पोखरा । संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभए पनि त्यसबारे युवालाई तालिममार्फत प्रशिक्षित बनाउने पोखरा रिसर्च सेन्टरले एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । सेन्टरले पछिल्ला वर्षमा गण्डकी र कर्णालीमा युवालक्षित संसदीय प्रणालीबारे विज्ञहरूलाई बोलाएर जानकारी दिँदै आएको छ ।

पूर्वव्यावसायिक संसदीय सहयोग कार्यक्रममार्फत विभिन्न चरणमा गरी एक पटकमा १२ जना युवा छनोट हुँदै आएका छन् । छनोट भएका युवाले प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माणमा सघाउँछन् ।

सोही सन्दर्भमा सोमबार बिहान गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग छनोट भएका युवाले अन्तरक्रिया गरे । गण्डकीको बजेटदेखि समानुपातिक सांसदको भूमिका, योजना छनोट प्रक्रिया, शासकीय अभ्यास प्रणालीलगायतका विषयमा उनीहरूले राखेको जिज्ञासालाई सांसदहरूले सम्बोधन गरे ।
युवाहरूले चालु बजेट अधिवेशन र त्यस अगाडिको हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरूको प्रस्तुतिलाई लिएर समीक्षा तथा प्रोफाइल पनि प्रस्तुत् गरेका थिए । उक्त प्रस्तुतिकरणमा  प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले मुख्यरुपमा उठान गरेका विषयहरूलाई समावेश गरिएको थियो ।

अन्तरक्रियामा सहभागी विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछाने, अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालासहित धनञ्जय दवाडी, पियारी थापा, धनमाया पोखरेल लामा, राजीव पहारी, इन्द्रलाल सापकोटाले कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिएका थिए ।

यसअगाडि पनि सेन्टरले सांसदहरूसँग विधेयक निर्माण प्रक्रियासहित विधेयकमाथि छलफल पनि चलाउँदै आएको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएको केही कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत संशोधन हुन लागेको गण्डकी प्रदेशमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले संशोधनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधायन समितिका सभापतिलाई हस्तान्तरण गरे ।

यसबाहेक सेन्टरले प्रदेशले बनाउने कानुनमाथि मस्यौदादेखि नै विज्ञहरू तथा सांसदहरूलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्ने गरेको छ ।

नीति निमार्णमा युवाहरूको सहभागिता गराउन उद्धेश्यसहित सेन्टरले दुईवर्ष अगाडि गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक ११ जिल्लाहरूबाट २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ५० जना युवालाई छनोट गरेको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका युवालाई कानुन निर्माण तथा सार्वजनिक नीतिमा ज्ञान हासिल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यकारी निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।