काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् । 

मंगलबार कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजनाविहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए । उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए । 

गभर्नर अधिकारीले कोषको काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको भन्दै कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने नयाँ पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । उनले ऐनले नदिएको भए ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

“कोष नयाँ रणनीतिमा पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि जानुस् । ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने सबै काम गर्नुस्,” उनले भने, “ऐनले दिएको छैन भने ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुस् ।”

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन, कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप, साना उद्यम, कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । 

“आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कृषि उत्पादन बढाउने र उद्योगमा लगानी बढाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने, साना लघु उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्टार्टअप नयाँ आइडियालाई उद्यममा परिणत गर्ने सोच राज्यको रहन्छ,” उनले भने, “तर, बैंकहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ । कृषिमा लगानी गर्न जोखिम देख्छ ।”

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कूल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिमा र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताए ।