काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि उमेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा बढ्दो छ ।

गएको वैशाख २९ गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उमेदवार विजयी भए । प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उमेदवारहरू जुर्मुराएका छन् । उनीहरू मूलधारका पार्टीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रणयशमशेर राणाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–५ बाट स्वतन्त्र उमेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । मूलधारका राजनीतिक दलले जनतासामु गरेका वाचा पूरा नगरेकाले आफूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको उनी बताउँछन् । उनी दुई वर्षयता राजनीतिमा सक्रिय छन् । त्यसअघि, लामो समय नेपाली सेनामा जागिरे थिए ।

सैनिक सेवापछि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरे । तर, यही भदौ १३ गते नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर–५ को क्षेत्रीय कार्यसमितिले उनलाई निलम्बन ग¥यो । उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मलाई अतिथि र द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञको रूपमा कार्यक्रममा बोलाउँदा म गएँ भनेर मलाई पार्टीले निलम्बन ग¥यो । अतिथि भएर बोल्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?”

क्षेत्र–५ को ‘अराजक’ कार्यसमितिले कारबाही गरेकाले स्वतन्त्र उमेदवारी दिन लागेको उनी बताउँछन् ।

आफू पीएचडी गर्ने क्रममा अमेरिकामा रहँदा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई नीति निर्माणका विषयमा सघाएको उनी सुनाउँछन् । सुरक्षामा लामो समय काम गरेकाले देश निर्माणमा त्यो अनुभव काम लाग्ने उनको भनाइ छ । राणाले जनस्वास्थ्य सुदृढीकरण, सीमा सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाजस्ता विषय आफ्ना चुनावी एजेन्डा भएको बताए ।

यस्तै, ललितपुर क्षेत्र नम्बर–३ बाट प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्, जेसन वैद्य । उनी राजनीतिमा लागेको पाँच वर्ष भयो । सुरुमा विवेकशील साझा पार्टीमा आबद्ध थिए । पार्टीले अन्याय गरेको महसुस गरेपछि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धी बन्न लागेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, “दलले आफ्नो काम गरेको छैन । अफताब आलम र चक्रे मिलनजस्ता व्यक्तिलाई उमेदवारीको सिफारिस गर्छ । त्यसैले मेरो क्षेत्रमा म विकल्पको रूपमा चुनावमा उठेको हुँ ।”

अरू क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका स्वतन्त्रहरू पनि त्यही विकल्प बन्न खोजेको उनको भनाइ छ । “जबसम्म देशको आर्थिक नीतिमा परिवर्तन आउँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउँदैन । म त्यसमा काम गर्न चाहन्छु । म आफैँ पनि उद्यमी भएर काम गरेको छु,” उनी भन्छन् ।

आसन्न निर्वाचनका लागि केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सतहमा देखिएका छन् । तीमध्ये एक हुन्, सुमन सायमी । उनी गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा पराजित भएका थिए । अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । उनीजस्तै अरू नौ स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामूहिक घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले लौरो चुनाव चिह्न लिएर उठ्न खोजेका छन् ।

स्वतन्त्र समूह
स्वतन्त्र उमेदवारलाई निर्वाचनमा सघाउने हिसाबले काम गरिरहेका छन्, डम्बर साहु । स्वतन्त्र उमेदवार अभियान (आईसीसी)का संयोजक समेत रहेका साहुका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उठ्न चाहने देशभरका एक हजार १०३ व्यक्तिसँग उनको टोलीले छलफल गरिसकेको छ । सायमीको लौरो समूहलाई पनि उनी सघाउँदै छन् ।

यो अभियान किन ? भन्ने प्रश्नमा साहु भन्छन्, “राजनीतिक दलले राम्रो विकल्प दिन नसकेकाले हामीले देशैभरबाट योग्य स्वतन्त्र उमेदवार उठाउन खोजेका हाँै ।”

प्रदेश र संघमा नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले स्वतन्त्रले जिते पनि काम गर्न नसक्ने कतिपय व्यक्तिको तर्क छ । “यो राजनीतिक पार्टीले फैलाएको प्रोपगान्डा हो कि स्वतन्त्रले काम गर्न सक्दैन भनेर,” उनी थप्छन्, “स्वतन्त्रले कसैको दबाब र प्रभावमा परेर काम गर्दैनन् । स्थानीय चुनावमा जितेका बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङले देखाइरहनुभएकै छ ।”

करिब १४ महिनाअघि सुरु गरिएको उक्त अभियानले स्थानीय निर्वाचनमा शाहलगायत स्वतन्त्र उमेदवारलाई सघाएको उनी बताउँछन् । अभियानले राम्रा सम्भावना भएका स्वतन्त्रलाई चुनावमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । आफ्नो अभियानमा विज्ञ, संयोजन टोली र स्वयंसेवक गरी करिब ३५ हजार व्यक्ति प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा संलग्न रहेको उनको जिकिर छ ।

आईसीसीजस्तै चेन्ज मेकर्स एलायन्स, चेन्ज मेक्स लिगजस्ता समूह पनि छन् । जसले स्वतन्त्र उमेदवारलाई जिताउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

दलका युवाका लागि ‘थ्रेट’ 
राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो प्रदेश र संघमा स्वतन्त्र उमेदवारको सम्भावना कम देख्छन् । केही ठाउँमा स्वतन्त्रले जिते पनि उनीहरू संगठित नहुने खनाल बताउँछन् । “प्रदेशको संरचना नै फरक छ । स्वतन्त्रले जिते पनि कति सिट जित्ला ? बढीमा १० सिट । त्यो पनि एकै ठाउँ हुन्नन् । आफैँ स्वस्फूर्त जितेकाले कति एजेन्डामा सँगै आउलान्, कतिमा नआउलान् । त्यसैले यो संगठित शक्तिको रूपमा जाँदैन । यसबाट धेरै आशावादी हुन सकिँदैन,” उनी भन्छन् ।

प्रदेश र संघ कसरी चल्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक रहेकामा उनी जोड दिन्छन् । राजनीतिक दलका आफ्नै खालका नीति तथा कार्यक्रम हुन्छन् । नीति तथा कार्यक्रमानुसार उनीहरूले बजेट निकासा गर्ने खनाल बताउँछन् । राजनीतिक दलका उमेदवार एकढिक्का हुन्छन् । दलका आधारमा जसले जित्छ, उसैको सरकार बन्छ । यी सबै प्रक्रियाले स्वतन्त्र उमेदवारलाई गाह्रो हुने उनको तर्क छ ।

स्वतन्त्र उमेदवारले जिते केही राम्रा कुरा भने हुन सक्ने उनी बताउँछन् । “सांसदहरूले कसरी अनुपस्थित रहेर स्वार्थ समूहका बिलहरूलाई पास गर्छन् भनेर भन्डाफोर गर्न र आफ्नो पक्षमा राजनीतिक जनमत बनाउन, सन्देश दिन र अहिलेका राजनीतिक दललाई दबाबमा राख्न उनीहरूले सक्छन्,” उनले भने ।

अहिले स्वतन्त्र उमेदवारको लहरले नागरिक उत्साहित भए पनि राजनीतिक दलले ‘थ्रेट’ महसुस नगरेको उनी बताउँछन् । तर, पार्टीका युवापंक्तिले थ्रेट महसुस गरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “किनकि, उसको पालो आउँदासम्म ऊ बूढो भइसक्छ । त्यसैले त्यहाँको नेतृत्वलाई दबाब दिन युवापंक्तिले काम गर्न सक्छ । तर, माथिल्लो पुस्तामा त्यो छैन । किनकि, माथि सही रिपोर्टिङ पुगेको छैन ।”