनुपर्ने हो । हाम्रै पार्टीमा मजस्ता व्यक्तिहरुको योगदान र उपयोगिता सिध्याए,” झाले बाह्रखरीसँग भने, “हामी परिवर्तनको पक्षमा जनतालाई सचेत गराइरह्यौं अब भोट माग्दा प्रतिगमनकारी र संघीयताविरोधी तथा नागरिकता विरोधी सोच भएको कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पुरातनबादी पार्टीलाई भोट कसरी माग्ने ? अप्ठ्यारो छ ।” 

नेता झा अहिले पुरातवादी शक्तिसँग चुनावी तालमेल हुनुभनेको मधेशवादी दल र नेताहरुमा आएको स्खलन नै मान्छन् । 

उनी १४ वर्षदेखि मधेशमा राजनीति गरेका नेताहरुले मधेश राजनीतिलाई लिकमा लिएर जान नसक्दा मधेशवादी दलको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको बुझाइमा छन् । 

२०७४ को निर्वाचनबाट राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले २१ सिट जितेको थियो । प्रदेश तर्फ ४ दर्जन बढी नेता सांसद बन्न पाए । 

पाँचवर्ष मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल चलाउने नेतामा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बने । सुरुवातमा यहाँ संघीय समावजादी फोरम र राजपाले सरकार बनाएका थिए । 

तर, पाँच वर्षपछि वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनले लोसपा–जसपाको शक्ति क्षयीकरण भएको देखिएको र राष्ट्रिय पार्टीहरुले त्यसबाट लाभ लिएका एक नेता बताउँछन् ।

“टिकट हाम्रो खोसियो । वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका लागि गठबन्धन भएन । डा. सुरेन्द्र झाजस्ता नेताको नाम परेन । तर, अध्यक्षले आफ्नै छोरीको नाम राखे,” धनुषाका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने ।