काठमाडौं । भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पाण्डे नेपालको पाँच दिने भ्रमणका लागि आइतबार अपराह्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा उनी नेपाल आएका हुन् । 

११ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आइपुगेका पाण्डेलाई नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीले त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरे । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ । राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन् । 

सो अवसरमा सेनाध्यक्षलाई खड्ग र प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिनेछ । नेपाल र भारतबीच सन् १९५१ देखि एक–अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ ।

२००७ मा भारतीय सेनाका फिल्ड मार्सल केएम करिअप्पालाई पहिलोपटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गरिएको थियो । 

२०२६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई पहिलोपटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको रूपमा विभूषित गरिएको थियो । 

अघिल्लो वर्ष प्रधानसेनापति शर्माले भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाएका थिए । सन् २०२० मा भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियो ।

हालसम्म भारतका २१ र नेपाली सेनाका १७ जना सेनापतिले यस्तो सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यस्तै, भ्रमणको दौरान जनरल पाण्डेले भारतमा विवाद भइरहेको 'अग्निपथ स्किम'बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएपनि उक्त विषय एजेन्डामा नरहेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरूणकुमार सुवेदीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

उनका अनुसार भारतीय सञ्चारमाध्यमले अग्निपथ स्किमबारे रिपोर्टिङ गरिरहँदा जनरल पाण्डेको भ्रमणमा कतै पनि त्यहाँको सेनाप्रमुख, रक्षा मन्त्री र रक्षा मन्त्रालयको उच्च अधिकारीको अभिव्यक्ति नआएको बताए । उनी भन्छन्, “यो भ्रमण नियमित हो । यसमा अग्निपथ स्किमबारे छलफल हुँदैन । किनकी एजेन्डामा नै छैन ।” 

उनले अग्निपथ स्किमलाई लिएर नेपाल सरकारले कुनै पत्र नपाएको स्पष्टसमेत पारेका छन् । “गोर्खा भर्तीका लागि छनोट गर्ने स्थानमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सहजीकरण गरिदिन पत्र आएको हो । अग्निपथको जिकिर कतै छैन,” उनी थप्छन्, “हामीले सो भर्ती केही समयको लागि रोकका छौँ । नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा समान या फरक स्थितिमा कसरी भर्ना भइरहेका छन् । त्यसको अवस्था पुनरवलोकन गर्न खोजेका हौँ ।” 

दुई वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण भारतमा गोर्खा सैनिक भर्ना अभियान स्थगित छ । 

सुवेदीले भारतले ल्याउन खोजेको उक्त कार्यक्रमको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष विश्लेषण गरेर मात्र केही निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् । 

भारतमा गोर्खा सैनिक ३५ हजार मात्र छन् भने भारतीय सेना १४ लाखको हाराहारीमा छन् । उक्त नियम लागु भए भारतमा सबैभन्दा ठूलो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक असर पर्ने सुवेदीको भनाइ छ । भन्छन्, “त्यसबारे भारतले कस्तो अध्ययन गरेको छ, त्यसबारे पनि हामी जानकार हुन चाहन्छौँ ।” 

यता भारतीय समाचार माध्यमहरूले भने नेपाल सरकार भारतीय सेनामा अग्निपथको नयाँ भर्ना योजनालाई लिएर अन्योलमा रहेको जस्ता टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

बीबीसी हिन्दीले नेपालमा मंसिर ४ मा हुन लागेको निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि अग्निपथ मुद्दा टाउको दुखाइको विषय भएको टिप्पणी गरेको छ ।

के हो अग्निपथ योजना ?

१४ जुनमा मोदी सरकारले सेनामा तल्लो पदहरूमा अस्थायी भर्तीका लागि अग्निपथको घोषणा गरेको थियो । 

सेनामा अस्थायी नियुक्तिको यो योजनाले भारतका धेरै ठाउँमा युवाहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिए । बिहार, उत्तर प्रदेश र तेलंगानामा युवाहरूले धेरै रेलहरूमा आगजनी गर्नुका साथै विभिन्न ठाउँमा रेलको कार्यालयहरू तोडफोड गरेका थिए । 

मोदीको उक्त योजना विवादास्पद भएपछि केही संशोधन गर्ने तर फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् । कतिपयले मोदीको सो घोषणा नुपुर शर्मा र पैगम्बर मोहम्मद केसको कोलाहललाई दबाउन गरेको राजनैतिक हतकण्डाको रूपमा लिएका छन् ।

नेपालमा भदौ ९ देखि २२ सम्म नेपालको बुटवलमा अग्निवीरको भर्ती र्‍याली हुने कार्यक्रम थियो । करिब ११ लाख रुपैयाँको उक्त प्याकेज चार वर्ष भारतीय सेनामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

भारतीय सेनामा गोरखा सैनिक भर्ती गर्ने उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा रहेको ‘गोरखा रिक्रुटमेन्ट डिपो’ले नेपालमा आयोजना गर्न लागेको हो । यसका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर अनुमति मागेको थियो ।

उक्त योजनाअन्तर्गत १७ देखि २१ वर्षका युवालाई अग्निवीरका रूपमा छनोट गरी चार वर्षपछि कार्यसम्पादनका आधारमा रोजगारी नियमित गरिनेछ । 

कुल अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशतले मात्रै नियमित जागिर पाउनेछन् र बाँकी फिर्ता जानुपर्नेछ । नयाँ भर्तीमा सहजीकरण गरिदिन भारतले ३१ जेठमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि नेपालबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको भारतीय दूतावासले बताएको छ । 

उक्त पत्रमा अग्निपथबारे केही उल्लेख नभएको नेपाल सरकारको भनाइ छ ।  

के छ त्रिपक्षीय सन्धिमा ?

नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जसले विदेशी सेनामा काम गर्न आफ्ना नागरिक पठाउने गरेको छ । 

भारतीय सेनामा नेपालका गोर्खाहरू भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै भर्ती हुँदै आएका छन् । सन् १९४७ मा भारत, नेपाल र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नेपाली गोर्खालाई भारतीय सेनामा भर्ना गरिन्छ । 

नेपाल सरकार भारतीय सेनामा नेपाली गोर्खा भर्ती नीति पुनरवलोकन गर्न चाहन्छ । 

यस्तै, विपक्षी दलका नेता प्रदीप ज्ञवालीले पनि उक्त सन्धिको पुनरवलोकन होस् भन्ने चाहेको बताएका छन् । उनले सेनामा भर्ना नीतिका सम्बन्धमा भारत सरकार आफ्नो हिसाब निकाल्न स्वतन्त्र भएपनि अग्निपथको हालको रूप स्वीकार गर्न नसक्ने बताए । 

ज्ञवाली भन्छन्, “सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिपछि भारतीय सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुने सेवाको अवस्था र सेवा अवधिमा अचानक परिवर्तन गर्नु यस सन्धिको उल्लंघन हो ।”

अग्निपथ किन समस्या हो ?

भारतीय सेनामा चार वर्ष काम गरेर फर्किएका युवाहरूले के गर्ने भन्ने सरकारको टाउको दुखाइ बन्न सक्छ । अग्निपथमा छनोट भएका युवाहरूले आधुनिक सेनाको तालिम पाउने र यस्तो अवस्थामा उनीहरूको तालिमको कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।

तस्बिरहरू : अभिषेक महर्जन/बाह्रखरी