राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘पुनर्विचारका लागि सुझावसहित’ प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरेको ‘नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित हुनेगरी कार्यसूची तयार गरिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूची तयार पार्न सर्वदलीय बैठक डाक्ने वा विपक्षसँग छलफल गर्ने कार्य भने गरेनन् । त्यतिमात्र होइन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति वा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकको बैठकसम्म नराखी प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची बुधबार साँझ सार्वजनिक गरिएको छ ।  

नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट ‘संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश’ सहित  फिर्ता गरिएको भए पनि सभामुख सापकोटाले ‘अध्ययन र विमर्श’ गर्न वा गराउन आवश्यक ठानेको देखिएन । सत्तारुढ गठबन्धनले भने नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक’ जस्ताको तस्तै पारित गर्न निर्णय गरेको थियो । विनापरामर्श कार्यसूची सार्वजनिक गरेपछि संसद् बस्नुभन्दा आधा घन्टा अगाडि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकेका छन् । 

राष्ट्रपतिले अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै विधेयक फिर्ता गरेपछि सभामुखको अपेक्षित सक्रियता देखिएन । न उनले सत्ता वा विपक्षसँग छलफल गरे न संविधानविद्हरूसँगै परामर्श गर्नु आवश्यक ठाने । 

सभामुख सापकोटाको निष्पक्ष र पदीय मर्यादाअनुकूलको भूमिकामा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको हो । अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम माओवादी च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने सम्बन्धमा उनको भूमिका आलोचनाको विषय बनेको थियो । यस्तै एमाले दल त्याग गर्ने सांसद्हरूको पद जोगाइदिएको भन्दै एमालेले लामो समय संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

नयाँ विधेयकबारे प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट झन्डै ५० वटा संशोधन दर्ता भएका थिए । संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि विधेयकमाथि धेरै संशोधन पर्‍यो भने त्यसलाई दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइन्छ । सभामुख सापकोटाले समितिले पास गरेको विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने सरकारको पहललाई ‘फास्ट ट्र्याक’ को संज्ञा दिँदै समितिमा नपठाएर सीधै निर्णयार्थ पेस गरे । यसबाट संसदीय समिति र संसदीय अभ्यासको अवमूल्यन भयो ।  

राष्ट्रपतिको कदम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको दुई सातापछि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक साउन ३० गते संसद्मा फिर्ता गरिदिइन् । यसबीचमा उनले कानुन व्यवसायी र आफ्ना सल्लाहकारसँग पनि सल्लाह गरेको सार्वजनिक भएको थियो । फिर्ता पठाउने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति निवासमा भेट गरेकी थिइन् । त्यस भेटमा विधेयकका सम्बन्धमा पक्कै चर्चा भएको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपतिले नेपाली नागरिकताबारे समग्र पक्षको अध्ययन गरी निकास खोज्न संसद्लाई आग्रह गरेकी छिन् । ‘संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश’ सहित पठाएको पत्रमा उनले नागरिकता विधेयक पारित गर्न ढिला गर्न नहुने पनि उल्लेख गरेकी छिन् ।

राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेखित अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा अंगीकृत नागरिकता विवादको स्थायी समाधान, महिलाले आफ्ना नामबाट सन्तानका लागि नागरिकता दिन पाउने अधिकारदेखि प्रतिनिधि सभाले २२ महिना काम गरी तयार पारेको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसम्मको खोजी लगायत छ । मधेसी नागरिकका भावनाको सम्बोधन हुनुपर्ने भन्नेदेखि प्रादेशिक पहिचान र नागरिकताका सिद्धान्तबारे समेत प्रष्ट भएर अघि बढ्न सुझाएकी छिन् । राष्ट्रपतिले कारणसहित उल्लेख गरी कुनै पनि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु संवैधानिक अधिकार हो । 

संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले उठाएको प्रश्नको उपेक्षा गर्नु मर्यादाअनुकूल मानिदैन । राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाइसकेपछि विधेयकमा व्यापक छलफल गराइनु पथ्र्यो । 

सात दशकदेखि विवादै विवादको चाङ

नागरिकता ऐन २००९ जारी भएदेखि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन थालिएको छ । छ वर्षपछि त्यसलाई कार्यान्वय गर्न नियमावली जारी भयो तर त्यसबेला अहिलेजस्तो सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु आवश्यक थिएन । 

नेपालमा अहिलेसम्म तीन वटा ऐन र सात वटा नियमावलि जारी भइसकेका छन् । नागरिकता ऐन, २०२० लागु भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने क्रम बढ्यो । पाँच पटक संशोधन गरिएको यो ऐन कार्यान्वयनको पहिलो दशकमा नागरिकता प्रमाणपत्रले व्यापकता पायो । शिक्षा र जागिरका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुँदै गयो ।

पञ्चायतकालमै सरकारले म्यानमार र भारतका विभिन्न ठाउँबाट विस्थापित नेपालीभाषीलाई नागरिकतासहित स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो ।

विसं २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा निर्दललाई जिताउन करिब १ लाख गैरनेपालीलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई बहुदल पक्षले लगाएको थियो । थापाकै पालामा बसाइँसराइ सम्बन्धमा अध्ययन गर्न डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले नागरिकताको विषयको स्थायी समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । 

विसं ११ माघ ०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०३७ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता सूचीमा नाम भएकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने निर्णय गर्‍यो । पञ्चायतको  पछिल्लो दशकमा गाउँगाउँमा नागरिकता टोली खटाएर नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । 

नागरिकताको विवाद बढेपछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन एमाले सांसद् धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय ‘उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग’ गठन ग¥यो जसले १६ वर्ष नाघेका ३४ लाख नेपालीले नागरिकता पाउन बाँकीरहेको प्रतिवेदन दियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले तत्कालीन कांग्रेस सांसद् महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा  ‘नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति’ गठन गर्‍यो । त्यसपछि एमालेको समर्थनमा  प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले एमाले नेता जितेन्द्र देवको नेतृत्वमा ‘नागरिकता मूल्याङ्कन तथा अनुगमन समिति’ बनायोे । त्यसपछि नागरिकता वितरण टोली खटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएकोे थियो । यसविरुद्ध अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले ०५४ सालमा दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले ०५८ साउन ८ गते आदेश जारी गर्‍यो । त्यसले “नागरिकता वितरण टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकताको प्रमााणपत्र वितरण गर्ने गरेको कार्य संविधान र कानुनअनुकूल मान्न नसकिने” ठहर गरी खारेज गरिदियो ।  

राजाले पचाएदिएको नागरिकता विधेयक

विसं २०५६ सालको चुनावपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । करिब ६ महिनापछि भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्मा ‘नागरिकता ऐन २०२० लाई संशोधन गर्ने विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराइयो । 

सभामुख तारानाथ रानाभाट भएको तत्कालीन प्रतिनिधि सभा बैठकले २९ जेठ २०५७ मा त्यो विधेयक पारित गर्‍यो ।

त्यसपछि ३१ जेठ २०५७ मा राष्ट्रिय सभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै राष्ट्रिय सभामा एमाले, दरबारबाट मनोनित सांसद् र संयुक्त जनमोर्चाका सांसद्को बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो । 

त्यसपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा ‘अर्थ विधेयक’का रूपमा पुनः प्रस्तुत भयो । अर्थ विधेयक भनेपछि प्रतिनिधि सभाले मात्र पारित गरे पुग्थ्यो राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नु जरुरी पर्दैनथ्यो । त्यसैले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई पनि अर्थ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

त्यस बेला महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की थिए । ‘नागरिकता ऐन, २०२० छैटौँ संशोधन विधेयक’ ११ साउन २०५७ मा प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित गरियो– ‘अर्थ विधेयक’ का रूपमा । अनि सरकारको बहुमत नभएको राष्ट्रिय सभामा नपठाई १६ मंसिरमा सभामुख रानाभाटले सीधै लालमोहोरका लागि श्री ५ समक्ष जाहेर गरेका थिए । 

राजाले लालमोहोर लगाएनन् । गणेशराज शर्मा, विपुलेन्द्र चक्रवर्तीसहित केही वरिष्ठ अधिवक्तासँग राय लिए । अनि राय लिने भनेर सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिए । प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले उक्त विधेयक  ‘अर्थ विधेयक’ मानिन नसक्ने राय दियो । त्यसपछि उक्त विधेयक राजाबाट लालमोहोर पनि लगाइएन र संसद्मा फिर्ता पनि पठाइएन । 

विसं २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि जारी अन्तरिम संविधानले अंगीकृत नागरिकता दिन सहज बनायो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्न निवेदन दिएपछि नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो । 

संविधान सभाबाट २०७२ सालमा बनेको संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अहिले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । सात वर्षसम्म ऐन नबनाएकै कारण जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट वञ्चित भएका छन् । जन्मसिद्धका सन्तानबारे सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसैलाई कारण बनाएर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन ‘फेस सेभिङ’ दिने हतियारका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो । अहिले पारित गरिएको विधेयकमा ओलीकै पालाको अध्यादेशका प्रावधानहरू रहेकाले एमालेको विरोधलाई सत्तापक्षले द्वैधचरित्रको संज्ञा दिएको हो । यद्यपि, उक्त अध्यादेश सर्वोच्च अदातलले खारेज गरेको थियो । उक्त अध्यादेश खारेज हुँदा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन थियो । विसं २०७५ सालमा सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदीय समितिले दुई वर्षसम्म अलमल्याएको थियोे । समितिको बहुमतले अंगीकृत नागरिकता वैवाहिक सम्बन्ध भएको सात वर्षपछि मात्र दिने प्रावधान राखेको थियो । उक्त विधेयकलाई सरकारले साउन अन्तिम साता फिर्ता लिएर अहिलेको विधेयक दर्ता गरेको हो ।