पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले सिंहदरबारभित्र बस्नेहरुले खेलकुदलाई बुझेनन् । यसलाई एक सामान्य क्रियाकलापका रुपमा मात्र लिन्छन् भनेर पटक पटक दोहोर्‍याए । सरकारले नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली सैद्धान्तिक रुपमा पास गरेको छ । नवौं राष्ट्रिय खेलकुद असोज २८ गतेबाट गण्डकी प्रदेशमा गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीसँग बाह्रखरीका सुजन श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले नै ‘सिंहदरबार भित्र बस्नेहरुले खेलकुदलाई सामान्य क्रियाकलापका रुपमा मात्र लिन्छन्’ भन्ने आरोप लगाउनु भएको छ । के नेपाली खेलकुद सामान्य क्रियाकलाप मात्र हो त ? 

यसलाई त्यस हिसाबले मात्र हेर्नुहुँदैन । मन्त्रीज्यूले हाम्रो बजेट सानो भएका हुनाले बजेटको साइज बढाएर यसको क्रियाकलापहरु बढाउँ भन्ने हिसाबले भन्नुभएको हुनसक्छ ।

यसको स्पष्टता त उहाँसँग नै बुझ्नुपर्छ । तथापी खेलकुद एक महत्वपूर्ण विधा हो । यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हाम्रो पहिचान वृद्धि गर्छ ।

यसले अर्थतन्त्र, उद्योग, पर्यटनलगायत समग्र क्षेत्रमा सम्बन्ध राख्न सक्छ । यसले देशको साँस्कृतिक विकासमा पनि सहयोग गर्नसक्छ । त्यसकारण यो एक महत्वपूर्ण विधा हो र यसलाई त्यसै हिसाबले स्वीकार्नुपर्छ । यसलाई अन्य विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने आवशयकता छ । 

यदि त्यसो हो भने खेल क्षेत्रमा बजेट किन यति कम विनियोजन गरिन्छ त ? 

यसमा दुई तीनवटा कुरा छन् । एक, खेलकुद कहिले कुन मन्त्रालयसँग त कहिले कुन मन्त्रालयसँग आवद्ध हुँदै आएको छ । पहिले शिक्षा मन्त्रालयसँग थियो । अहिले युवा मन्त्रालयसँग टाँसिएर आएको छ । सुरुका दिनमा यसको स्थायित्व नहुँदा पनि त्यो समस्या आएको हुनसक्छ ।

दुई, हाम्रो पूर्ण बजेट नै सानो भएको सन्दर्भमा खेलकुदको मात्र होइन, अन्य सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध मन्त्रालयको बजेट पनि कम नै छन् । जस्तो महिला मन्त्रालयको पनि बजेट कम छ । अन्य मन्त्रालयहरुका बजेट पनि कम छन् । त्यसकारण पनि हाम्रो बजेट कम भएको हो । 

तेस्रो, हामीले बजेट बढी पाउन पनि सक्छौं । बजेट बढी पाउनका लागि हामीले बजेट खर्च पनि गर्न सक्नुपर्छ । विगत केही वर्षहरुलाई हेर्ने हो भने खेलकुद क्षेत्रको बजेट त्यतिधेरै खर्च गर्न सकेका छैनौं । 

बजेट माग्ने बेलामा हामीले बढी बजेट माग्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने अलि फितलो देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदा बजेटको ठूलो रकम खर्च हुन सक्दैन । यदि हामीले बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो भने बजेट प्राप्त हुन सक्छ । त्यसकारण अब हामीले बजेट प्राप्त गर्न बजेट माग्ने मात्र होइन, बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । 

खर्च नहुने कारण चै के हो ? यहाँ कतिपय ठुला योजनाहरु निर्माणको चरणमा छन् । उनीहरुले बजेट पर्याप्त भएन भनेर गुनासो गर्छन् ? नपाएको हो कि खर्च गर्न नसकेको हो ?

यस्तो हो, एउटा हाम्रो लागत अनुमान पनि सही हुँदैन । कहिलेकाँही लागत अनुमान बढी बनाउछौं र बजेट पाउँदैनौं । जुन रकम प्राप्त गरेका छौं, त्यो रकमलाई पूर्ण रुपमा कसरी खर्च गर्ने हो त ?

१२ महिनामा हामीले पाएको रकम कसरी खर्च गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । बजेट अनुमान कहिले बनाउने,  त्यसको टेन्डर कहिले निकाल्ने, टेन्डर अवार्ड कहिले गर्ने र सुरुआत कहिले गर्ने हो ? भनेर विजनेस प्लान बनाएर जानुपर्छ । धेरै जसो हाम्रो आयोजनाहरु विजनेस प्लान बनाउन नसक्दा सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको छ ।

एकाध ठाँउमा रकम अभाव भएको पनि हुन सक्छ । केही ठाँउमा जग्गाको मुआब्जा विवाद तथा अन्य विवादले गर्दा समयमा सम्पन्न गर्न कठिन भएको पनि हुन सक्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने खर्च गर्न नसक्नुमा व्यावसायिक योजना बनाउन नसक्नु बढी जिम्मेवार छ ।

त्यसो हो भने खेलकुद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

होइन,  यो मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन । हामीले समग्रमा हर्ने हो भने अरु मन्त्रालयको हातल पनि त्यही छ । 

एउटा, हाम्रो जग्गाको समस्या छ । दोस्रो यहाँले भन्नुभएको जस्तो बजेट पूर्ण दिन सकेनौं होला । त्योभन्दा बढी त हाम्रो खर्चको जुन परिपाटी छ । त्यसमा एक्सन प्लान चाहिन्छ ।

तपाईं हामीले घरमा गर्ने बजेट खर्च त एक्सन प्लान बनाएर गर्छौं । हामीले सीमित आम्दानीकोबीचमा योजना बनाएर खर्च गरिरहेका हुन्छौं । हामीले वर्षौँदेखि योजना राखिरहेका छौं । त्यसमा खर्च गर्न सकेका छैनौं । खर्च गर्न नसक्ने योजना काटिदियौं । आयोजनालाई निरन्तरता पनि दिइराख्ने तर, खर्च पनि गर्न नसक्ने ।

त्यसरी सम्पन्न गर्न नसकेको आयोजनालाई केही वर्ष ड्रप गरौं । ठुलो आयोजना जहाँ रकमको अभाव भइराखेका छन् । त्यसमा रकमान्तर गरौं । विजनेस प्लान बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यी खेलकुदमा मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासनिक कमजोरी हुन् । अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्ता कमजोर पर्याप्त देखिन्छ ।

खेलाडीको सधैँ गुनासो हुनेगर्छ, राम्रो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुन सकेन भनेर । त्यसको समाधान कहिले हुने ? 

खेलाडीका गुनासा जायज छन् । हामीले खेल क्षेत्रलाई केही अघिसम्म एउटा हविको रुपमा मात्र लिएका थियौं । मनोरञ्जनका रुपमा लिएका थियौं । अहिले आएर यसले व्यावसायिक रुप लिएको छ । ती खेलाडीको पनि आफ्नो जीवन हुन्छ । उसले आफ्नो जीवन धान्न पर्छ । जसरी हामी आ–आफ्नो पेशा व्यवसायमा लागेका छौं ।

उहाँहरुको पेशा व्यवसाय खेल हो । त्यसकारण खेलाडीलाई तीन चार वटा काम गर्नुपर्छ । एक, उनीहरुको यो पेशा हो । व्यवसाय हो । त्यसको अनुभूत हुने काम गर्नुपर्छ । हामी कर्मचारीले बिदा पाउँछौैं । हामीले विमाको सुविधा पाउँछौं । अस्पतालमा सुविधा पाउँछौं । अरु विभिन्न सुविधा पाउँछौं । अब खेलाडीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका यी आयामहरुमा सुविधा बढाउनुपर्छ । 

अब हामीले त्यसका लागि के गर्यौं त ? हामीले एउटा स्पोर्टस युनिभर्सिटी अवधारणा अघि बढायौं । खेलाडीको बिमा गर्ने कुरा गरिरहेका छौं । खेलाडीको अस्पतालका कुरा गरिरहेका छौं । अब खेलाडीलाई सानै भए पनि मासिक रुपमा वृत्ति दिनुपर्छ भनेर अघि बढेका छौं । खेलाडीका गुनासा जायज छन् । त्यसलाई हामी क्रमशः समाधान गर्दै अघि बढ्नेछौं । 

तपाईं वित्तीय क्षेत्रमा पनि राम्रो दखल राख्नुहुन्छ । खेलकुदलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्न के–के गर्नुपर्छ ? 

खेलकुदमा तीन चार वटा कुरा चाहिने रहेछन् । पहिलो कुरा त खेलाडी उत्पादन हुनुपर्‍यो । खेलाडी उत्पादन कसले गर्छ त ? या त शिक्षण संस्थाले या क्लबहरुले गर्छ । खेलाडी उत्पादन भएर मात्र पनि भएन । खेलाडीलाई अभ्यास गर्न खेल पूर्वाधार चाहियो ।

पूर्वाधार पनि भयो अभ्यास पनि भयो । अब उसले प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ।

त्यसकारण हामीले खेलकुद प्रतियोगिता धेरै भन्दा धेरै आयोजना गर्नुपर्छ । हाम्रो १८० जति खेल संघ छन् । उहाँहरुले देशभित्र र बाहिर आयोजना हुने प्रतियोगितामा खेलाडीलाई सहभागिता गराउनुहुन्छ । सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । 

खेलकुदमा समान्यतः तीन प्रमुख निकाय छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र मन्त्रालय । बेला बेला यी तीन निकायबीच ‘टसल’ हुनेगर्छ । त्यसको मारमा खेलाडी पर्छन् । यो समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा कसरी समाधान गर्ने ?

समस्याको समाधान गर्ने निकाय पनि यिनै हुन् । कहिलेकाँही यिनीहरुबीच समन्वय नहुँदा समस्या पनि उत्पन्न भएका छन् ।

मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै बजेटको व्यवस्था, योजनाको व्यवस्था, खेलाडी तथा  खेल संघहरुको उन्नतीका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिनुपर्यो । खेलकुद परिषद्को काम के हो भने, खेल पूर्वाधार निर्माणदेखी लिएर खेल संघहरुलाई समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता बढी ल्याउन सक्नुपर्यो । र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हाम्रो खेलाडीहरु सहभागि हुनसक्ने असल वातावरण बनाइदिनुपर्यो । 

यी तीन निकायले एक अर्कालाई दोष देखाएर हुँदैन । अबको दायित्व भनेको यी तीन निकायबीच नियमितरुपमा सम्पर्क र समन्वयमा हुनुपर्छ । 

नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनको कुन चरणमा पुगेको छ ? 

हामीले २०७७ मा नयाँ ऐन ल्यायौं । त्यो ऐन संघियताको सन्दर्भमा आएको हो । केही कारणले गर्दा समयमा कार्यान्वयन हुन सकेन । समयमा नियमावली आउन सकेन । नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयनमा समस्या आयो । अहिले हामी कुरा गरिरहेको अवस्थामा खेलकुद विकास नियमावली पास हुने अवस्थामा छ । खेलकुद विकास ऐनले केन्द्रिय संरचनालाई चिन्यो । तर तल्लो संरचनालाई चिनेन । त्यसका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गरेका छौं । 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रहनु भएका लगभग एक हजार जति कर्मचारी अहिले संघिय संरचनामा रहनु भएको छ । उहाँहरु रहनुभएको छ, जिल्लामा । जिल्लामा हाम्रो संरचना छैन । भए पनि ती कर्मचारी संघीय कर्मचारीकै रुपमा रहेका छन् । अब आउने नियमावलीले उहाँलाई समायोजन गरेर तत् तत् स्थानमा जानुहुन्छ । नियमावली आएसँगै कर्मचारीको समस्या समाधान हुन्छ । साथै संघीय र प्रदेशमा रहेका पूर्वाधारहरुको पनि व्यवस्थापन हुन्छ । संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पनि समन्वय हुन्छ । र खेल संघहरु पनि तलबाट उत्पन्न हुँदै आउने अवस्था निर्माण हुन्छ । 

नयाँ ऐन जारी भएपछि कतिपय सरोकारवाला निकायले व्यवहारिक रुपमा समस्या छन् भनेका थिए । त्यसलाई यो नियमावलीले सम्बोधन गर्छ त ?

नियमावलीले त ऐनमा भएका व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्ने काम गर्ने हो । ऐनमै असन्तुष्टि छ भने त त्यसलाई नियमावलीले सम्बोधन गर्ने कुरा भएन । तर, हामीले अहिले आउने नियमावली बनाउँदा सबै सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौं । त्यसो हुनाले ऐनको कार्यान्वयनमा सहज बनाउने र त्यसमा भएका केही कमि कमजोरीलाई सच्याएर राम्रो बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

खेलकुदमा अभिलेखालयको एकदम कमि देखिन्छ । जसले गर्दा खेलकुदका इतिहासबारे थाहा पाउन निकै कठिन हुन्छ । तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा यसका लागि केही कदम चाल्नुहुन्छ ?

हामीले यसबीचमा एक दुई वटा देशको खेलकुद मन्त्रलय तथा खेलकुद अभिलेखालय घुमेर आयौं । त्यहाँ घुम्दा धेरै पुराना खेलाडीको चित्रहरु, उहाँले प्राप्त गरेको मेडलहरु, उहाँहरुले प्रयोग गरेका खेल समाग्रीहरु देख्न पायौं । त्यस्तै अन्य अभिलेखहरु पनि संग्रह गरेको देखियो । वास्तवमा खेलकुद अभिलेखालय चाहिन्छ । स्पोर्टस् म्युजियम हामीलाई चाहिने देखियो । 

यस वर्षको कार्यक्रममा हामीले स्पोर्टस् म्युजियमको अवधारणा ल्याएका छौं । कति सक्छौं थाहा छैन । तथपी यस वर्षबाट हामी स्पोर्टस् म्युजियमको काममा अघि बढ्छौं । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सानो रुपमा भए पनि तपाईंहरुले स्पोर्टस् म्युजियम पाउनेहुनेछ । 

सरकारले दुई ठुला पर्व दशैं र तिहारको बीचमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको तयारी कस्तो भइराखेको छ ? तोकिएकै समयान हुने सम्भावना कत्तिको छ ?

अहिलेको लागि त्यो मितिमात्र उपयुक्त देखियो । सुरुमा हामीले जेठमा गर्ने भनेका थियौं । विविध कारणले गर्न सकेनौं । असोजमा सार्‍यौं । असोजको पहिलो सातासम्म पनि वर्षा रहने भन्ने मौषस विज्ञान विभागको रिपोर्ट आयो । त्यसपछि चाडवाड हुन्छ । र ढिला भयो भने प्रदेश र संघको चुनाव हुन्छ । त्योभन्दा पछाडि गर्दा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व सहभागी हुन पाउँदैन । त्यसकारण त्यो सन्दर्भमा अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट सञ्चालन गर्नु पर्ने भएका कारण दशैं तिहारको बीचमा गर्नुप¥यो । त्यो हाम्रो बाध्यता पनि हो । 

अब समयमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा, हामीले सातै प्रदेशसँग समन्वय गरिसकेका छौं । 

केही दिनभित्र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक फेरि बस्छ । सातै प्रदेशका खेलकुद मन्त्रालय र परिषद्लाई एक्टिभ पनि बनाइसकेका छौं । 

केही दिनअघिमात्र मूल समारोह समितिको पनि बैठक बस्यो । र हामी पोखरामा केही दिनभित्र सचिवालय स्थापना गर्नेछौं । ढुक्क हुनुस् त्यो मितिमा खेल सम्पन्न हुन्छ ।

यस मन्त्रालयमा तपाईंको झन्डै ९ महिनाको अनुभवमा खेलकुद विकासमा बाधक के रहेछ ? यसको संरचना वा दृढ इच्छाशक्ति ? 

यसको बाधक भनेको एउटा, खेलकुद परिषद्मा बेला बेला हुने अस्थिरता । सदस्यसचिवको नियुक्ति हुन्छ । त्यसमा कहिलेकाहीँ प्रश्न खडा हुन्छ । केहिलेकाहीँ सदस्यसचिवको पद रिक्त रहन्छ । सदस्यसचिव नहुँदा त्यहाँकोे कर्मचारी पनि डिमर्फ भएर बस्दो रहेछ । त्यकारण हाम्रो खेलकुदको विकास गर्नलाई खेलकुद परिषद एकदम चलायमान हुनुपर्छ । एकदम प्रभावकारी हुनुपर्छ । 

अहिले हामीसँग खेलकुद संघहरु १८० भन्दा धेरै हुनुपर्छ । उनीहरुसँगको समन्वय सहकार्य राखेपले बढाइदिनुपर्छ । समन्वय सहकार्य पनि उचित रुपमा हुन सकेको छैन । त्यो पनि एउटा समस्या हो । 

यसलाई हामी उद्योग बनाउने, व्यवसाय बनाउने, पर्यटनसँग जोड्ने भनिरहेका छौं । अब हामीले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य पनि उचित मात्रमा हुन सकेको छैन । 

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । त्यो सही हो भने विकासको बाधक त त्यही रहेछ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? 

कर्मचारीतन्त्र विकासको एक सम्वाहक हो । राजनीतितन्त्रले नीति बनाउने काम गर्छ । कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ । यो दुई बीच मिलन भैदिएन भने फेरि हाम्रो नीति पनि राम्रो बन्दैन । नीति बनाउने काममा राजनीतितन्त्र दुरदर्शी भईदिनु पर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रले बनेका नीतिलाई हाम्रो कानुन तथा संयन्त्रअनुसार कार्यन्वयन गर्न सक्छ की सक्दैन त्यसको राम्रो फिडब्याक दिनुपर्‍यो । 
त्यसकारण नीति बनाउने बेला दुबै पक्षको सहकार्य हुनुपर्‍यो । कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि राजनीतितन्त्रले त्यसमा सहयोग गरिदिनुपर्‍यो । यी दुईको मिलन भएर अघि बढ्यो भने नीति राम्रो बन्छ । कार्यान्वयन पनि राम्रो हुन्छ । नीति बनाउने रुपमा एकाध रुपमा समस्या छन् । अब कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पनि कर्मचारीतन्त्र अघि प्रो–एक्टिभ हुनुपर्‍यो । एक्सन प्लानमा आधारित हुनुपर्‍यो । रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्‍यो । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्र विकासको एक संवाहक हो । उ बाधक बन्नु हुदैन । उ सहजकर्ता बन्नुपर्छ । सहजकर्ता बन्यो भने विकासका सम्भावना बढ्दै जान्छ । 

समस्या एकाध ठाँउमा नीति तर्जुमामा पनि समस्या देखिन्छ । कहिलेकाँही हाम्रो क्षमताभन्दा बढी नीति बनाउँछौं । क्षमताभन्दा बढी नीति पनि बनाउनु हुँदैन । त्यसकारण नीति बनाउने काममा राजनीतिक संयन्त्र दुरदर्शी हुनुपर्‍यो । कर्मचारीले नीति बनाउँदा सही फिडब्याक दिनुपर्‍यो । समग्र रुपमा साझा प्रयासबाट अघि बढ्नुपर्छ । एकाध ठाँउमा दोष दिएर पनि हुँदैन । 

तपाईंले संघीयताको कार्यान्वयन, मानव संसाधान परिचालन तथा वित्तीय सम्बन्धमा धेरै कलम चलाउनु भएको छ । पछिल्लो समय संघीयताको आवश्यकताको विषयमै धेरै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । अर्थतन्त्रलाई भार भयो भन्ने कुरा आएका छन् । के यो साँच्चै अनावश्यक नै हो त ? 

संघीयता हामीले ल्याएको प्रणाली हो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हुँदै जाँदा जनताले ल्याएको शासन प्रणाली हो । यो बहुसरकारमा आधारित प्रणाली हो । यो उच्चतम प्रजातान्त्रिक आदर्शयुक्त प्रणाली हो । यसले सरकारलाई जनताको नजिक पुर्‍याउँछ । जनता सेवाको मागकर्ता हो । सरकार सेवाको आपूर्तिकर्ता हो । जब जनता र सरकारको दुरी कम हुन्छ । सेवा प्रवाह राम्रो हुन्छ । यो अवधारणमा संघिय शासन प्रणाली आएको हो । यी यसका राम्रो पक्षहरु छन् । 

तर, कहिलेकाँही पक्ष राम्रो भइदिएन भने असन्तुष्टि आउन सक्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको भर्खर पाँच वर्ष भयो । दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ । 
यो नयाँ अवधारणा थियो । हामीले पनि सिक्दै गयौं । तीन तहका सरकारले पनि सिक्दै गए । हिजो संरचना थिएन । कानुन थिएनन् । जनशक्ति थिएन । यो सबै सन्दर्भमा विगतका दिनमा हाम्रो एकाध कमिकमजोरी पनि रह्यो होलान् । त्यस सन्दर्भमा आएको गुनासो ठिक हो । 

तस्बिर : सुनिल प्रधान